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A menos de un mes para que comience 2014, Panda Security, a través del blog de PandaLabs, hace un pronóstico de cuáles serán las principales tendencias en materia de seguridad durante el año que viene. Entre ellas, se augura un crecimiento considerable en lo que a creación de malware respecta; y una continuidad en la existencia devulnerabilidades en entornos Java y de los ataques en redes sociales.
El servicio de mensajería Whatsapp sufrió una caída este sábado, sobre las 22.30 horas de la noche. Aproximadamente una hora después, se reestableció el servicio. La propia compañía envió un mensaje en Twitter explicando la situación y dijo estar trabajando en reestablecer el servicio: our system is currently experiencing an outage. we are working on it and hope to have it repaired shortly.
#43 Es lo más normal en esta clase de cosas, que al cabo de X años se le de la oportunidad a nueva gente de intentar entrar, como la tuvieron los de las anteriores, si acaso dando unos puntos a los que hicieron contratos y sustituciones. ¿Es lógico que una persona con un 5 tenga más derechos, sólo por haberse presentado, que otras que si les permitieran intentarlo sacarían un 8 o un 9?
#45 Y todo que nosotros estudiamos para sacar ese examen??, dime ahora que me ponga a estudiar otra vez y no es tan facil sacar un 8 en un examen de este tipo, no me niego que hagan mas examenes, pero que no nos saquen de las listas y que nos pongan los primeros de las nuevas, asi se solucionaba el problema, a lo largo del año entramos los 400 y ya esta, ademas si les dejas ahora despues haran lo mismo con los que aprueben en los siguientes examenes y entonces estareis en nuestro lugar
#43 Como ya han explicado, hicieron un examen y un corte de nota, los que pasaban ese corte entrarian en una lista de expectativa, la cual usarian para ir dando las plazas fijas que fueran saliendo hasta que todos tubieramos un puesto de trabajo, eso es lo que venden en los examenes, paga academia durante meses o años, paga libros (todo esto a los sindicatos), paga el derecho a examen (para correos), esto de 100000 personas que nos presentamos en las del 2008, pasamos el corte y despues de 4 años o 6 años segun el caso, te dejan en la calle, por que??, con la crisis que hay se presentara mucha mas gente, ya que sera convocatoria abierta (no solo los de la bolsa), multiplica y te daras cuenta que nos han jodi.... por el dineral que se van a llevar en plena crisis, robaran a mucha gente si se lo consentimos y haran lo mismo que este año, cuando necesite dinero a la calle y a convocar otro examen
#49 Bueno, a mi me contaron que a los del 2006 (los del 2008 y 2009 como solo fue en algunas provincias no tengo datos) les daban la opcion de marcar fijo discontinuo y que muchos no quisieron marcar fijo discontinuo. Tambien hay un dato que no es cierto, si en 2008 solo se podia presentar gente de la bolsa de la provincia, como es que se presentaron 100.000 personas?? igual hay algun dato que me he perdido. Yo sigo diciendo que la culpa fue de los sindicatos, unos por engañar a la gente y al resto por no defenderlos ahora.
Como ya se dice en la noticia es exactamente un EXAMEN DE INGRESO
#19 Esas vacantes son de funcionarios que han ido a otras administraciones, jubilaciones y gente que ha encontrado un trabajo mejor. Desde abril de 2008 han sido bastantes más de 400 funcionarios los que han ido a otras administraciones. Sin contar jubilaciones.
La mayoría de esas plazas se van rotando, como en una ETT y no han metido a nadie fijo. Creo que antes estaba en un máximo de 6 meses al año en una plaza y ahora con los nuevos contratos en 3.
#19 Esas vacantes son de funcionarios que han ido a otras administraciones, jubilaciones y gente que ha encontrado un trabajo mejor. Desde abril de 2008 han sido bastantes más de 400 funcionarios los que han ido a otras administraciones. Sin contar jubilaciones.
La mayoría de esas plazas se van rotando, como en una ETT y no han metido a nadie fijo. Creo que antes estaba en un máximo de 6 meses al año en una plaza y ahora con los nuevos contratos en 3.
Correos deja sin plaza a 400 personas, las que anteriormente, tanto en 2006 y 2008, habían aprobado un exámen de ingreso para un puesto fijo a tiempo completo en dicha empresa. Queremos denunciar estos hechos y la total indefensión en la que se encuentran estas personas que pese a haber aprobado un examen de ingreso a Correos tienen que volver a examinarse sin saber si van a obtener una plaza, aun pasando la nota de corte. MANIFESTACIÓN EN CONDE PEÑALVER (MADRID), JUEVES DÍA 9 DE 14:OO A 18:00
#8 Por un lado estos sindicatos son directamente los responsables de nuestra situación debido a que han firmado con la empresa diversos documentos, sabiendo perfectamente que estas 400 personas nos quedaríamos en la calle. Por otro lado es tan sencillo como que hemos intentado contactar con estos sindicatos para buscar apoyo, y hacen caso omiso, por suerte para nosotos si encontramos algunos que nos apoyan.
Creo que eso responde a tu pregunta.
Yo hay una cosa que no tengo clara de este tema. #9 etc: Esas personas han hecho un examen de selección, vale, y lo han aprobado... ¿Qué significa aprobar en este contexto?
¿Hablamos de gente que aprobó plaza según las bases de esa convocatoria?
¿O estamos hablando de gente que simplemente tuvo más de un 5 en esas pruebas, pero se quedó fuera del reparto de plazas porque no llegó a la nota necesaria para ello?
Si hubieran sacado plaza, estarían en los tribunales reclamándola, porque tendrían todas las de ganar, así que deduzco que es lo segundo. Y en ese caso, indicar que es de lo más normal del mundo que en empresas públicas, semipúblicas y administraciones cada X años se haga una nueva convocatoria y se renueve el banco de datos con los que se han presentado a ella, eliminando a los anteriores. Hablamos de gente que se presentó en 2006 y 2008, hace de eso 6 y 4 años.
