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Sólo hace falta que ese caso se de en un 0,00000000000000000000000001% de las estrellas del universo para que exista
#10 Ante la ignorancia sobre este tema prefiero recurrir a fuentes digamos más independientes como la opinión que da Francisco de la Torre, Inspector de Hacienda, que sabe bastante mas de esto que cualquier cosa que yo pueda decir. Te lo pongo literal:
Ironías de la vida, sicav y dimisiones
El acrónimo sicav, sociedad de inversión de capital variable, se asocia en el imaginario popular con 1%, fraude y ricos. Por esa razón, al descubrir el eurodiputado Willy Meyer que su plan de pensiones en el Parlamento Europeo estaba invertido en una sicav luxemburguesa, se ha visto obligado a dimitir. ¿Todo esto tiene algún sentido? Pues, desde un punto de vista fiscal bastante poco sentido, o casi ninguno.
Hace algunos años, cuando era portavoz de la Organización de Inspectores de Hacienda (IHE) escribí en Público que una reforma de las sicav era necesaria. Sigo pensando básicamente lo mismo, que es algo diferente que demonizar un instrumento financiero. Conviene recordar los principios básicos: una sicav es una institución de inversión colectiva. Además, una sicav es transparente. Lo primero es un desideratum, lo que debería ser; porque como casi todo el mundo sabe hay muchas sicav que no son realmente colectivas, y que las controla una sola persona o familia.
La ley española exige 100 partícipes o inversores, lo que garantiza que una institución es realmente colectiva. Sin embargo, este número de partícipes se puede conseguir contratando partícipes de paja, inversores puramente nominales o ficticios. En el argot a estos inversores se les conoce como "mariachis". A veces, incluso, estos inversores de paja ni siquiera son conscientes de serlo; simplemente, alguien ha dado la orden de invertir en su nombre. Esto es lo que descubrieron algunos de mis compañeros cuando en 2005 hubo un plan masivo de inspección a las sicav: muchas de ellas no eran realmente colectivas, y por consiguiente, no debían estar tributando al 1% sino al 35%, que era entonces el tipo general del impuesto de sociedades.
En fin, como tantas otras cosas eso cambió el 30 de junio de 2005, día en el que ocurrieron un par de cosas importantes en el Congreso de los Diputados: se aprobó el matrimonio gay, y con muchísima menos cobertura mediática, PP, PSOE y CiU acordaron traspasar la competencia para inspeccionar a las sicav de la Inspección de la Hacienda a la CNMV. Posteriormente, el Tribunal Económico Administrativo Central hizo en la práctica retroactivo este cambio de competencia. Esto significó que se anularon las actas, que muchos millones de euros no se cobraron; y que el control de la CNMV fue distinto. Cuando este organismo consideró que una sicav no tenía cien partícipes, le dio un plazo para que los reuniese.
Muchos inspectores consideramos que el control fiscal en un Estado de Derecho debe corresponder a las instituciones fiscales, no a la CNMV, ni al servicio veterinario de la Armada, sino a la Agencia Tributaria, y dentro de ella a la Inspección de Hacienda. Por supuesto, está en las propuestas que la IHE ha presentado para reformar nuestro sistema fiscal (página 134 y siguientes), aunque como en otras cuestiones esenciales de la lucha contra el fraude, de momento sin mucho éxito.
¿Esto quiere decir que las sicav son un paraíso fiscal? Pues no. Lo que caracteriza a una sicav en España es que es transparente: todo el mundo sabe quién es el inversor que tiene una participación significativa en cada sicav. Eso lo diferencia de un paraíso fiscal que es fundamentalmente un lugar oscuro donde no se sabe quién invierte, ni mucho menos cuánto. Lo que sí son las sicav españolas es transparentes.
Sin embargo, el de las sicav sí que se supone un privilegio fiscal si las instituciones no son realmente colectivas. Si usted es un pequeño inversor y compra una participación a un fondo de inversión, o entra en el capital de una sicav, pierde todo el control de su dinero. Si el fondo o la sicav ganan dinero, efectivamente pagan el 1%, pero usted ha perdido el control. Naturalmente, usted puede recuperar el control de su dinero vendiendo. Sin embargo, en ese momento, el Fondo o la sicav le retendrán los impuestos sobre la renta que correspondan a su plusvalía. Si la sicav es un 99% suya, usted hará lo que quiera, que normalmente consistirá en no repartir dividendos y diferir indefinidamente la tributación. Si quiere comprar algo, siempre puede hacerlo a nombre de la sociedad, que es suya. A mí me parece legítimo que el dueño de una sociedad haga lo que quiera con ella; pero en ese caso, debería pagar los impuestos normales y no un tipo privilegiado del 1%. Las excusas que se ponen para no cambiar esto y una explicación más detallada la pueden encontrar en mi libro "¿Hacienda somos todos? Impuestos y Fraude en España (Debate).
Éste es el origen y la explicación de por qué para muchos españoles, sicav se equipara con fraude y ricos. ¿Cuál es el problema de que muchos eurodiputados hayan constituido una institución de inversión colectiva? Moralmente, se puede objetar que gente que tiene un sueldo bruto superior a 8.000 Euros al mes, encima se les complemente, también con dinero público con un euro por cada dos que pongan en su plan de pensiones. Sin embargo, desde un punto de vista fiscal no parece haber mucho truco. Si cualquiera de ustedes aporta a un plan de pensiones, también se deducirá; eso sí usted no podrá tocar el dinero hasta que se jubile. Por otra parte, los fondos de pensiones pagan un tipo del 0% (sí, más bien no pagan el impuesto de sociedades). Al igual que las sicav o los fondos de inversión, los fondos de pensiones son un instrumento neutro de inversión. Si usted finalmente cobra menos de lo previsto, es que su gestora no ha invertido bien, o le ha cobrado muchas comisiones. No mire a los impuestos porque no hay.
La sicav luxemburguesa del Parlamento Europeo era colectiva: contaba con muchos inversores reales. Esta sicav apenas pagó impuestos; pero aún menos hubiese pagado un fondo de inversión o un fondo de pensiones cualquiera en España. El Parlamento Europeo ha señalado que el dinero que pague esta sicav, que según las informaciones, no se puede recuperar hasta que el eurodiputado cumple 63 años; está sometido a los impuestos nacionales. La única duda que surge es si el Parlamento Europeo y la sicav informan a las Haciendas nacionales, que supongo que es así; pero ésa no es una responsabilidad de los partícipes.
En fin, no deja de ser surrealista que la única dimisión que recuerdo en los últimos tiempos por motivos de impuestos se deba a las sicav; pero no de un millonario por no pagar sino de un político. Para más inri, la dimisión del político, ni siquiera es por votar un régimen fiscal privilegiado, sino por no poder explicar que ahorra, poco o mucho, para su pensión con la misma fiscalidad que cualquier español. En fin, son ironías de la vida que demuestran que a algunos legisladores debería aprender algo más de impuestos, aunque sólo sea para conservar el puesto.
http://www.eldiario.es/zonacritica/Ironias-vida-sicav-dimisiones_6_274782549.html
#32 Ese artículo ya lo leí pero gracias por volver a ponerlo.
