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Los gastos de material, suministros y “otros” de la red exterior del Estado se elevan a 44,5 millones de euros este año, una cantidad que, paradójicamente, viene a coincidir con la que el ministro de Asuntos Exteriores ha resuelto suprimir este año en ayuda desinteresada de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) a través de los planes plurianuales de las ONG a países del tercer mundo.
Los gastos de material, suministros y “otros” de la red exterior del Estado se elevan a 44,5 millones de euros este año, una cantidad que, paradójicamente, viene a coincidir con la que el ministro de Asuntos Exteriores ha resuelto suprimir este año en ayuda desinteresada de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) a través de los planes plurianuales de las ONG a países del tercer mundo.