#37, aunque te temes que se trate de la segunda opción, en realidad es la primera: es gente que aprobó un examen para jornada completa, pero la empresa ha estado desde 2006 ofreciendo plazas únicamente de fijo discontinuo. En 2011, con la reforma del convenio, decidieron solucionar el limbo legal de las 800 personas afectadas, ofreciendo un número determinado de plazas, que han sido 400 (en lugar de 800) y la mayoría de fijo discontinuo y fines de semana, en lugar de a jornada completa. Cierto que hay que ir a los tribunales, y en esas se está, el problema es que el convenio que resolvió la situación fue aprobado por los sindicatos mayoritarios en la empresa (CCOO, UGT, CSIF y alguno más), que queramos o no, son los representantes de los trabajadores y que, por tanto, complican sobremanera que un tribunal resuelva a favor de los afectados. En resumen: la empresa ha engañado y robado, y los sindicatos han permitido; consecuencia: 400 personas en la calle pese a aprobar un examen (ah, y no se trata de haber aprobado con un 5, como sugieres, sino de sacar entre 60 y 70 aciertos sobre 100, cuando la nota de corte fue de 45)... más claro, el agua
#39 O tú no te explicas o yo no te entiendo. Me dices que "aprobaron un examen para jornada completa", pero eso no significa nada, sacar un aprobado en el examen no significa que tengas derecho a una plaza.
Caso práctico. Yo me presenté a un proceso de selección de una empresa semipública. Había (pongamos) 212 plazas, de tres tipos distintos. Aprobé, y como estaba entre los 212 primeros, me tocaba una. Como había pedido el tipo 1, y cuando llegó mi turno para elegir había huecos en ese tipo, se me adjudicó.
Ahora bien, si cuando llega mi turno ya no hay de las que yo quería, me quedo fuera. Si apruebo pero no quedo entre los XXX primeros, me quedo fuera. Y en ambos casos mi único derecho es a hacer sustituciones o cubrir vacantes que se produzcan hasta la próxima convocatoria de plazas.
Tú hablas como si esos 800 tuvieran derecho real a plaza, pero lo que describes es el caso 2, de gente que no tenía derecho a plaza, tan sólo la expectativa de conseguirla si se producían vacantes o renuncias nuevas.
#43 Es lo más normal en esta clase de cosas, que al cabo de X años se le de la oportunidad a nueva gente de intentar entrar, como la tuvieron los de las anteriores, si acaso dando unos puntos a los que hicieron contratos y sustituciones. ¿Es lógico que una persona con un 5 tenga más derechos, sólo por haberse presentado, que otras que si les permitieran intentarlo sacarían un 8 o un 9?
#45 Y todo que nosotros estudiamos para sacar ese examen??, dime ahora que me ponga a estudiar otra vez y no es tan facil sacar un 8 en un examen de este tipo, no me niego que hagan mas examenes, pero que no nos saquen de las listas y que nos pongan los primeros de las nuevas, asi se solucionaba el problema, a lo largo del año entramos los 400 y ya esta, ademas si les dejas ahora despues haran lo mismo con los que aprueben en los siguientes examenes y entonces estareis en nuestro lugar
#43 Como ya han explicado, hicieron un examen y un corte de nota, los que pasaban ese corte entrarian en una lista de expectativa, la cual usarian para ir dando las plazas fijas que fueran saliendo hasta que todos tubieramos un puesto de trabajo, eso es lo que venden en los examenes, paga academia durante meses o años, paga libros (todo esto a los sindicatos), paga el derecho a examen (para correos), esto de 100000 personas que nos presentamos en las del 2008, pasamos el corte y despues de 4 años o 6 años segun el caso, te dejan en la calle, por que??, con la crisis que hay se presentara mucha mas gente, ya que sera convocatoria abierta (no solo los de la bolsa), multiplica y te daras cuenta que nos han jodi.... por el dineral que se van a llevar en plena crisis, robaran a mucha gente si se lo consentimos y haran lo mismo que este año, cuando necesite dinero a la calle y a convocar otro examen
#49 Bueno, a mi me contaron que a los del 2006 (los del 2008 y 2009 como solo fue en algunas provincias no tengo datos) les daban la opcion de marcar fijo discontinuo y que muchos no quisieron marcar fijo discontinuo. Tambien hay un dato que no es cierto, si en 2008 solo se podia presentar gente de la bolsa de la provincia, como es que se presentaron 100.000 personas?? igual hay algun dato que me he perdido. Yo sigo diciendo que la culpa fue de los sindicatos, unos por engañar a la gente y al resto por no defenderlos ahora.
#3 Correos recibe de los presupuestos del estado alrededor de 100 millones de euros bajo un concepto ridículo como es Servicio de correo universal. Es una empresa obsoleta, que ha hecho grandes disparates de gestión como el negociete con los alemanes para ser según ellos "el líder de paquetería" y que no puede continuar haciendo las barbaridades que hace apoyándose en el estado.
#6 Porque lo están vendiendo como si fuera un servicio barato y subvencionado cuando es algo caro, obsoleto, mal gestionado y que a la que se les acabe el monopolio de envíos de menos de 50gramos están perdidos como empresa. Una empresa de mensajería que recibe 100 millones de euros por la cara de nuestros presupuestos NO ES SOSTENIBLE.
Pues una pena, yo trabajo en Correos y este tema trae de quicio a la gente, el tema esta en que Correos ya no hace mas gente fija, si no fija discontinua (es como ser fijo pero en vez estar un año trabajando estas 9 meses y creo que tienes alguna cosilla menos que los fijos), pero eso lo decidieron después del dichoso examen y eso es una putada porque tu elegías hacer el examen para fijo o fijo discontinuo y eso no se puede cambiar una vez hecho el examen, y claro los que hicieron el otro examen están en su puesto pero estos otros llevaban como 2 años peleando por una plaza tanto con Correos como con los sindicatos mayoritarios, (UGT y CCOO ) que yo les he oído declarar como unas 2 o 3 veces que este asunto estaba arreglado y vaya que si lo esta, todo dios a hacer el examen de este año y punto, y precisamente en Correos no sobra el personal, que hallan diseñado algunos distritos para que repartan 10 en vez de 20 no quiere decir que este bien hecho, mas bien que acumulan el trabajo de 2 en 1, así luego dirán que tienen perdidas, que los carteros no cumplen su reparto y que es una lacra para el Estado... que cerca veo la privatización y es una pena, porque Correos saca mucho mas dinero del que se le asigna.
#11 eso lo dices tu.
#21 La verdad es que no sé cómo funciona Correos, pero lo que sí que sé es que para el que está en el exterior funciona. (Y es más de lo que se puede decir del DNI-e, por poner un ejemplo). Por otra parte, no son 100 millones de vellón. Son cien millones por prestar un servicio que tiene un tamaño brutal.
No tengo cifras, pero tampoco me extrañaría que la Administración manejase del orden de 500 millones de correos anuales (entre ordinarios y certificados). Si es así, la verdad es que el precio por comunicación es irrisorio.