He estado leyendo/viendo las declaraciones de Rosa Díez y la muy astuta se olvida de que en Luxemburgo les pagan un 9% de interés y cotizan hasta que les empiecen a pagar un 0.01%. Un fondo de pensiones aquí en un banco ronda un 3% de interés aunque no cotice ese 0.01%...
#1 #2 #13
De la web de UPyD
UPyD nunca ha afirmado que las SICAV sean ilegales ni que haya que castigar a quien participa en una. Lo que sí ha sostenido y sigue sosteniendo es que se trata de una figura de la que han abusado personas que no tenían derecho a participar en ellas. Las SICAV son figuras de inversión colectiva que a veces encubren patrimonios familiares con socios de paja para alcanzar el número legal. Es esta práctica la que resulta condenable, ya que de esta forma, acceden a una fiscalidad muy ventajosa, que no les corresponde.
Sin embargo, incluso si se confirma que el fondo de pensiones estaba vinculado a una sicav, estos argumentos no se aplican en este caso por los siguientes motivos:
- Sí que es una verdadera institución de inversión colectiva, ya que hay cientos de eurodiputados.
- No supone una ventaja fiscal. Porque si estuviesen en un fondo de pensiones estándar, la tributación sería del 0%. Las aportaciones a fondos de pensiones no tributan, ni las de los eurodiputados ni las de nadie. Sí se pagan impuestos cuando el inversor se jubila y empieza a cobrar del fondo. Por tanto, los eurodiputados tributarán lo que les corresponda a partir de la jubilación.
- La única ventaja de la SICAV respecto al fondo de pensiones sería poder retirar en el dinero antes, sin límite de edad (en el fondo de pensiones no puedes hasta los 60 años). Sin embargo, por lo que se conoce de este caso, sí hay tal límite.
http://www.upyd.es/contenidos/noticias/318/117028-Rosa_Diez_pide_el_cierre_del_fondo_de_pensiones_de_eurodiputados_si_se_comprueba_que_se_gestionaba_de_forma_irresponsable
De la web de UPyD
Rosa Díez, portavoz de Unión Progreso y Democracia, ha explicado hoy a los medios que ignoraba que el fondo de pensiones de los eurodiputados estuviera gestionado por una SICAV. Díez ha recordado que se trata de un fondo "en el que los eurodiputados que quieren hacen una aportación y el parlamento hace otra aportación. Les recuerdo que yo dejé de ser europarlamentaria en 2007. Hemos descubierto, por lo menos yo y el resto de europarlamentarios con los que he hablado, que el Parlamento tenía ese fondo de pensiones en una sicav. Desde luego yo no había sido consultada, ni ninguno de los parlamentarios a los que yo conozco".
La líder de UPyD ha dicho que "nosotros hoy mismo ya hemos remitido una carta al Europarlamento pidiendo explicaciones por la gestión de ese fondo. Hemos planteado que si es verdad que se está gestionando de esta manera, que ese fondo se cancele y que se abra un fondo con absoluta transparencia para que todos los ciudadanos lo sepan. Y a partir de ahí estamos a la espera de que nos den una explicación".
"Hoy mismo nuestro europarlamentario Fernando Maura ha preguntado a Schultz [presidente del Parlamento Europeo] por el fondo", ha revelado Díez, y le ha pedido que lo cierre si no se gestiona de forma transparente. "Vamos a hacer todo lo que podamos para que, si se ha cometido una irregularidad, que alguien responda por ello".
"Es como si usted tiene un fondo de pensiones, pone un dinero en él, de vez en cuando le dan información sobre la rentabilidad, pero poco más. Usted creería (yo al menos así lo creía) que se está gestionando ese fondo con responsabilidad". Díez ha reiterado que, si se comprueba que esto no es así, exigirán resposabilidades y el cierre del fondo. La portavoz del partido magenta ha hecho estas declaraciones a la salida del Parlamento de Andalucía, donde ha acudido para acompañar a Martín de la Herrán, coordinador autonómico de la formación, en su defensa de la ILP electoral promovida por UPyD y apoyada por 58.000 ciudadanos.
Por otra parte, UPyD nunca ha afirmado que las SICAV sean ilegales ni que haya que castigar a quien participa en una. Lo que sí ha sostenido y sigue sosteniendo es que se trata de una figura de la que han abusado personas que no tenían derecho a participar en ellas. Las SICAV son figuras de inversión colectiva que a veces encubren patrimonios familiares con socios de paja para alcanzar el número legal. Es esta práctica la que resulta condenable, ya que de esta forma, acceden a una fiscalidad muy ventajosa, que no les corresponde.
Sin embargo, incluso si se confirma que el fondo de pensiones estaba vinculado a una sicav, estos argumentos no se aplican en este caso por los siguientes motivos:
- Sí que es una verdadera institución de inversión colectiva, ya que hay cientos de eurodiputados.
- No supone una ventaja fiscal. Porque si estuviesen en un fondo de pensiones estándar, la tributación sería del 0%. Las aportaciones a fondos de pensiones no tributan, ni las de los eurodiputados ni las de nadie. Sí se pagan impuestos cuando el inversor se jubila y empieza a cobrar del fondo. Por tanto, los eurodiputados tributarán lo que les corresponda a partir de la jubilación.
- La única ventaja de la SICAV respecto al fondo de pensiones sería poder retirar en el dinero antes, sin límite de edad (en el fondo de pensiones no puedes hasta los 60 años). Sin embargo, por lo que se conoce de este caso, sí hay tal límite.
http://www.upyd.es/contenidos/noticias/318/117028-Rosa_Diez_pide_el_cierre_del_fondo_de_pensiones_de_eurodiputados_si_se_comprueba_que_se_gestionaba_de_forma_irresponsable
#3 - La única ventaja de la SICAV respecto al fondo de pensiones sería poder retirar en el dinero antes, sin límite de edad (en el fondo de pensiones no puedes hasta los 60 años). Sin embargo, por lo que se conoce de este caso, sí hay tal límite.
Y también está la ventaja de cotizar menos ¿no? Y tanto que se quiere a España, pero pagando los impuestos en Holanda que salia más barato. Rosa Díez es una mujer inteligente y a mi no me convence con esos argumentos. ¿Pagar 1.190 euros al mes y no saber donde los pone? Y si es así, casi peor por incompetente.
#11 Qué quieres decir con "cotizar menos"? Las cotizaciones se pagan de los rendimientos del trabajo. Ninguna aportación a un plan de pensiones, fondo de inversión, cuenta de ahorro (vamos, ninguna cosa que hagas con tu dinero) hace pagos a la Seguridad Social.
Por otra parte, ni siquiera paga menos impuestos. Las aportaciones a planes de pensiones, al menos en España, van libres de impuestos hasta que se rescatan. En el caso de las SICAV, los rendimientos tributan al 1% (es decir, un 1% más que un plan de pensiones, que no tributa) hasta que se rescatan, momento en el que tributan normalmente.
