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Bueno, creo que es suficiente. Fin del experimento. Quería ver cual era el perfil del usuario típico de menéame, y estas respuestas a la 01.44 me dan respuestas a mis preguntas. Enganchados a internet, una vida bastante triste, y sin curro, o bastante irresponsables, por aquello de madrugar y tal...
Abandono el barco! Aquí sólo hay niñatos.
PD1: Ibas a escribir: - Qué pena! O - Hasta nunca!
PD2: No lo vas a escribir tras haber leido el PD1.
PD3: Ahora lo vas a escribir para rehuir la predicción y parecer más cool.
Sayonara babys
Áh sí? Nó ló sábiá
Las normas siempre son escritas por un grupo de personas, y caemos frecuentemente en el error de aceptarlas. También había normas en España que impedían la reunión de más de 2 personas en vía pública hace no más de unas décadas.
A los que votaron en negativo, cómo se nota que no habéis pegado palo al agua duro en vuestra p*** vida.
#1 Yo me llevo partiendo el lomo desde los 16, si no hay trabajo debe haber algún tipo de renta, fin de la historia.
#1 Mira ese pensamiento idiota de que trabajar lo es todo es lo que esta mandado este mundo al mierda.
Te lo resumo es imposible en este momento tener el 100% de la poblacion humana trabajando ya solo cojiendo los recurso naturales.
Segundo el tio mas "vago" seguro que hace algo que es muy bueno en ello y no ha tenido la oportunidad para ello.
Te podria dar un millon de ejemplos de lo podrida que esta esa forma de pensar pero con usar la historia de la humanidad de los 2000 ultimos años sobra.
El futuro no esta arrasar con todo en base a conceptos sacados de un castillo de napies que es la economia humana y su concepto dinero/trabajo/felicidad.
Me encuentro en este artículo con la existencia de una iniciativa legislativa popular (ILP) para reclamar una renta mínima garantizada sólo por el hecho de existir. Claro, yo me parto el lomo 8 horas al día, y al otro le pagan por hacer, umm... nada. No hombre no. Dar comida y techo sí, por supuesto, a quien lo necesite, pero no dar dinero. Más de uno se lo gastaría en un móvil, en un chute, en el casino... venga hombre, pero qué cachondeo es este.
Así figura en un estudio realizado por Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda de la Universidad del País Vasco y especialista en el régimen foral de Euskadi. Según ha explicado a Europa Press, ambas administraciones intercambian una serie de transferencias, que dan como resultado un saldo que es positivo para una administración u otra según los años.
Texas, uno de los Estados con más ejecuciones, publica en una web las despedidas que los 500 ajusticiados en su cárcel
A buena fe que los productores del resveratrol y demás derivados habrán obtenido enormes beneficios de la venta de la píldora de la inmortalidad (y seguirán teniéndolos, pues basta con ignorar los descubrimientos científicos que contradicen sus intereses). Sin embargo, ya comentamos que pese a la aparente solidez de algunos trabajos en los que se basa el imperio del resveratrol/sirtuinas, no todas las voces en la arena científica son unánimes.
¿Estos mismos son los que EEUU quiere armar? Siria: decapitan a un sacerdote católico El Vaticano confirma que el franciscano Francois Murad fue asesinado en un monasterio cerca de la ciudad de Homs.
estáis como una auténtica verga los de meneame
El Juzgado de lo Penal nº3 de Valencia ha condenado a J.G. a un año, siete meses y 15 días de prisión por poner a disposición de los usuarios de Internet contenidos multimedia y películas para su visionado en 'streaming' o para su descarga sin autorización de los titulares. La sentencia considera que esta persona era el responsable de las tres páginas web de enlaces...
¿El motivo? No te pierdas ni un detalle de este vídeo.
El conocido fabricante Hankook nos trae las propuestas más interesantes que se han presentado a su concurso de diseño. ¿Serán así los neumáticos del futuro? ...
Esto que es, el instituto?? Uyyy que ha cometido un fallooooooo
El presidente afgano, Hamid Karzai, respalda una ley que impide a las mujeres negarse a practicar sexo y salir de casa sin el consentimiento de sus maridos.
joder, con lo cara que es la carne de caballo... y encima se quejan!
si si... yo la descarto, pero que es una verdad como una casa lo sabéis
Hace 6 horas y 21 minutos se publicó en MENÉAME la noticia: "La prima de riesgo continúa su descenso: cede 31 puntos hasta los 334". ¿Interés? 16 meneos. Ni voto al PP, ni voto al PSOE, pero por éstas y muchas otras observaciones, empiezo a pensar que incluso en el caso de que el maldito PP lograra mantenernos a cada uno de nosotros en el mismísimo paraíso terrenal, monetario y mental, no habría ni rastro de tales noticias en este medio de comunicación. Y tampoco es eso. Ahí queda.
ups, ok. como hago para eliminar la noticia?
Me encuentro en este artículo con la existencia de una iniciativa legislativa popular (ILP) para reclamar una renta mínima garantizada sólo por el hecho de existir. Claro, yo me parto el lomo 8 horas al día, y al otro le pagan por hacer, umm... nada. No hombre no. Dar comida y techo sí, por supuesto, a quien lo necesite, pero no dar dinero. Más de uno se lo gastaría en un móvil, en un chute, en el casino... venga hombre, pero qué cachondeo es este.
Así figura en un estudio realizado por Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda de la Universidad del País Vasco y especialista en el régimen foral de Euskadi. Según ha explicado a Europa Press, ambas administraciones intercambian una serie de transferencias, que dan como resultado un saldo que es positivo para una administración u otra según los años.