PD: Cuestión distinta es el tema de la Administración Electrónica. Lástima que con el tema de la crisis no hayamos invertido en algo que nos podría haber hecho ahorrar mucho dinero.
#26 ya, el tema de la Administración Electrónica esta hecho un desastre los ordenadores se caen a cachos y todavía tienen un lento y cancerígeno XP
#27 que a veces te avisen cuando estas en casa quiere decir que o tu no has oído el telefonillo/timbre y en algunas ocasiones la gente no habré porque no quiere, también puede ser que el cartero sea un poco capullo y te ha avisado para ahorrar tiempo, lo cual no suele ser común porque la gente llama a la oficina pidiendo explicaciones y al cartero de turno le cae la bronca y si es reincidente le expedientan, no se salva nadie, ¿un certificado tarda mas de una semana en llegar? cosas del transporte, que se halla extraviado durante un tiempo o que a tu cartero no le ha dado tiempo a trabajarlo, y esto ultimo es mas raro porque nos suelen meter muchas prisas con los certificados, pero otro de los motivos es que eliminan cada vez mas puestos y turnos como el de la tarde que nos ayuda a sacar mucho trabajo, claro que Correos esta mal gestionado pero no por eso hay que eliminar o privatizar esta empresa, es un servicio muy util que da de comer a mucha gente y genera ingresos, ahora que eso luego este mal repartido y demás es otro tema.
#30 bueno pero a Unipost los tiene casi comidos Correos el ERE es mas o menos comprensible, a penas les dan cartas de bancos y poca cosa mas, el carro lo llevan casi volando de vacio que va
#4 " Correos" es el operador designado por rl estado para prestar el Servicio Postal Universal (SPU) por un periodo de 15 años, revisable cada 5 a partir de la entrada en vigor de la Ley 43/2010.
El SPU es un conjunto de servicios postales de calidad determinada en la Ley y sus reglamentos de desarrollo, prestados en régimen ordinario y permanente en todo el territorio nacional y a precio asequible a todos los usuarios.
Yo no lo veo como un concepto ridiculo.
#11 El sector postal esta liberalizado. Eso de las cartas de menis de 50 gr. es falso. De hecho, muchos bancos usan otras empresas para mandar las cartas de menos de 20 gr.
Es un error mezclar el SPU con la liberación del sector postal, que ya tuvo lugar.
#27 ¿Cuantas quejas has puesto? Yo ponía una online cada vez que no cumplian y ahora no tengo problemas. En cambio SEUR me hace cosas peores como dejarme un papel en la entrada del portal que coge cualquiera.
#8 Por un lado estos sindicatos son directamente los responsables de nuestra situación debido a que han firmado con la empresa diversos documentos, sabiendo perfectamente que estas 400 personas nos quedaríamos en la calle. Por otro lado es tan sencillo como que hemos intentado contactar con estos sindicatos para buscar apoyo, y hacen caso omiso, por suerte para nosotos si encontramos algunos que nos apoyan.
Creo que eso responde a tu pregunta.
Yo hay una cosa que no tengo clara de este tema. #9 etc: Esas personas han hecho un examen de selección, vale, y lo han aprobado... ¿Qué significa aprobar en este contexto?
¿Hablamos de gente que aprobó plaza según las bases de esa convocatoria?
¿O estamos hablando de gente que simplemente tuvo más de un 5 en esas pruebas, pero se quedó fuera del reparto de plazas porque no llegó a la nota necesaria para ello?
Si hubieran sacado plaza, estarían en los tribunales reclamándola, porque tendrían todas las de ganar, así que deduzco que es lo segundo. Y en ese caso, indicar que es de lo más normal del mundo que en empresas públicas, semipúblicas y administraciones cada X años se haga una nueva convocatoria y se renueve el banco de datos con los que se han presentado a ella, eliminando a los anteriores. Hablamos de gente que se presentó en 2006 y 2008, hace de eso 6 y 4 años.
#37, aunque te temes que se trate de la segunda opción, en realidad es la primera: es gente que aprobó un examen para jornada completa, pero la empresa ha estado desde 2006 ofreciendo plazas únicamente de fijo discontinuo. En 2011, con la reforma del convenio, decidieron solucionar el limbo legal de las 800 personas afectadas, ofreciendo un número determinado de plazas, que han sido 400 (en lugar de 800) y la mayoría de fijo discontinuo y fines de semana, en lugar de a jornada completa. Cierto que hay que ir a los tribunales, y en esas se está, el problema es que el convenio que resolvió la situación fue aprobado por los sindicatos mayoritarios en la empresa (CCOO, UGT, CSIF y alguno más), que queramos o no, son los representantes de los trabajadores y que, por tanto, complican sobremanera que un tribunal resuelva a favor de los afectados. En resumen: la empresa ha engañado y robado, y los sindicatos han permitido; consecuencia: 400 personas en la calle pese a aprobar un examen (ah, y no se trata de haber aprobado con un 5, como sugieres, sino de sacar entre 60 y 70 aciertos sobre 100, cuando la nota de corte fue de 45)... más claro, el agua
#39 O tú no te explicas o yo no te entiendo. Me dices que "aprobaron un examen para jornada completa", pero eso no significa nada, sacar un aprobado en el examen no significa que tengas derecho a una plaza.
Caso práctico. Yo me presenté a un proceso de selección de una empresa semipública. Había (pongamos) 212 plazas, de tres tipos distintos. Aprobé, y como estaba entre los 212 primeros, me tocaba una. Como había pedido el tipo 1, y cuando llegó mi turno para elegir había huecos en ese tipo, se me adjudicó.
Ahora bien, si cuando llega mi turno ya no hay de las que yo quería, me quedo fuera. Si apruebo pero no quedo entre los XXX primeros, me quedo fuera. Y en ambos casos mi único derecho es a hacer sustituciones o cubrir vacantes que se produzcan hasta la próxima convocatoria de plazas.
Tú hablas como si esos 800 tuvieran derecho real a plaza, pero lo que describes es el caso 2, de gente que no tenía derecho a plaza, tan sólo la expectativa de conseguirla si se producían vacantes o renuncias nuevas.
Aunque se dice que no permite el acceso a los que aprobaron en 2006, tampoco lo hace para los que aprobaron en 2008. Algo muy grave.
La CIG ha denunciado que Correos se “burla” de quienes aprobaron la oposición de ingreso en el año 2006, pues según afirma el sindicato “logo de aprobar e despois de 6 anos nunha lista de expectativa de ingreso, Correos decido xunto con CCOO, UGT, C-SIF, e S.Libre, eliminar esas listas sen ofertarlles os postos de traballo necesarios para que poidan incorporarse como personal fixo”.