Así que tu comnetario no tiene mucho sentido. Por último, si tú puedes tributar cosas en un sitio donde tributen menos, lo lógico es hacerlo. Cuando tú vas a comprar patatas, para la misma patata... ¿eliges el supermercado más caro o el más barato? O deberías pagar la patata 10 veces más cara por comprarla en la tienda del señor de tu pueblo por algún extraño apego al terruño?
#21 Qué quieres decir con "cotizar menos"? Las cotizaciones se pagan de los rendimientos del trabajo. Ninguna aportación a un plan de pensiones, fondo de inversión, cuenta de ahorro (vamos, ninguna cosa que hagas con tu dinero) hace pagos a la Seguridad Social.
No. Digo que si la gente hace fondos de pensiones para tener un colchón en la jubilación, ¿por qué no se crea algo en el estado, tipo cotizar a la SS? El estado necesita dinero con la deuda, pues ahí tiene una oportunidad.
Lo que comentas de las SICAV es en el caso idílico de que no se mangonee. ¿Por qué el estado no hace una cosa similar pero del estado? Y eso del 9% de interés tendrá algún gato encerrado, si no, los bancos también ofrecerían ese interés en algún producto. Recordemos el 7% de las preferentes...
Por último, si tú puedes tributar cosas en un sitio donde tributen menos, lo lógico es hacerlo.
Lógico desde un punto de vista económico y no del bien común de la sociedad.
O deberías pagar la patata 10 veces más cara por comprarla en la tienda del señor de tu pueblo por algún extraño apego al terruño? No es por apego al terruño, si no por ver más allá de mi beneficio inmediato. Si todas las tierras acaban en manos de multinacionales (los cereales del centro de España están siendo comprados a mansalva por China) al final pondrán los precios que les dé la gana. Y lo barato de hoy, lo pagaré caro mañana.
No soy economista, pero creo que hemos de mirar el proceso global y no sólo lo que nos sale mejor individualmente en el momento. Pienso que la educación que recibimos nos hace irresponsables de las consecuencias de nuestros actos y hemos de comenzar por reeducarnos como por ejemplo con comercio justo.
#23 Y por qué lo tiene que hacer el Estado? En cualquier caso, el Estado ya lo hace (para los Eurodiputados, como trabajan para un organismo supranacional, puede que no exista, al igual que no tributan en ningún país específico y tributan "en la UE", me parece) Además, si me preguntas a mí como individuo yo te diría que prefiero meter mi dinero en planes privados en los que el Estado ni pinche ni corte. En España por desgracia no se permite no pagar la pensión estatal.
Pero aún en ese escenario... tu propuesta es, entonces, que se obligue a pagar una pensión pública y que luego además, si quieres hacerte una pensión complementaria... ¿que también sea pública? Pues vaya...
En cuanto al 9% de interés pues probablemente tenga gato encerrado. Pero en tanto que, si el fondo se va a la ruina, no vengan a reclamar que se les devuelva ese dinero con los impuestos de la gente (como con las preferentes), es su problema. Desde luego tú tienes (o deberías tneer) todo el derecho del mundo a poner tu dinero en productos financieros de alto riesgo que den una alta rentabilidad (o en los que puedas perderlo todo).
Por otra parte, en cuanto a las patatas, puedes comprarle las patatas el señor de otro pueblo que las tenga más baratas, no tienes por qué comprárselas a ninguna multinacional. En cualquier caso, si una multinacional termina con todas las tierras del mundo, le saldría más a cuenta vender el 100% a X precio que el 50% a 2X (o bueno, en términos de dinero le daría igual, pero cuál es el sentido de reducir tu mercado?) Yo desde luego siempre procuro encontrar la mejor calidad/precio para las cosas y no tengo por qué subvencionar métodos de cultivo (o de gestión, de almacenamiento, de transporte o de lo que sea) más caros, que funcionan peor o que simplemente, no me gustan.
#24 Ahora leo eso que me has puesto (o esta tarde, vaya, que tengo mucho lío) Gracias!
#25 Pública para trabajadores públicos.
Pero en tanto que, si el fondo se va a la ruina, no vengan a reclamar que se les devuelva ese dinero con los impuestos de la gente (como con las preferentes) Nueva sorpresa del fondo de los eurodiputados: tiene un 'agujero' millonario que taparán los contribuyentes (227,7 millones de euros) Nueva sorpresa del fondo de los eurodiputados: tiene un 'agujero' millonario que taparán los contribuyentes
#26 Ves? Eso que has enlazado sí que no me parece nada bien. Pero no tiene absolutamente nada que ver con que sea una SICAV o lo deje de ser, o conque los eurodiputados tengan el fondo en Rusia o en Almería. Si tuvieran el fondo en algo que no fuera una SICAV en Murcia... ¿te parecería bien que, por haber elegido mal el fondo, les pagásemos todos su inversión perdida? Pues imagino que no, así que es algo independiente del tipo de inversión o de la localización.
En cuanto a las multinacionales y la tierra, en general las multinacionales están conchabadas con los Estados para poner barreras a la competencia, obtener favores y asegurarse mercados monopolísticos. Quítale poder a los Estados y ya verás como eso no pasa. Esto es lo que existe hoy en día en España: http://es.wikipedia.org/wiki/Capitalismo_clientelista y no ningún "liberalismo" como tanto le gusta decir a la gente.
Gracias a ti también A mí me gusta hablar con gente con ideas diferentes (no se aprende nada mirando dos ombligos iguales) y existen diversos puntos de vista de ver lo mismo.
Díez ha aclarado que dejó de cotizar como europarlamentaria en 2007 y que ni ella ni ninguno de los compañeros con los que ha podido hablar conocían que el Parlamento Europeo "tenía ese fondo de pensiones en una Sicav". "Es como si usted tiene un fondo de pensiones en una caja o en un banco y le dan una información de vez en cuando sobre cómo va, pero no le dicen qué hacen con ese fondo. Usted supone que lo gestionan de forma legal, pues este es el caso", ha ejemplificado la líder de UPyD.
Por ello, según ha explicado, su formación ha enviado este mismo miércoles un escrito al Parlamento Europeo "pidiendo explicaciones por ese fondo y por su gestión". "Además, hemos planteado que, si es verdad que se gestiona así, que ese fondo se cancele y se abra uno con absoluta transparencia. Es muy importante. Que lo cierren si no hay una gestión transparente y riguroso", ha defendido.
La portavoz y líder de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, ha urgido este miércoles al Parlamento Europeo a dar explicaciones sobre la gestión del fondo de pensiones formalizado a través de una Sicav y a cancelarlo en el caso de que se haya cometido "alguna irregularidad".
#7 Puedes indicarme donde ves tu el fascismo en el programa de UPyD a las elecciones europeas?
http://www.upyd.es/contenidos/noticias/508/112233-Programa_de_UPyD_para_las_Elecciones_al_Parlamento_Europeo_2014
Gracias
#25 lo explican muy bien en http://www.GoAtSE.info
¡De nada!
