#17 Vale, como es evidente que no sabes a qué me refiero te lo voy a explicar:
Por "estas cosas" no me refiero a que esta ley en concreto no salga adelante, me refiero a que era de esperar que Junts le fuese a tocar los cojones al Sánchez cuando le diese la gana, porque Junts sólo quiere lo que le sirve a Junts, y sólo va a votar lo que le convenga a Junts.
Dicho de otra manera, un partido tan relativamente de los que "se le ve venir de lejos" como es el PNV fue capaz hace seis años de votar sí a los presupuestos de Rajoy y casi al día siguiente estar votando a favor de la moción de censura, en parte porque no quedaban bien si le salvaban el pellejo (se le iban a marchar votos y los ganaría Bildu), en parte porque ya habían exprimido todo lo exprimible a Rajoy y ahora sería exprimir a otro.
Si eso fue de un partido "previsible", ¿qué no puede pasar con Junts?
Como ya he dicho un montón de veces aquí, lo que el año pasado debería, en mi opinión, haber hecho Sánchez es no aceptar los votos de Junts e ir a nuevas elecciones (existiría la opción de presentarse igualmente e ir a ver quién le votaba, pero diciendo que no le iba a dar nada a cambio y que él vería si preferiría tenerlo a él o a Feijoo con Abascal en Moncloa, que cómo le iba a ir mejor).
Teniendo en cuenta que en la campaña electoral el PP redujo sus opciones, y no digamos Vox, por los acuerdos rápidos a los que llegaron con pinta de "sisisisi, acordamos o nos quitan las poltronas", y que el PSOE al final no redujo su apoyo gracias a precisamente Cataluña, en la siguiente convocatoria electoral tendrían mejores opciones de, aunque no fuese para ni siquiera quedar primero, al menos no depender de Junts para gobernar.
Pero Sánchez optó por bajarse los pantalones y "más vale poltrona en mano que ciento volando". Con esa visión cortoplacista, aceptando todas las exigencias de Junts y compañía, contradiciendo todo lo que había dicho hasta la jornada de reflexión y sólo para un acuerdo de investidura, que no de legislatura, así estamos, que me parece que la ley para la ELA va a ser posiblemente la tercera que se aprueba en un año de legislatura (cuando se apruebe) o así. Además, estamos con los presupuestos prorrogados porque no se los iban a aprobar y ya les han tumbado el techo de gasto. ¿No decía Sánchez que gobernar sin presupuestos no es gobernar ni es nada? Pues entre estos y las veces que se prorrogaron los de Montoro me parece que son tres de seis años con ellos prorrogados, un crack.
En fin, pero seguro que a pesar de esta explicación, un dicotómico como tú, de los que piensan que si dicen algo que no me gusta es que están contra mí y apoyan a los otros, no lo vas a entender. Sorpréndeme.
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Lo siento. Ya habéis demostrado al leer esto que sois unos traidores mutantes comunistas. Zaaaaaaaaaap. Anda, yo también. Zaaaaaaaaap.