#10 No, mejor sigues con 1 ususario, y varias tus fuentes... si viistas al dia 2 o 3 blñogs, 2 o 3 periodicos, y 2 o 3 foros, manda enlaces d ecada uno de ellos... y no siempre del mismo.
Y te aviso: si te haces un usuario y mandas una noticia del foro, y luego otro, y otro... entonces bloqueran el acceso de la pagina a Meneame.
Lo primeroq has hecho ha sido spam, y esto segundo q propones es un ataque de clones.
Y por cierto, cada dia me canvence mas en la mie*da que se esta convirtiendo esto
#5 Si importa. Veras, si mandas noticias seguidas de un mismo sitio, se va aconsiderar spam, te guste o no.
Luego ese mensaje es un viral: http://www.google.es/search?q=Trabajo+en+el+INEM+%28hoy+SPEE%29.+Os+quiero+contar+una+peque%C3%B1a+an%C3%A9cdota+para+que+ilustre+otro+de+los+disparates+que+ha+llevado+a+Espa%C3%B1a+a+estar+como+est%C3%A1&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:es-ES:official&client=firefox-a
y ademas ya ha sido publicado aqui un par de veces, q yo recuerde. siempre ma so menos de foros o blogs q buscaban hacer spam.
Resulta increible que la gente vote la noticia como negativa, sin ni siquiera tener tiempo para leerla
#3 te votan negativo por hacer spam, ya q tus envios son de la misma pagina... y lo sabemosi viendo tu historial @hadrianweb
#5 Si importa. Veras, si mandas noticias seguidas de un mismo sitio, se va aconsiderar spam, te guste o no.
Luego ese mensaje es un viral: http://www.google.es/search?q=Trabajo+en+el+INEM+%28hoy+SPEE%29.+Os+quiero+contar+una+peque%C3%B1a+an%C3%A9cdota+para+que+ilustre+otro+de+los+disparates+que+ha+llevado+a+Espa%C3%B1a+a+estar+como+est%C3%A1&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:es-ES:official&client=firefox-a
y ademas ya ha sido publicado aqui un par de veces, q yo recuerde. siempre ma so menos de foros o blogs q buscaban hacer spam.
#10 No, mejor sigues con 1 ususario, y varias tus fuentes... si viistas al dia 2 o 3 blñogs, 2 o 3 periodicos, y 2 o 3 foros, manda enlaces d ecada uno de ellos... y no siempre del mismo.
Y te aviso: si te haces un usuario y mandas una noticia del foro, y luego otro, y otro... entonces bloqueran el acceso de la pagina a Meneame.
Lo primeroq has hecho ha sido spam, y esto segundo q propones es un ataque de clones.
Es un foro que leo y resulta que la noticia me parece interesante, un foro que tiene 89.000 users registrados, ha de tener mucha variedad de mensajes, como para que pueda poner la noticia
#5 Si importa. Veras, si mandas noticias seguidas de un mismo sitio, se va aconsiderar spam, te guste o no.
Luego ese mensaje es un viral: http://www.google.es/search?q=Trabajo+en+el+INEM+%28hoy+SPEE%29.+Os+quiero+contar+una+peque%C3%B1a+an%C3%A9cdota+para+que+ilustre+otro+de+los+disparates+que+ha+llevado+a+Espa%C3%B1a+a+estar+como+est%C3%A1&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:es-ES:official&client=firefox-a
y ademas ya ha sido publicado aqui un par de veces, q yo recuerde. siempre ma so menos de foros o blogs q buscaban hacer spam.
Esta es una historia de un trabajador del INEM, sobre algún caso que ha tenido que tratar, y que debido a la picaresca existe gente que trabaja año y medio y cobre 4 años y medio de sueldo en paro.
SeguridadWireless ha descubierto un nuevo patron de claves, hasta el momento el patrón de las claves WLAN_XXXX solo eran validas para router de marca Comtrend, ahora también lo es para los de marca Zyxel. Según informan solo estará publico de forma temporal.
A menos de un mes para que comience 2014, Panda Security, a través del blog de PandaLabs, hace un pronóstico de cuáles serán las principales tendencias en materia de seguridad durante el año que viene. Entre ellas, se augura un crecimiento considerable en lo que a creación de malware respecta; y una continuidad en la existencia devulnerabilidades en entornos Java y de los ataques en redes sociales.
El servicio de mensajería Whatsapp sufrió una caída este sábado, sobre las 22.30 horas de la noche. Aproximadamente una hora después, se reestableció el servicio. La propia compañía envió un mensaje en Twitter explicando la situación y dijo estar trabajando en reestablecer el servicio: our system is currently experiencing an outage. we are working on it and hope to have it repaired shortly.
Correos deja sin plaza a 400 personas, las que anteriormente, tanto en 2006 y 2008, habían aprobado un exámen de ingreso para un puesto fijo a tiempo completo en dicha empresa. Queremos denunciar estos hechos y la total indefensión en la que se encuentran estas personas que pese a haber aprobado un examen de ingreso a Correos tienen que volver a examinarse sin saber si van a obtener una plaza, aun pasando la nota de corte. MANIFESTACIÓN EN CONDE PEÑALVER (MADRID), JUEVES DÍA 9 DE 14:OO A 18:00
La CIG ha denunciado que Correos se “burla” de quienes aprobaron la oposición de ingreso en el año 2006, pues según afirma el sindicato “logo de aprobar e despois de 6 anos nunha lista de expectativa de ingreso, Correos decido xunto con CCOO, UGT, C-SIF, e S.Libre, eliminar esas listas sen ofertarlles os postos de traballo necesarios para que poidan incorporarse como personal fixo”.
Esta es una historia de un trabajador del INEM, sobre algún caso que ha tenido que tratar, y que debido a la picaresca existe gente que trabaja año y medio y cobre 4 años y medio de sueldo en paro.
SeguridadWireless ha descubierto un nuevo patron de claves, hasta el momento el patrón de las claves WLAN_XXXX solo eran validas para router de marca Comtrend, ahora también lo es para los de marca Zyxel. Según informan solo estará publico de forma temporal.
SeguridadWireless (de forma altruista) está trabajando de manera conjunta con COMTREND para lograr mejorar los protocolos de algunos de sus dispositivos. [...] El equipo de Estudio de Cifrados de SeguridadWireless no hará públicos los detalles de la vulnerabilidad hasta que el fabricante no disponga de un tiempo prudencial para mejorar e implantar sus mecanismos de protección.