#27 El cargo no es de elección directa. Los presidentes de la Diputación no se presentan ni responden ante los ciudadanos y las urnas. Nadie les vota directamente, ya que su nombramiento depende de los resultados municipales. En muchas provincias, no hay cambios de partido al frente de la Diputación desde hace décadas, lo que asegura que nadie mire nunca bajo las alfombras. Manejan un presupuesto bastante amplio y con competencias poco definidas frente al resto de las administraciones. Tienen dinero para gastar y arbitrariedad casi absoluta en cómo emplearlo. Casi nadie les fiscaliza. Es el puesto ideal para un político corrupto: mucho poder, mucha opacidad y muy poca responsabilidad.
Dicho esto nadie debe decidir sobre la vida de otra persona.
#33 Los nacionalistas y el PPSOE son los más beneficiados, UPyD necesitó 228.048 votos para obtener cada escaño, demencial.. http://www.elconfidencial.com/fotos/enimagenes_2011/2011112153grafico_dentro.jpg
#5 Estas 79 mentiras son ya muy viejas, puedes leer el desmentido ,con argumentación incluida, a todas y cada una de ellas aquí http://sergioacedo.com/79-motivos-para-no-votar-a-upyd/ otra cosa es que interese la verdad y no dar por saco y hacerle el juego al PPSOEIU
Relacionado:
El Congreso autoriza la Ley de Auditoría del Déficit de Tarifa propuesta por ASECE
#35 No sé si llegarán pero no han hecho más que empezar. Ten en cuenta que tan sólo valen las firmas hechas in situ o, si son por internet, verificadas. No es como change, avaaz y otras recojidas de firmas del estilo.
Los de la ILP antidesahucios llegaron y tuvieron una gran repercusión mediática, a pesar de que luego la pararon en seco. Por lo menos, los políticos se revelaron aún más como lo que son, defensores de los intereses de los bancos y compañías, por encima de los de los ciudadanos.
“Ya que los políticos no se ponen de acuerdo en llevar a cabo una auditoría del déficit
de tarifa eléctrico, serán los ciudadanos, mediante los mecanismos democráticos de
que disponen, quienes solucionarán una supuesta deuda de más 30.000 millones de
euros impuesta por un grupúsculo de empresas codiciosas, con apoyo del Gobierno,
sin permitir que se realice un análisis económico-financiero de todo el sistema
energético”, asegura el presidente de ASECE, Adrián Sánchez Molina.
Por ello, ASECE invita a toda la sociedad y a sus ciudadanos a firmar y brindar así su
apoyo a esta ILP que, de salir adelante, arrojará luz sobre cuál es la realidad del
opaco sistema eléctrico español y aclarará si nuestra factura está sobrecargada, tal y
como venimos sospechando desde hace mucho tiempo.
¿A que esperas para firmar?
http://www.quieroauditoriaenergetica.org/
Tras varios meses de procedimiento en el Congreso de los Diputados, por fín la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por ASECE para una Ley de la Auditoría del Déficit de Tarifa del Sector Eléctrico, ha sido autorizada. El siguiente paso es la recogida de las 500.000 firmas para respaldar cualcualquier ILP. Para conseguir las firmas y sacar adelante esta iniciativa, con la que se pretende conocer los costes reales del sistema y demostrar que el déficit de tarifa no existe, ASECE ha puesto en marcha quieroauditoriaenergetica.org
#9 Pues opino que es falso y está lleno de manipulaciones http://sergioacedo.com/79-motivos-para-no-votar-a-upyd/
#7 Diputados como Carlos Martínez Gorriarán o Toni Cantó se han manifestado en contra de la salvajada esa del Toro de la Vega. ¿Lo has visto en los medios? A que no...
¿Qué ocurre entonces? Te lo explico: Ocurre que cuando un miembro de UPyD se declara a favor de maltratar animales por diversión su opinión se convierte en postura oficial y copa los titulares, pero cuando otro miembro de UPyD, diputado, miembro del Consejo de Dirección, se posiciona en contra, los medios callan.
#33 Toni Cantó, sobre los toros: “Los animales no tienen derechos”: Es obvio que los animales no tienen los mismos derechos que los humanos, pero ello no significa que defendiera el maltrato a los animales. Es más, en su intervención parlamentaria defendió claramente el respeto hacia los animales
#36 Entonces es otro tema en el que no tienen postura oficial. El día que vaya a votar y piense en UPyD me va a ser muy dificil saber que harían si gobernasen en temas en los que ni son de izquierdas ni de derechas, si están a favor de los derechos de los animales o votan a favor de las corridas de toros, etc.
Existe un exceso de ambigüedad en muchas de sus posturas. Si ya es difícil tragarse a partidos que llevan una cosa en el programa electoral y luego dicen todo lo contrario, no quiero ya pensar que puede ser de un partido que en casi todo se queda en una postura ambigua. Por ejemplo, todavía estoy por saber que opina UPyD de la monarquía.
#2 Efectivamente, lo tenían todo previsto y planificado para llevárselo calentito
http://www.elconfidencial.com/comunicacion/2013/06/20/bruselas-acusa-a-espana-de-sangrar-al-contribuyente-para-subvencionar-la-tdt-123352
Cae más el bipartidismo
% sobre voto válido
IU________15 - 15,2 = -0,2
UPyD______14,8 - 17,7 = -2,9
PPSOE_____49,3 - 52,3 = -3
#6 No critico a un partido sino a una forma de entender la politica.
Es imposible que no existan problemas en un colectivo numeroso y estos roces y peleitas por el poder son connaturales a toda organizacion politica.
Dicho esto, los que mas veas criticar a tu partido son los que mas tienen que callar por tener aun mas basura entre los suyos.
Pero al cesar lo que es del cesar y UPyD no se librara de estas cosas.
El periodismo cada vez mas al servicio de oscuros intereses ¿tanto cuesta investigar?
Unas pinceladas
"el caso de Nicolás de Miguel"
http://www.upyd.es/contenidos/noticias/117/102148-Conchita_de_la_Riva_En_UPyD_no_hay_lugar_para_intereses_personales_es_un_partido_al_servicio_del_interes_general
"José Canedo"
http://www.territoriomagenta.com/t6007p15-hay-lugar-a-la-autocritica#155107
"Batalla en Valencia"
http://elblogdejuanvicentesimon.wordpress.com/2012/08/15/sobre-lo-de-rosa-diez-y-toni-canto/
Muchos acuden a UPyD en busca de poder, se llevan un chasco y salen echando pestes convenientemente recogidas por los medios
Todos los partidos atacan a UPyD por denunciar que en España hay 10.000 aforados
La portavoz y líder de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, ha urgido este miércoles al Parlamento Europeo a dar explicaciones sobre la gestión del fondo de pensiones formalizado a través de una Sicav y a cancelarlo en el caso de que se haya cometido "alguna irregularidad".
Tras varios meses de procedimiento en el Congreso de los Diputados, por fín la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por ASECE para una Ley de la Auditoría del Déficit de Tarifa del Sector Eléctrico, ha sido autorizada. El siguiente paso es la recogida de las 500.000 firmas para respaldar cualcualquier ILP. Para conseguir las firmas y sacar adelante esta iniciativa, con la que se pretende conocer los costes reales del sistema y demostrar que el déficit de tarifa no existe, ASECE ha puesto en marcha quieroauditoriaenergetica.org
La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, con los votos del PP y del PSOE, ha rechazado este lunes la iniciativa de UPyD pidiendo modificar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial para que sean designados de forma directa en "listas abiertas" y con el voto secreto de jueces, fiscales, secretarios judiciales y letrados.
