Y ojo, Lo MÁS GRAVE en este tipo de casos es que se está castigando por DISTRIBUCIÓN de pornografía infantil a personas que sólo POSEEN dichos contenidos (delito menos grave). Estos sujetos descargan fotografías que lamentablemente ya están en la red, pero ni las producen ni las distribuyen intencionalmente. La distribución se hace automáticamente vía programas p2p, muchas veces sin saberlo el usuario, luego no existe DOLO de DISTRIBUIR. Esto infringe los principios más básicos del Derecho Penal, pero permite condenas ejemplarizantes y hablar de éxitos en la lucha contra la pornografía infantil.
Nos venden grandes gólpes contra redes de distribución de pornografía infantil cuando en realidad mandan al talego a un degenerado que buscó estos contenidos en la red y al que se le rastreó el ordenador a través de procedimientos de dudosa legalidad.
Pero claro, la policia tiene que justificar tantos meses de chapucera investigación y rastreos p2p.
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Señores, las apariencias engañan, de honradez nada, adoctrinó previamente al Supremo:
"En su momento criticamos el nombramiento de Sastre Papiol como magistrado del Tribunal Supremo, y que se dedicara a adoctrinar a los demás magistrados, del mismo modo que lo hace ahora a los asesores jurídicos de las cajas de ahorros. Para ser coherente con su carta debería tener al menos la prudencia de no hablar en público de la doctrina del Tribunal Supremo sobre las participaciones preferentes “por el bien de la Sala”. Tampoco se entiende que participara en el Pleno que aprobó la sentencia sobre participaciones preferentes 244/2013, de 18 de abril, en el que se daban los mismos motivos de abstención."