Fon actualiza el portal cautivo de sus fonera para todo el mundo y baja sus precios de conexión, y por si esto fuese poco incluye un nuevo pase de 25 minutos a 1.74 euros, siendo así mas barato mirar nuestros emails en cualquier parte del mundo. El portal cautivo es ahora mucho mas atractivo, y como en sus primeras versiones ahora nos dá la posibilidad de modificarlo desde nuestra cuenta de fon.
El otro día, alguien me preguntó como hacerlo, por lo que me propuse crear un manual, y aquí está. Se utiliza la función de notificación por sms en el google calendar y de esta forma mediante invitaciones a eventos podemos enviar los sms. Además de enviarlos solo a una persona, es ofrece la posibilidad de enviar un mismo sms al numero de personas que desees.
Esta web esta alojada en una fonera, y a pesar de que alguns creais que no ha sido dificil, ha costado lo suyo alojar un wiki en un router, por lo que, es tan simple que con un aparato de 15 se ha creado un servidor web, poco a poco el autor esta explicando como lo ha hecho, creo que sera interesante, ya que mucha gente en estos momentos dispone de una fonera.
Tutorial sobre la grabacion de un live cd y el cambio de la bios, para que arranque por defecto desde el cd. Texto original PARA MODO LIVE CD Antes de nada comprobar el md5 del archivo iso que nos garantice que se ha descargado el archivo correcto (el original). ¿Que función tiene el md5? Pues practicamente lo que hace es una suma de los bytes que tiene el archivo y al mas mínimo cambio de algún byte el md5 cambia y nos cantará al comprobarlo que no es el original. Un saludo Gracias P.D. Tambien traducción al inglés en la misma web
Wifiway es un live CD que, basado en el sistema operativo Linux, puede ser ejecutado sin necesidad de instalación directamente desde el CDROM o también desde el disco duro como LiveHD, además de poderse instalar en memorias USB o en disco duro. Wifiway es un linux live cd diseñado por www.seguridadwireless.net esta adaptado para el wireless y ademas con soporte internacional. No esta basado en debian, mandriva, fedora ni slax, este es un proyecto creado con linuxfromscratch.
Como es posible que esto que ya hace tiempo que está publicado en otras web desde hace tiempo sea portada en meneame, cuando lo vi me quede flipado.
#43 Es lo más normal en esta clase de cosas, que al cabo de X años se le de la oportunidad a nueva gente de intentar entrar, como la tuvieron los de las anteriores, si acaso dando unos puntos a los que hicieron contratos y sustituciones. ¿Es lógico que una persona con un 5 tenga más derechos, sólo por haberse presentado, que otras que si les permitieran intentarlo sacarían un 8 o un 9?
#45 Y todo que nosotros estudiamos para sacar ese examen??, dime ahora que me ponga a estudiar otra vez y no es tan facil sacar un 8 en un examen de este tipo, no me niego que hagan mas examenes, pero que no nos saquen de las listas y que nos pongan los primeros de las nuevas, asi se solucionaba el problema, a lo largo del año entramos los 400 y ya esta, ademas si les dejas ahora despues haran lo mismo con los que aprueben en los siguientes examenes y entonces estareis en nuestro lugar
#43 Como ya han explicado, hicieron un examen y un corte de nota, los que pasaban ese corte entrarian en una lista de expectativa, la cual usarian para ir dando las plazas fijas que fueran saliendo hasta que todos tubieramos un puesto de trabajo, eso es lo que venden en los examenes, paga academia durante meses o años, paga libros (todo esto a los sindicatos), paga el derecho a examen (para correos), esto de 100000 personas que nos presentamos en las del 2008, pasamos el corte y despues de 4 años o 6 años segun el caso, te dejan en la calle, por que??, con la crisis que hay se presentara mucha mas gente, ya que sera convocatoria abierta (no solo los de la bolsa), multiplica y te daras cuenta que nos han jodi.... por el dineral que se van a llevar en plena crisis, robaran a mucha gente si se lo consentimos y haran lo mismo que este año, cuando necesite dinero a la calle y a convocar otro examen
#49 Bueno, a mi me contaron que a los del 2006 (los del 2008 y 2009 como solo fue en algunas provincias no tengo datos) les daban la opcion de marcar fijo discontinuo y que muchos no quisieron marcar fijo discontinuo. Tambien hay un dato que no es cierto, si en 2008 solo se podia presentar gente de la bolsa de la provincia, como es que se presentaron 100.000 personas?? igual hay algun dato que me he perdido. Yo sigo diciendo que la culpa fue de los sindicatos, unos por engañar a la gente y al resto por no defenderlos ahora.
Como ya se dice en la noticia es exactamente un EXAMEN DE INGRESO
#19 Esas vacantes son de funcionarios que han ido a otras administraciones, jubilaciones y gente que ha encontrado un trabajo mejor. Desde abril de 2008 han sido bastantes más de 400 funcionarios los que han ido a otras administraciones. Sin contar jubilaciones.
La mayoría de esas plazas se van rotando, como en una ETT y no han metido a nadie fijo. Creo que antes estaba en un máximo de 6 meses al año en una plaza y ahora con los nuevos contratos en 3.
#19 Esas vacantes son de funcionarios que han ido a otras administraciones, jubilaciones y gente que ha encontrado un trabajo mejor. Desde abril de 2008 han sido bastantes más de 400 funcionarios los que han ido a otras administraciones. Sin contar jubilaciones.
La mayoría de esas plazas se van rotando, como en una ETT y no han metido a nadie fijo. Creo que antes estaba en un máximo de 6 meses al año en una plaza y ahora con los nuevos contratos en 3.
#8 Por un lado estos sindicatos son directamente los responsables de nuestra situación debido a que han firmado con la empresa diversos documentos, sabiendo perfectamente que estas 400 personas nos quedaríamos en la calle. Por otro lado es tan sencillo como que hemos intentado contactar con estos sindicatos para buscar apoyo, y hacen caso omiso, por suerte para nosotos si encontramos algunos que nos apoyan.
Creo que eso responde a tu pregunta.
Yo hay una cosa que no tengo clara de este tema. #9 etc: Esas personas han hecho un examen de selección, vale, y lo han aprobado... ¿Qué significa aprobar en este contexto?
¿Hablamos de gente que aprobó plaza según las bases de esa convocatoria?