El PP, CiU, UPyD, el PNV, y buena parte del Grupo Mixto han pactado un texto en el Congreso por el que instan al Gobierno a cumplir el compromiso de presentar en seis meses una 'ley nacional' de custodia compartida.
El Partido Socialista insiste en "compensar al autor por la copia privada" con alguna nueva formula jurídica (que no colisione con la normativa comunitaria como ocurre con el llamado "canon digital"), frente a la mayoría del resto de partidos (PP, IU y UPyD) que rechazan tajantemente el canon y piden suprimirlo.
Sólo hace falta que ese caso se de en un 0,00000000000000000000000001% de las estrellas del universo para que exista
#10 Ante la ignorancia sobre este tema prefiero recurrir a fuentes digamos más independientes como la opinión que da Francisco de la Torre, Inspector de Hacienda, que sabe bastante mas de esto que cualquier cosa que yo pueda decir. Te lo pongo literal:
Ironías de la vida, sicav y dimisiones
El acrónimo sicav, sociedad de inversión de capital variable, se asocia en el imaginario popular con 1%, fraude y ricos. Por esa razón, al descubrir el eurodiputado Willy Meyer que su plan de pensiones en el Parlamento Europeo estaba invertido en una sicav luxemburguesa, se ha visto obligado a dimitir. ¿Todo esto tiene algún sentido? Pues, desde un punto de vista fiscal bastante poco sentido, o casi ninguno.
Hace algunos años, cuando era portavoz de la Organización de Inspectores de Hacienda (IHE) escribí en Público que una reforma de las sicav era necesaria. Sigo pensando básicamente lo mismo, que es algo diferente que demonizar un instrumento financiero. Conviene recordar los principios básicos: una sicav es una institución de inversión colectiva. Además, una sicav es transparente. Lo primero es un desideratum, lo que debería ser; porque como casi todo el mundo sabe hay muchas sicav que no son realmente colectivas, y que las controla una sola persona o familia.
La ley española exige 100 partícipes o inversores, lo que garantiza que una institución es realmente colectiva. Sin embargo, este número de partícipes se puede conseguir contratando partícipes de paja, inversores puramente nominales o ficticios. En el argot a estos inversores se les conoce como "mariachis". A veces, incluso, estos inversores de paja ni siquiera son conscientes de serlo; simplemente, alguien ha dado la orden de invertir en su nombre. Esto es lo que descubrieron algunos de mis compañeros cuando en 2005 hubo un plan masivo de inspección a las sicav: muchas de ellas no eran realmente colectivas, y por consiguiente, no debían estar tributando al 1% sino al 35%, que era entonces el tipo general del impuesto de sociedades.
En fin, como tantas otras cosas eso cambió el 30 de junio de 2005, día en el que ocurrieron un par de cosas importantes en el Congreso de los Diputados: se aprobó el matrimonio gay, y con muchísima menos cobertura mediática, PP, PSOE y CiU acordaron traspasar la competencia para inspeccionar a las sicav de la Inspección de la Hacienda a la CNMV. Posteriormente, el Tribunal Económico Administrativo Central hizo en la práctica retroactivo este cambio de competencia. Esto significó que se anularon las actas, que muchos millones de euros no se cobraron; y que el control de la CNMV fue distinto. Cuando este organismo consideró que una sicav no tenía cien partícipes, le dio un plazo para que los reuniese.
Muchos inspectores consideramos que el control fiscal en un Estado de Derecho debe corresponder a las instituciones fiscales, no a la CNMV, ni al servicio veterinario de la Armada, sino a la Agencia Tributaria, y dentro de ella a la Inspección de Hacienda. Por supuesto, está en las propuestas que la IHE ha presentado para reformar nuestro sistema fiscal (página 134 y siguientes), aunque como en otras cuestiones esenciales de la lucha contra el fraude, de momento sin mucho éxito.
¿Esto quiere decir que las sicav son un paraíso fiscal? Pues no. Lo que caracteriza a una sicav en España es que es transparente: todo el mundo sabe quién es el inversor que tiene una participación significativa en cada sicav. Eso lo diferencia de un paraíso fiscal que es fundamentalmente un lugar oscuro donde no se sabe quién invierte, ni mucho menos cuánto. Lo que sí son las sicav españolas es transparentes.
Sin embargo, el de las sicav sí que se supone un privilegio fiscal si las instituciones no son realmente colectivas. Si usted es un pequeño inversor y compra una participación a un fondo de inversión, o entra en el capital de una sicav, pierde todo el control de su dinero. Si el fondo o la sicav ganan dinero, efectivamente pagan el 1%, pero usted ha perdido el control. Naturalmente, usted puede recuperar el control de su dinero vendiendo. Sin embargo, en ese momento, el Fondo o la sicav le retendrán los impuestos sobre la renta que correspondan a su plusvalía. Si la sicav es un 99% suya, usted hará lo que quiera, que normalmente consistirá en no repartir dividendos y diferir indefinidamente la tributación. Si quiere comprar algo, siempre puede hacerlo a nombre de la sociedad, que es suya. A mí me parece legítimo que el dueño de una sociedad haga lo que quiera con ella; pero en ese caso, debería pagar los impuestos normales y no un tipo privilegiado del 1%. Las excusas que se ponen para no cambiar esto y una explicación más detallada la pueden encontrar en mi libro "¿Hacienda somos todos? Impuestos y Fraude en España (Debate).
Éste es el origen y la explicación de por qué para muchos españoles, sicav se equipara con fraude y ricos. ¿Cuál es el problema de que muchos eurodiputados hayan constituido una institución de inversión colectiva? Moralmente, se puede objetar que gente que tiene un sueldo bruto superior a 8.000 Euros al mes, encima se les complemente, también con dinero público con un euro por cada dos que pongan en su plan de pensiones. Sin embargo, desde un punto de vista fiscal no parece haber mucho truco. Si cualquiera de ustedes aporta a un plan de pensiones, también se deducirá; eso sí usted no podrá tocar el dinero hasta que se jubile. Por otra parte, los fondos de pensiones pagan un tipo del 0% (sí, más bien no pagan el impuesto de sociedades). Al igual que las sicav o los fondos de inversión, los fondos de pensiones son un instrumento neutro de inversión. Si usted finalmente cobra menos de lo previsto, es que su gestora no ha invertido bien, o le ha cobrado muchas comisiones. No mire a los impuestos porque no hay.
La sicav luxemburguesa del Parlamento Europeo era colectiva: contaba con muchos inversores reales. Esta sicav apenas pagó impuestos; pero aún menos hubiese pagado un fondo de inversión o un fondo de pensiones cualquiera en España. El Parlamento Europeo ha señalado que el dinero que pague esta sicav, que según las informaciones, no se puede recuperar hasta que el eurodiputado cumple 63 años; está sometido a los impuestos nacionales. La única duda que surge es si el Parlamento Europeo y la sicav informan a las Haciendas nacionales, que supongo que es así; pero ésa no es una responsabilidad de los partícipes.
