Dejamos, como bobos, que el estado violase los derechos más básicos de libertad de expresión y movimiento por la "pandemia" porque era "súper necesario, solidario, de izquierdas, científico, etc, etc, etc" y ahora tenemos el monstruo metido en casa. A ver si aprendemos y no nos dejamos engañar por cuentos pandémicos y narrativas "progres" que nos dicen que defender las libertades que costó tanto establecer es cosa de "fachas insolidarios".
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Dejamos, como bobos, que el estado violase los derechos más básicos de libertad de expresión y movimiento por la "pandemia" porque era "súper necesario, solidario, de izquierdas, científico, etc, etc, etc" y ahora tenemos el monstruo metido en casa. A ver si aprendemos y no nos dejamos engañar por cuentos pandémicos y narrativas "progres" que nos dicen que defender las libertades que costó tanto establecer es cosa de "fachas insolidarios".