¿O estamos hablando de gente que simplemente tuvo más de un 5 en esas pruebas, pero se quedó fuera del reparto de plazas porque no llegó a la nota necesaria para ello?
Si hubieran sacado plaza, estarían en los tribunales reclamándola, porque tendrían todas las de ganar, así que deduzco que es lo segundo. Y en ese caso, indicar que es de lo más normal del mundo que en empresas públicas, semipúblicas y administraciones cada X años se haga una nueva convocatoria y se renueve el banco de datos con los que se han presentado a ella, eliminando a los anteriores. Hablamos de gente que se presentó en 2006 y 2008, hace de eso 6 y 4 años.
#37, aunque te temes que se trate de la segunda opción, en realidad es la primera: es gente que aprobó un examen para jornada completa, pero la empresa ha estado desde 2006 ofreciendo plazas únicamente de fijo discontinuo. En 2011, con la reforma del convenio, decidieron solucionar el limbo legal de las 800 personas afectadas, ofreciendo un número determinado de plazas, que han sido 400 (en lugar de 800) y la mayoría de fijo discontinuo y fines de semana, en lugar de a jornada completa. Cierto que hay que ir a los tribunales, y en esas se está, el problema es que el convenio que resolvió la situación fue aprobado por los sindicatos mayoritarios en la empresa (CCOO, UGT, CSIF y alguno más), que queramos o no, son los representantes de los trabajadores y que, por tanto, complican sobremanera que un tribunal resuelva a favor de los afectados. En resumen: la empresa ha engañado y robado, y los sindicatos han permitido; consecuencia: 400 personas en la calle pese a aprobar un examen (ah, y no se trata de haber aprobado con un 5, como sugieres, sino de sacar entre 60 y 70 aciertos sobre 100, cuando la nota de corte fue de 45)... más claro, el agua
#39 O tú no te explicas o yo no te entiendo. Me dices que "aprobaron un examen para jornada completa", pero eso no significa nada, sacar un aprobado en el examen no significa que tengas derecho a una plaza.
Caso práctico. Yo me presenté a un proceso de selección de una empresa semipública. Había (pongamos) 212 plazas, de tres tipos distintos. Aprobé, y como estaba entre los 212 primeros, me tocaba una. Como había pedido el tipo 1, y cuando llegó mi turno para elegir había huecos en ese tipo, se me adjudicó.
Ahora bien, si cuando llega mi turno ya no hay de las que yo quería, me quedo fuera. Si apruebo pero no quedo entre los XXX primeros, me quedo fuera. Y en ambos casos mi único derecho es a hacer sustituciones o cubrir vacantes que se produzcan hasta la próxima convocatoria de plazas.
Tú hablas como si esos 800 tuvieran derecho real a plaza, pero lo que describes es el caso 2, de gente que no tenía derecho a plaza, tan sólo la expectativa de conseguirla si se producían vacantes o renuncias nuevas.
#43 Es lo más normal en esta clase de cosas, que al cabo de X años se le de la oportunidad a nueva gente de intentar entrar, como la tuvieron los de las anteriores, si acaso dando unos puntos a los que hicieron contratos y sustituciones. ¿Es lógico que una persona con un 5 tenga más derechos, sólo por haberse presentado, que otras que si les permitieran intentarlo sacarían un 8 o un 9?
#45 Y todo que nosotros estudiamos para sacar ese examen??, dime ahora que me ponga a estudiar otra vez y no es tan facil sacar un 8 en un examen de este tipo, no me niego que hagan mas examenes, pero que no nos saquen de las listas y que nos pongan los primeros de las nuevas, asi se solucionaba el problema, a lo largo del año entramos los 400 y ya esta, ademas si les dejas ahora despues haran lo mismo con los que aprueben en los siguientes examenes y entonces estareis en nuestro lugar
#43 Como ya han explicado, hicieron un examen y un corte de nota, los que pasaban ese corte entrarian en una lista de expectativa, la cual usarian para ir dando las plazas fijas que fueran saliendo hasta que todos tubieramos un puesto de trabajo, eso es lo que venden en los examenes, paga academia durante meses o años, paga libros (todo esto a los sindicatos), paga el derecho a examen (para correos), esto de 100000 personas que nos presentamos en las del 2008, pasamos el corte y despues de 4 años o 6 años segun el caso, te dejan en la calle, por que??, con la crisis que hay se presentara mucha mas gente, ya que sera convocatoria abierta (no solo los de la bolsa), multiplica y te daras cuenta que nos han jodi.... por el dineral que se van a llevar en plena crisis, robaran a mucha gente si se lo consentimos y haran lo mismo que este año, cuando necesite dinero a la calle y a convocar otro examen
#49 Bueno, a mi me contaron que a los del 2006 (los del 2008 y 2009 como solo fue en algunas provincias no tengo datos) les daban la opcion de marcar fijo discontinuo y que muchos no quisieron marcar fijo discontinuo. Tambien hay un dato que no es cierto, si en 2008 solo se podia presentar gente de la bolsa de la provincia, como es que se presentaron 100.000 personas?? igual hay algun dato que me he perdido. Yo sigo diciendo que la culpa fue de los sindicatos, unos por engañar a la gente y al resto por no defenderlos ahora.
#3 Correos recibe de los presupuestos del estado alrededor de 100 millones de euros bajo un concepto ridículo como es Servicio de correo universal. Es una empresa obsoleta, que ha hecho grandes disparates de gestión como el negociete con los alemanes para ser según ellos "el líder de paquetería" y que no puede continuar haciendo las barbaridades que hace apoyándose en el estado.
#6 Porque lo están vendiendo como si fuera un servicio barato y subvencionado cuando es algo caro, obsoleto, mal gestionado y que a la que se les acabe el monopolio de envíos de menos de 50gramos están perdidos como empresa. Una empresa de mensajería que recibe 100 millones de euros por la cara de nuestros presupuestos NO ES SOSTENIBLE.