En fin, no deja de ser surrealista que la única dimisión que recuerdo en los últimos tiempos por motivos de impuestos se deba a las sicav; pero no de un millonario por no pagar sino de un político. Para más inri, la dimisión del político, ni siquiera es por votar un régimen fiscal privilegiado, sino por no poder explicar que ahorra, poco o mucho, para su pensión con la misma fiscalidad que cualquier español. En fin, son ironías de la vida que demuestran que a algunos legisladores debería aprender algo más de impuestos, aunque sólo sea para conservar el puesto.
http://www.eldiario.es/zonacritica/Ironias-vida-sicav-dimisiones_6_274782549.html
#32 Ese artículo ya lo leí pero gracias por volver a ponerlo.
He estado leyendo/viendo las declaraciones de Rosa Díez y la muy astuta se olvida de que en Luxemburgo les pagan un 9% de interés y cotizan hasta que les empiecen a pagar un 0.01%. Un fondo de pensiones aquí en un banco ronda un 3% de interés aunque no cotice ese 0.01%...
#1 #2 #13
De la web de UPyD
UPyD nunca ha afirmado que las SICAV sean ilegales ni que haya que castigar a quien participa en una. Lo que sí ha sostenido y sigue sosteniendo es que se trata de una figura de la que han abusado personas que no tenían derecho a participar en ellas. Las SICAV son figuras de inversión colectiva que a veces encubren patrimonios familiares con socios de paja para alcanzar el número legal. Es esta práctica la que resulta condenable, ya que de esta forma, acceden a una fiscalidad muy ventajosa, que no les corresponde.
Sin embargo, incluso si se confirma que el fondo de pensiones estaba vinculado a una sicav, estos argumentos no se aplican en este caso por los siguientes motivos:
- Sí que es una verdadera institución de inversión colectiva, ya que hay cientos de eurodiputados.
- No supone una ventaja fiscal. Porque si estuviesen en un fondo de pensiones estándar, la tributación sería del 0%. Las aportaciones a fondos de pensiones no tributan, ni las de los eurodiputados ni las de nadie. Sí se pagan impuestos cuando el inversor se jubila y empieza a cobrar del fondo. Por tanto, los eurodiputados tributarán lo que les corresponda a partir de la jubilación.
- La única ventaja de la SICAV respecto al fondo de pensiones sería poder retirar en el dinero antes, sin límite de edad (en el fondo de pensiones no puedes hasta los 60 años). Sin embargo, por lo que se conoce de este caso, sí hay tal límite.
http://www.upyd.es/contenidos/noticias/318/117028-Rosa_Diez_pide_el_cierre_del_fondo_de_pensiones_de_eurodiputados_si_se_comprueba_que_se_gestionaba_de_forma_irresponsable
De la web de UPyD
Rosa Díez, portavoz de Unión Progreso y Democracia, ha explicado hoy a los medios que ignoraba que el fondo de pensiones de los eurodiputados estuviera gestionado por una SICAV. Díez ha recordado que se trata de un fondo "en el que los eurodiputados que quieren hacen una aportación y el parlamento hace otra aportación. Les recuerdo que yo dejé de ser europarlamentaria en 2007. Hemos descubierto, por lo menos yo y el resto de europarlamentarios con los que he hablado, que el Parlamento tenía ese fondo de pensiones en una sicav. Desde luego yo no había sido consultada, ni ninguno de los parlamentarios a los que yo conozco".
La líder de UPyD ha dicho que "nosotros hoy mismo ya hemos remitido una carta al Europarlamento pidiendo explicaciones por la gestión de ese fondo. Hemos planteado que si es verdad que se está gestionando de esta manera, que ese fondo se cancele y que se abra un fondo con absoluta transparencia para que todos los ciudadanos lo sepan. Y a partir de ahí estamos a la espera de que nos den una explicación".
"Hoy mismo nuestro europarlamentario Fernando Maura ha preguntado a Schultz [presidente del Parlamento Europeo] por el fondo", ha revelado Díez, y le ha pedido que lo cierre si no se gestiona de forma transparente. "Vamos a hacer todo lo que podamos para que, si se ha cometido una irregularidad, que alguien responda por ello".
"Es como si usted tiene un fondo de pensiones, pone un dinero en él, de vez en cuando le dan información sobre la rentabilidad, pero poco más. Usted creería (yo al menos así lo creía) que se está gestionando ese fondo con responsabilidad". Díez ha reiterado que, si se comprueba que esto no es así, exigirán resposabilidades y el cierre del fondo. La portavoz del partido magenta ha hecho estas declaraciones a la salida del Parlamento de Andalucía, donde ha acudido para acompañar a Martín de la Herrán, coordinador autonómico de la formación, en su defensa de la ILP electoral promovida por UPyD y apoyada por 58.000 ciudadanos.
Por otra parte, UPyD nunca ha afirmado que las SICAV sean ilegales ni que haya que castigar a quien participa en una. Lo que sí ha sostenido y sigue sosteniendo es que se trata de una figura de la que han abusado personas que no tenían derecho a participar en ellas. Las SICAV son figuras de inversión colectiva que a veces encubren patrimonios familiares con socios de paja para alcanzar el número legal. Es esta práctica la que resulta condenable, ya que de esta forma, acceden a una fiscalidad muy ventajosa, que no les corresponde.
Sin embargo, incluso si se confirma que el fondo de pensiones estaba vinculado a una sicav, estos argumentos no se aplican en este caso por los siguientes motivos:
- Sí que es una verdadera institución de inversión colectiva, ya que hay cientos de eurodiputados.
- No supone una ventaja fiscal. Porque si estuviesen en un fondo de pensiones estándar, la tributación sería del 0%. Las aportaciones a fondos de pensiones no tributan, ni las de los eurodiputados ni las de nadie. Sí se pagan impuestos cuando el inversor se jubila y empieza a cobrar del fondo. Por tanto, los eurodiputados tributarán lo que les corresponda a partir de la jubilación.
- La única ventaja de la SICAV respecto al fondo de pensiones sería poder retirar en el dinero antes, sin límite de edad (en el fondo de pensiones no puedes hasta los 60 años). Sin embargo, por lo que se conoce de este caso, sí hay tal límite.
http://www.upyd.es/contenidos/noticias/318/117028-Rosa_Diez_pide_el_cierre_del_fondo_de_pensiones_de_eurodiputados_si_se_comprueba_que_se_gestionaba_de_forma_irresponsable
#3 - La única ventaja de la SICAV respecto al fondo de pensiones sería poder retirar en el dinero antes, sin límite de edad (en el fondo de pensiones no puedes hasta los 60 años). Sin embargo, por lo que se conoce de este caso, sí hay tal límite.
Y también está la ventaja de cotizar menos ¿no? Y tanto que se quiere a España, pero pagando los impuestos en Holanda que salia más barato. Rosa Díez es una mujer inteligente y a mi no me convence con esos argumentos. ¿Pagar 1.190 euros al mes y no saber donde los pone? Y si es así, casi peor por incompetente.
