El TALANTE, de nuevo a la carga.
Lo mejor es hacer como si no hubiera corrupción, así los ciudadanos vivirían felices sin preocuparse por un "puñado" de euros que enriquecen a unos pocos, de forma ilegal y puntual. Vamos el estado de bienestar, es que la gente crea: "¡Qué bien vivimos!"
Deja mucho que desear el talante "censor" del ministerio. Precisamente cuando se critica desde el gobierno distintos tipos de censura (bien hecho por su parte), y luego la aplica por otro lado. Después se quejan de que Google había dicho que en España se censuraba en internet. Por lo que parece, no solo en internet sino también en televisión.
Un estado se hace más libre si toda esta porqueria sale a la luz, y con bisturí y sin anestesia se corta por lo sano. ¡Acabemos ya, de una vez, con la corrupción en nuestro país y con la, más o menos acentuada, aceptación social de la misma!
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La noticia es en sí bastante vieja. De hecho en Alemania se empezó a escuchar hace un año: http://www.saarbruecker-zeitung.de/sz-berichte/themen/23-deutsche-Millionaere-wollen-mehr-Steuern-zahlen;art2825,2900294 (alemán) , cuando un primer grupo de 23 millonarios hicieron la propuesta. En noviembre de 2009 se unieron algunos más, en total eran 46, noticia (alemán): http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4916789,00.html . Que se hayan unido cinco más, no creo que lo convierta en actualidad.
Además por lo que se comentaba en los medios de comunicación (tv, radio, etc...) pedían que el 10 % de este impuesto especial se invirtiera en educación, investigación y desarrollo.
No sé, creo que la noticia de la CNBC es un poco sesgada y no cuenta exactamente la realidad de la propuesta.