Pues una pena, yo trabajo en Correos y este tema trae de quicio a la gente, el tema esta en que Correos ya no hace mas gente fija, si no fija discontinua (es como ser fijo pero en vez estar un año trabajando estas 9 meses y creo que tienes alguna cosilla menos que los fijos), pero eso lo decidieron después del dichoso examen y eso es una putada porque tu elegías hacer el examen para fijo o fijo discontinuo y eso no se puede cambiar una vez hecho el examen, y claro los que hicieron el otro examen están en su puesto pero estos otros llevaban como 2 años peleando por una plaza tanto con Correos como con los sindicatos mayoritarios, (UGT y CCOO ) que yo les he oído declarar como unas 2 o 3 veces que este asunto estaba arreglado y vaya que si lo esta, todo dios a hacer el examen de este año y punto, y precisamente en Correos no sobra el personal, que hallan diseñado algunos distritos para que repartan 10 en vez de 20 no quiere decir que este bien hecho, mas bien que acumulan el trabajo de 2 en 1, así luego dirán que tienen perdidas, que los carteros no cumplen su reparto y que es una lacra para el Estado... que cerca veo la privatización y es una pena, porque Correos saca mucho mas dinero del que se le asigna.
#11 eso lo dices tu.
#21 La verdad es que no sé cómo funciona Correos, pero lo que sí que sé es que para el que está en el exterior funciona. (Y es más de lo que se puede decir del DNI-e, por poner un ejemplo). Por otra parte, no son 100 millones de vellón. Son cien millones por prestar un servicio que tiene un tamaño brutal.
No tengo cifras, pero tampoco me extrañaría que la Administración manejase del orden de 500 millones de correos anuales (entre ordinarios y certificados). Si es así, la verdad es que el precio por comunicación es irrisorio.
PD: Cuestión distinta es el tema de la Administración Electrónica. Lástima que con el tema de la crisis no hayamos invertido en algo que nos podría haber hecho ahorrar mucho dinero.
#26 ya, el tema de la Administración Electrónica esta hecho un desastre los ordenadores se caen a cachos y todavía tienen un lento y cancerígeno XP
#27 que a veces te avisen cuando estas en casa quiere decir que o tu no has oído el telefonillo/timbre y en algunas ocasiones la gente no habré porque no quiere, también puede ser que el cartero sea un poco capullo y te ha avisado para ahorrar tiempo, lo cual no suele ser común porque la gente llama a la oficina pidiendo explicaciones y al cartero de turno le cae la bronca y si es reincidente le expedientan, no se salva nadie, ¿un certificado tarda mas de una semana en llegar? cosas del transporte, que se halla extraviado durante un tiempo o que a tu cartero no le ha dado tiempo a trabajarlo, y esto ultimo es mas raro porque nos suelen meter muchas prisas con los certificados, pero otro de los motivos es que eliminan cada vez mas puestos y turnos como el de la tarde que nos ayuda a sacar mucho trabajo, claro que Correos esta mal gestionado pero no por eso hay que eliminar o privatizar esta empresa, es un servicio muy util que da de comer a mucha gente y genera ingresos, ahora que eso luego este mal repartido y demás es otro tema.
#30 bueno pero a Unipost los tiene casi comidos Correos el ERE es mas o menos comprensible, a penas les dan cartas de bancos y poca cosa mas, el carro lo llevan casi volando de vacio que va
#4 " Correos" es el operador designado por rl estado para prestar el Servicio Postal Universal (SPU) por un periodo de 15 años, revisable cada 5 a partir de la entrada en vigor de la Ley 43/2010.
El SPU es un conjunto de servicios postales de calidad determinada en la Ley y sus reglamentos de desarrollo, prestados en régimen ordinario y permanente en todo el territorio nacional y a precio asequible a todos los usuarios.
Yo no lo veo como un concepto ridiculo.
#11 El sector postal esta liberalizado. Eso de las cartas de menis de 50 gr. es falso. De hecho, muchos bancos usan otras empresas para mandar las cartas de menos de 20 gr.
Es un error mezclar el SPU con la liberación del sector postal, que ya tuvo lugar.
#27 ¿Cuantas quejas has puesto? Yo ponía una online cada vez que no cumplian y ahora no tengo problemas. En cambio SEUR me hace cosas peores como dejarme un papel en la entrada del portal que coge cualquiera.
#8 Por un lado estos sindicatos son directamente los responsables de nuestra situación debido a que han firmado con la empresa diversos documentos, sabiendo perfectamente que estas 400 personas nos quedaríamos en la calle. Por otro lado es tan sencillo como que hemos intentado contactar con estos sindicatos para buscar apoyo, y hacen caso omiso, por suerte para nosotos si encontramos algunos que nos apoyan.
Creo que eso responde a tu pregunta.
Yo hay una cosa que no tengo clara de este tema. #9 etc: Esas personas han hecho un examen de selección, vale, y lo han aprobado... ¿Qué significa aprobar en este contexto?
¿Hablamos de gente que aprobó plaza según las bases de esa convocatoria?
¿O estamos hablando de gente que simplemente tuvo más de un 5 en esas pruebas, pero se quedó fuera del reparto de plazas porque no llegó a la nota necesaria para ello?
Si hubieran sacado plaza, estarían en los tribunales reclamándola, porque tendrían todas las de ganar, así que deduzco que es lo segundo. Y en ese caso, indicar que es de lo más normal del mundo que en empresas públicas, semipúblicas y administraciones cada X años se haga una nueva convocatoria y se renueve el banco de datos con los que se han presentado a ella, eliminando a los anteriores. Hablamos de gente que se presentó en 2006 y 2008, hace de eso 6 y 4 años.
#37, aunque te temes que se trate de la segunda opción, en realidad es la primera: es gente que aprobó un examen para jornada completa, pero la empresa ha estado desde 2006 ofreciendo plazas únicamente de fijo discontinuo. En 2011, con la reforma del convenio, decidieron solucionar el limbo legal de las 800 personas afectadas, ofreciendo un número determinado de plazas, que han sido 400 (en lugar de 800) y la mayoría de fijo discontinuo y fines de semana, en lugar de a jornada completa. Cierto que hay que ir a los tribunales, y en esas se está, el problema es que el convenio que resolvió la situación fue aprobado por los sindicatos mayoritarios en la empresa (CCOO, UGT, CSIF y alguno más), que queramos o no, son los representantes de los trabajadores y que, por tanto, complican sobremanera que un tribunal resuelva a favor de los afectados. En resumen: la empresa ha engañado y robado, y los sindicatos han permitido; consecuencia: 400 personas en la calle pese a aprobar un examen (ah, y no se trata de haber aprobado con un 5, como sugieres, sino de sacar entre 60 y 70 aciertos sobre 100, cuando la nota de corte fue de 45)... más claro, el agua
#39 O tú no te explicas o yo no te entiendo. Me dices que "aprobaron un examen para jornada completa", pero eso no significa nada, sacar un aprobado en el examen no significa que tengas derecho a una plaza.