#11 Qué quieres decir con "cotizar menos"? Las cotizaciones se pagan de los rendimientos del trabajo. Ninguna aportación a un plan de pensiones, fondo de inversión, cuenta de ahorro (vamos, ninguna cosa que hagas con tu dinero) hace pagos a la Seguridad Social.
Por otra parte, ni siquiera paga menos impuestos. Las aportaciones a planes de pensiones, al menos en España, van libres de impuestos hasta que se rescatan. En el caso de las SICAV, los rendimientos tributan al 1% (es decir, un 1% más que un plan de pensiones, que no tributa) hasta que se rescatan, momento en el que tributan normalmente.
Así que tu comnetario no tiene mucho sentido. Por último, si tú puedes tributar cosas en un sitio donde tributen menos, lo lógico es hacerlo. Cuando tú vas a comprar patatas, para la misma patata... ¿eliges el supermercado más caro o el más barato? O deberías pagar la patata 10 veces más cara por comprarla en la tienda del señor de tu pueblo por algún extraño apego al terruño?
#21 Qué quieres decir con "cotizar menos"? Las cotizaciones se pagan de los rendimientos del trabajo. Ninguna aportación a un plan de pensiones, fondo de inversión, cuenta de ahorro (vamos, ninguna cosa que hagas con tu dinero) hace pagos a la Seguridad Social.
No. Digo que si la gente hace fondos de pensiones para tener un colchón en la jubilación, ¿por qué no se crea algo en el estado, tipo cotizar a la SS? El estado necesita dinero con la deuda, pues ahí tiene una oportunidad.
Lo que comentas de las SICAV es en el caso idílico de que no se mangonee. ¿Por qué el estado no hace una cosa similar pero del estado? Y eso del 9% de interés tendrá algún gato encerrado, si no, los bancos también ofrecerían ese interés en algún producto. Recordemos el 7% de las preferentes...
Por último, si tú puedes tributar cosas en un sitio donde tributen menos, lo lógico es hacerlo.
Lógico desde un punto de vista económico y no del bien común de la sociedad.
O deberías pagar la patata 10 veces más cara por comprarla en la tienda del señor de tu pueblo por algún extraño apego al terruño? No es por apego al terruño, si no por ver más allá de mi beneficio inmediato. Si todas las tierras acaban en manos de multinacionales (los cereales del centro de España están siendo comprados a mansalva por China) al final pondrán los precios que les dé la gana. Y lo barato de hoy, lo pagaré caro mañana.
No soy economista, pero creo que hemos de mirar el proceso global y no sólo lo que nos sale mejor individualmente en el momento. Pienso que la educación que recibimos nos hace irresponsables de las consecuencias de nuestros actos y hemos de comenzar por reeducarnos como por ejemplo con comercio justo.
#23 Y por qué lo tiene que hacer el Estado? En cualquier caso, el Estado ya lo hace (para los Eurodiputados, como trabajan para un organismo supranacional, puede que no exista, al igual que no tributan en ningún país específico y tributan "en la UE", me parece) Además, si me preguntas a mí como individuo yo te diría que prefiero meter mi dinero en planes privados en los que el Estado ni pinche ni corte. En España por desgracia no se permite no pagar la pensión estatal.
Pero aún en ese escenario... tu propuesta es, entonces, que se obligue a pagar una pensión pública y que luego además, si quieres hacerte una pensión complementaria... ¿que también sea pública? Pues vaya...
En cuanto al 9% de interés pues probablemente tenga gato encerrado. Pero en tanto que, si el fondo se va a la ruina, no vengan a reclamar que se les devuelva ese dinero con los impuestos de la gente (como con las preferentes), es su problema. Desde luego tú tienes (o deberías tneer) todo el derecho del mundo a poner tu dinero en productos financieros de alto riesgo que den una alta rentabilidad (o en los que puedas perderlo todo).
Por otra parte, en cuanto a las patatas, puedes comprarle las patatas el señor de otro pueblo que las tenga más baratas, no tienes por qué comprárselas a ninguna multinacional. En cualquier caso, si una multinacional termina con todas las tierras del mundo, le saldría más a cuenta vender el 100% a X precio que el 50% a 2X (o bueno, en términos de dinero le daría igual, pero cuál es el sentido de reducir tu mercado?) Yo desde luego siempre procuro encontrar la mejor calidad/precio para las cosas y no tengo por qué subvencionar métodos de cultivo (o de gestión, de almacenamiento, de transporte o de lo que sea) más caros, que funcionan peor o que simplemente, no me gustan.
#24 Ahora leo eso que me has puesto (o esta tarde, vaya, que tengo mucho lío) Gracias!
#25 Pública para trabajadores públicos.
Pero en tanto que, si el fondo se va a la ruina, no vengan a reclamar que se les devuelva ese dinero con los impuestos de la gente (como con las preferentes) Nueva sorpresa del fondo de los eurodiputados: tiene un 'agujero' millonario que taparán los contribuyentes (227,7 millones de euros) Nueva sorpresa del fondo de los eurodiputados: tiene un 'agujero' millonario que taparán los contribuyentes
#26 Ves? Eso que has enlazado sí que no me parece nada bien. Pero no tiene absolutamente nada que ver con que sea una SICAV o lo deje de ser, o conque los eurodiputados tengan el fondo en Rusia o en Almería. Si tuvieran el fondo en algo que no fuera una SICAV en Murcia... ¿te parecería bien que, por haber elegido mal el fondo, les pagásemos todos su inversión perdida? Pues imagino que no, así que es algo independiente del tipo de inversión o de la localización.
En cuanto a las multinacionales y la tierra, en general las multinacionales están conchabadas con los Estados para poner barreras a la competencia, obtener favores y asegurarse mercados monopolísticos. Quítale poder a los Estados y ya verás como eso no pasa. Esto es lo que existe hoy en día en España: http://es.wikipedia.org/wiki/Capitalismo_clientelista y no ningún "liberalismo" como tanto le gusta decir a la gente.
Gracias a ti también A mí me gusta hablar con gente con ideas diferentes (no se aprende nada mirando dos ombligos iguales) y existen diversos puntos de vista de ver lo mismo.
Díez ha aclarado que dejó de cotizar como europarlamentaria en 2007 y que ni ella ni ninguno de los compañeros con los que ha podido hablar conocían que el Parlamento Europeo "tenía ese fondo de pensiones en una Sicav". "Es como si usted tiene un fondo de pensiones en una caja o en un banco y le dan una información de vez en cuando sobre cómo va, pero no le dicen qué hacen con ese fondo. Usted supone que lo gestionan de forma legal, pues este es el caso", ha ejemplificado la líder de UPyD.
Por ello, según ha explicado, su formación ha enviado este mismo miércoles un escrito al Parlamento Europeo "pidiendo explicaciones por ese fondo y por su gestión". "Además, hemos planteado que, si es verdad que se gestiona así, que ese fondo se cancele y se abra uno con absoluta transparencia. Es muy importante. Que lo cierren si no hay una gestión transparente y riguroso", ha defendido.
#7 Puedes indicarme donde ves tu el fascismo en el programa de UPyD a las elecciones europeas?
http://www.upyd.es/contenidos/noticias/508/112233-Programa_de_UPyD_para_las_Elecciones_al_Parlamento_Europeo_2014
Gracias
#25 lo explican muy bien en http://www.GoAtSE.info
¡De nada!
#27 El cargo no es de elección directa. Los presidentes de la Diputación no se presentan ni responden ante los ciudadanos y las urnas. Nadie les vota directamente, ya que su nombramiento depende de los resultados municipales. En muchas provincias, no hay cambios de partido al frente de la Diputación desde hace décadas, lo que asegura que nadie mire nunca bajo las alfombras. Manejan un presupuesto bastante amplio y con competencias poco definidas frente al resto de las administraciones. Tienen dinero para gastar y arbitrariedad casi absoluta en cómo emplearlo. Casi nadie les fiscaliza. Es el puesto ideal para un político corrupto: mucho poder, mucha opacidad y muy poca responsabilidad.
Dicho esto nadie debe decidir sobre la vida de otra persona.
#33 Los nacionalistas y el PPSOE son los más beneficiados, UPyD necesitó 228.048 votos para obtener cada escaño, demencial.. http://www.elconfidencial.com/fotos/enimagenes_2011/2011112153grafico_dentro.jpg
#5 Estas 79 mentiras son ya muy viejas, puedes leer el desmentido ,con argumentación incluida, a todas y cada una de ellas aquí http://sergioacedo.com/79-motivos-para-no-votar-a-upyd/ otra cosa es que interese la verdad y no dar por saco y hacerle el juego al PPSOEIU
Relacionado:
El Congreso autoriza la Ley de Auditoría del Déficit de Tarifa propuesta por ASECE
#35 No sé si llegarán pero no han hecho más que empezar. Ten en cuenta que tan sólo valen las firmas hechas in situ o, si son por internet, verificadas. No es como change, avaaz y otras recojidas de firmas del estilo.
Los de la ILP antidesahucios llegaron y tuvieron una gran repercusión mediática, a pesar de que luego la pararon en seco. Por lo menos, los políticos se revelaron aún más como lo que son, defensores de los intereses de los bancos y compañías, por encima de los de los ciudadanos.
“Ya que los políticos no se ponen de acuerdo en llevar a cabo una auditoría del déficit
de tarifa eléctrico, serán los ciudadanos, mediante los mecanismos democráticos de
que disponen, quienes solucionarán una supuesta deuda de más 30.000 millones de
euros impuesta por un grupúsculo de empresas codiciosas, con apoyo del Gobierno,
sin permitir que se realice un análisis económico-financiero de todo el sistema
energético”, asegura el presidente de ASECE, Adrián Sánchez Molina.
Por ello, ASECE invita a toda la sociedad y a sus ciudadanos a firmar y brindar así su
apoyo a esta ILP que, de salir adelante, arrojará luz sobre cuál es la realidad del
opaco sistema eléctrico español y aclarará si nuestra factura está sobrecargada, tal y
como venimos sospechando desde hace mucho tiempo.
¿A que esperas para firmar?
http://www.quieroauditoriaenergetica.org/
#9 Pues opino que es falso y está lleno de manipulaciones http://sergioacedo.com/79-motivos-para-no-votar-a-upyd/
#7 Diputados como Carlos Martínez Gorriarán o Toni Cantó se han manifestado en contra de la salvajada esa del Toro de la Vega. ¿Lo has visto en los medios? A que no...
¿Qué ocurre entonces? Te lo explico: Ocurre que cuando un miembro de UPyD se declara a favor de maltratar animales por diversión su opinión se convierte en postura oficial y copa los titulares, pero cuando otro miembro de UPyD, diputado, miembro del Consejo de Dirección, se posiciona en contra, los medios callan.
#33 Toni Cantó, sobre los toros: “Los animales no tienen derechos”: Es obvio que los animales no tienen los mismos derechos que los humanos, pero ello no significa que defendiera el maltrato a los animales. Es más, en su intervención parlamentaria defendió claramente el respeto hacia los animales
#36 Entonces es otro tema en el que no tienen postura oficial. El día que vaya a votar y piense en UPyD me va a ser muy dificil saber que harían si gobernasen en temas en los que ni son de izquierdas ni de derechas, si están a favor de los derechos de los animales o votan a favor de las corridas de toros, etc.
Existe un exceso de ambigüedad en muchas de sus posturas. Si ya es difícil tragarse a partidos que llevan una cosa en el programa electoral y luego dicen todo lo contrario, no quiero ya pensar que puede ser de un partido que en casi todo se queda en una postura ambigua. Por ejemplo, todavía estoy por saber que opina UPyD de la monarquía.
#2 Efectivamente, lo tenían todo previsto y planificado para llevárselo calentito
http://www.elconfidencial.com/comunicacion/2013/06/20/bruselas-acusa-a-espana-de-sangrar-al-contribuyente-para-subvencionar-la-tdt-123352
Cae más el bipartidismo
% sobre voto válido
IU________15 - 15,2 = -0,2
UPyD______14,8 - 17,7 = -2,9
PPSOE_____49,3 - 52,3 = -3
#6 No critico a un partido sino a una forma de entender la politica.
Es imposible que no existan problemas en un colectivo numeroso y estos roces y peleitas por el poder son connaturales a toda organizacion politica.
Dicho esto, los que mas veas criticar a tu partido son los que mas tienen que callar por tener aun mas basura entre los suyos.
Pero al cesar lo que es del cesar y UPyD no se librara de estas cosas.
El periodismo cada vez mas al servicio de oscuros intereses ¿tanto cuesta investigar?
Unas pinceladas
"el caso de Nicolás de Miguel"
http://www.upyd.es/contenidos/noticias/117/102148-Conchita_de_la_Riva_En_UPyD_no_hay_lugar_para_intereses_personales_es_un_partido_al_servicio_del_interes_general
"José Canedo"
http://www.territoriomagenta.com/t6007p15-hay-lugar-a-la-autocritica#155107
"Batalla en Valencia"
http://elblogdejuanvicentesimon.wordpress.com/2012/08/15/sobre-lo-de-rosa-diez-y-toni-canto/
Muchos acuden a UPyD en busca de poder, se llevan un chasco y salen echando pestes convenientemente recogidas por los medios
Todos los partidos atacan a UPyD por denunciar que en España hay 10.000 aforados
#1 Se refiere a que los servicios jurídicos de UPyD lo examinen atentamente para pedir a la Fiscalía que actúe. Lo tienes en el cuerpo de la noticia:
"Tenemos la impresión jurídica y la seguridad política de que es obstrucción a la justicia"
Así lo ha anunciado en declaraciones a Europa Press el diputado de la formación magenta Carlos Martínez Gorriarán, que ha explicado que el asunto ya está en manos de los servicios jurídicos de UPyD para que estudien si hay motivos jurídicos para pedir formalmente a la Fiscalía que actúe.
En la España del PPSOE en la que los topos de la mafia PPSOE en el juzgado piden que les lleven las pruebas seguramente no, lo de los registros policiales e incautación de pruebas por sorpresa es para otros delincuentes como los pedófilos. Por cierto van a buscar huellas dactilares en el interior de los ordenadores para tirar del hilo o al topo no le interesa.