Caso práctico. Yo me presenté a un proceso de selección de una empresa semipública. Había (pongamos) 212 plazas, de tres tipos distintos. Aprobé, y como estaba entre los 212 primeros, me tocaba una. Como había pedido el tipo 1, y cuando llegó mi turno para elegir había huecos en ese tipo, se me adjudicó.
Ahora bien, si cuando llega mi turno ya no hay de las que yo quería, me quedo fuera. Si apruebo pero no quedo entre los XXX primeros, me quedo fuera. Y en ambos casos mi único derecho es a hacer sustituciones o cubrir vacantes que se produzcan hasta la próxima convocatoria de plazas.
Tú hablas como si esos 800 tuvieran derecho real a plaza, pero lo que describes es el caso 2, de gente que no tenía derecho a plaza, tan sólo la expectativa de conseguirla si se producían vacantes o renuncias nuevas.
Aunque se dice que no permite el acceso a los que aprobaron en 2006, tampoco lo hace para los que aprobaron en 2008. Algo muy grave.
#10 No, mejor sigues con 1 ususario, y varias tus fuentes... si viistas al dia 2 o 3 blñogs, 2 o 3 periodicos, y 2 o 3 foros, manda enlaces d ecada uno de ellos... y no siempre del mismo.
Y te aviso: si te haces un usuario y mandas una noticia del foro, y luego otro, y otro... entonces bloqueran el acceso de la pagina a Meneame.
Lo primeroq has hecho ha sido spam, y esto segundo q propones es un ataque de clones.
Y por cierto, cada dia me canvence mas en la mie*da que se esta convirtiendo esto
#5 Si importa. Veras, si mandas noticias seguidas de un mismo sitio, se va aconsiderar spam, te guste o no.
Luego ese mensaje es un viral: http://www.google.es/search?q=Trabajo+en+el+INEM+%28hoy+SPEE%29.+Os+quiero+contar+una+peque%C3%B1a+an%C3%A9cdota+para+que+ilustre+otro+de+los+disparates+que+ha+llevado+a+Espa%C3%B1a+a+estar+como+est%C3%A1&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:es-ES:official&client=firefox-a
y ademas ya ha sido publicado aqui un par de veces, q yo recuerde. siempre ma so menos de foros o blogs q buscaban hacer spam.
Resulta increible que la gente vote la noticia como negativa, sin ni siquiera tener tiempo para leerla
#3 te votan negativo por hacer spam, ya q tus envios son de la misma pagina... y lo sabemosi viendo tu historial @hadrianweb
#5 Si importa. Veras, si mandas noticias seguidas de un mismo sitio, se va aconsiderar spam, te guste o no.
Luego ese mensaje es un viral: http://www.google.es/search?q=Trabajo+en+el+INEM+%28hoy+SPEE%29.+Os+quiero+contar+una+peque%C3%B1a+an%C3%A9cdota+para+que+ilustre+otro+de+los+disparates+que+ha+llevado+a+Espa%C3%B1a+a+estar+como+est%C3%A1&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:es-ES:official&client=firefox-a
y ademas ya ha sido publicado aqui un par de veces, q yo recuerde. siempre ma so menos de foros o blogs q buscaban hacer spam.
#10 No, mejor sigues con 1 ususario, y varias tus fuentes... si viistas al dia 2 o 3 blñogs, 2 o 3 periodicos, y 2 o 3 foros, manda enlaces d ecada uno de ellos... y no siempre del mismo.
Y te aviso: si te haces un usuario y mandas una noticia del foro, y luego otro, y otro... entonces bloqueran el acceso de la pagina a Meneame.
Lo primeroq has hecho ha sido spam, y esto segundo q propones es un ataque de clones.
Es un foro que leo y resulta que la noticia me parece interesante, un foro que tiene 89.000 users registrados, ha de tener mucha variedad de mensajes, como para que pueda poner la noticia
#5 Si importa. Veras, si mandas noticias seguidas de un mismo sitio, se va aconsiderar spam, te guste o no.
Luego ese mensaje es un viral: http://www.google.es/search?q=Trabajo+en+el+INEM+%28hoy+SPEE%29.+Os+quiero+contar+una+peque%C3%B1a+an%C3%A9cdota+para+que+ilustre+otro+de+los+disparates+que+ha+llevado+a+Espa%C3%B1a+a+estar+como+est%C3%A1&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:es-ES:official&client=firefox-a
y ademas ya ha sido publicado aqui un par de veces, q yo recuerde. siempre ma so menos de foros o blogs q buscaban hacer spam.
#7 Jajaja, me hace gracia ese comentario, me alaga de todas formas, pero mira una cosilla, yo soy este:
http://foro.seguridadwireless.net/profile/?u=919
Pero también tengo otras muchas webs, estoy en el foro, entre otras muchas cosas que hago en mi vida. Puedes buscar el nick en google, seguro que encuentras mucha info sobre mi persona, aunque esto todo que estamos comentando ya es irrelevante, la noticias va sobre otro tema.
#4 En ningun lado dice que tienes un trabajo por parte de nadie, trabajan altruistamente lo dice muy claro, sigue igual que siempre ellos por su partes y seguridadwireless por la suya, pero con el detalle de que si les piden consejo le ayudan, es decir, que igual que si tu pides ayuda en el foro se te da, ellos lo mismo, son como un user más.
Lo único que haceis es darle vueltas al comunicado, cuando es todo de lo más simple.
#2 Claro tu prefieres que se publique, quizás a ti no te preocupe la seguridad de los usuarios, sin embargo, si fuera tu ordenador el que estuviese comprometido, entonces ya no sería así. En el comunicado se dice claramente, que se hace por los usuarios, pero está el tema de siempre y los users de siempre que solo quieren saber el algoritmo para usarlo con malas ideas.
#72 Ehh, friki payaso, deja tu armadura de nivel 30 e intenta comprender a los demás antes de soltar mierda por tu boca. Ya sé que lo de #67 es distinto pero estoy diciendo que tampoco funciona con las redes para las que fue diseñado, seguramente porque habrán cambiado, desde entonces, el algoritmo; y, en segundo lugar, porque apenas quedan redes con esa nomenclatura hoy en día.
PD: capullo.
PD2: #73, lameculos.
Todo se explicará en su debido tiempo, no hagais ningun tipo de prediciones, porque os estais montando vuestra propia película, esto es todo por mi parte.
Repetido
Fon cambia su portal cautivo y baja los precios
Como es posible que esto que ya hace tiempo que está publicado en otras web desde hace tiempo sea portada en meneame, cuando lo vi me quede flipado.