Texas, uno de los Estados con más ejecuciones, publica en una web las despedidas que los 500 ajusticiados en su cárcel
A buena fe que los productores del resveratrol y demás derivados habrán obtenido enormes beneficios de la venta de la píldora de la inmortalidad (y seguirán teniéndolos, pues basta con ignorar los descubrimientos científicos que contradicen sus intereses). Sin embargo, ya comentamos que pese a la aparente solidez de algunos trabajos en los que se basa el imperio del resveratrol/sirtuinas, no todas las voces en la arena científica son unánimes.
¿Estos mismos son los que EEUU quiere armar? Siria: decapitan a un sacerdote católico El Vaticano confirma que el franciscano Francois Murad fue asesinado en un monasterio cerca de la ciudad de Homs.
El Juzgado de lo Penal nº3 de Valencia ha condenado a J.G. a un año, siete meses y 15 días de prisión por poner a disposición de los usuarios de Internet contenidos multimedia y películas para su visionado en 'streaming' o para su descarga sin autorización de los titulares. La sentencia considera que esta persona era el responsable de las tres páginas web de enlaces...
¿El motivo? No te pierdas ni un detalle de este vídeo.
El conocido fabricante Hankook nos trae las propuestas más interesantes que se han presentado a su concurso de diseño. ¿Serán así los neumáticos del futuro? ...
El presidente afgano, Hamid Karzai, respalda una ley que impide a las mujeres negarse a practicar sexo y salir de casa sin el consentimiento de sus maridos.
Hace 6 horas y 21 minutos se publicó en MENÉAME la noticia: "La prima de riesgo continúa su descenso: cede 31 puntos hasta los 334". ¿Interés? 16 meneos. Ni voto al PP, ni voto al PSOE, pero por éstas y muchas otras observaciones, empiezo a pensar que incluso en el caso de que el maldito PP lograra mantenernos a cada uno de nosotros en el mismísimo paraíso terrenal, monetario y mental, no habría ni rastro de tales noticias en este medio de comunicación. Y tampoco es eso. Ahí queda.
Con gran conmoción, los seguidores del rapero norteamericano “Freddy E” fueron testigos de los momentos previos a la muerte del artista, quien envió una serie de mensajes a través de la red social Twitter previo a cometer suicidio, evidenciando un estado depresivo que lo llevó a su muerte el día 5 de enero recién pasado.
En Estados Unidos, la única zona donde puedes conducir por más de 100 millas (160 km) sin encontrar un restaurante McDonald’s es el desierto en la frontera de Oregon y Nevada, un fenómeno que si bien no en las mismas proporciones, se repite en casi todos los países del mundo, en un proceso de uniformidad gastronómica —con la peor alternativa posible, además— que amenaza la distinción cultural que identifica cada país, ciudad, región, etc.
Un día intenté vender una cosa a un amigo. Éramos muy pequeños. Yo le ofrecí un mando de la megadrive. La verdad que creo que se lo ofrecí bastante caro, pero bueno no me acuerdo. Él me dijo: -Tengo que consultarlo con mi madre. Al día siguiente, vino y me dijo: -Mi madre me ha dicho que sí, y un jamón. Yo me fui flipando pa casa. Le dije a mis padres y a mi hermano: - ¡Iaaa que tonto! ¡Me va a comprar el mando y encima me va a dar un jamón! Al día siguiente yo fui con el mando al intercambio.
Sí, es verdad: en la ESO cada año se daba lo mismo que el anterior, más 3 cosas nuevas. Sí, también es verdad: el profesor nos hablaba todo el rato en español y la única vez que lo oías hablar en inglés era cuando entraba en clase y decía HELLO y cuando salía y decía GOODBYE. Sí: la profesora/or te decía "FULANITO, VENGA, EMPIEZA A LEER LA PÁGINA VEINTICATORCE" y tú no ponías acento porque de hacerlo estabas acabado. No serías nadie durante los 2 próximos meses. Pero... ¡QUE NO ESTAMOS TAN MAL, HOMBRE!¡QUE NOS ESTÁN EMBAUCANDO! Me explico...
¡Coño! ¡Me acabo el plato y se me hace que no he comido nada! No os pasa eso? - Enlace directo: http://ayerpense.blogspot.co.uk/2012/12/me-pongo-comer-enciendo-la-television-y.html
Con que tan sólo 10 de vosotros leáis todas las propuestas hasta el final, estaría más que satisfecho. Y os pido que si tenéis alguna propuesta para añadir, la pongáis. Si finalmente gusta a muchos de nosotros, sería genial que Toni Cantó lo leyera, porque es el único al que veo con la mente abierta.
RT si quieres que sea presidente y lleve gafas con cámara grabando 24h para desvelar el día a día del país y arreglarlo! #grabaalpresidente
El follonero nos quiere salvar. Haciendo rentable el modelo chino parasitario, acabaremos trabajando como los chinos, de sol a sol, sin descanso, sin derechos, trabajas para vivir o vives para trabajar. El que te ahorres hoy comprando productos de obsolescencia calidad, es como las drogas, generan dependencia, es como tirar piedras sobre tu mismo tejado, es dejar de lado la España productiva, pronto venderán desde jamones a 5e a coches a 3000e y pronto nadie podrá comprar ni en los chinos. Tu decides tu futuro con tu consumo.
Hoy he estado ojeando un buen estudio acerca del empleo en España llevado a cabo por Infojob, y he recopilado los datos que más me han interesado. Un 23% de las vacantes publicadas en InfoJobs buscan comerciales y personal para ventas. Otro 23% de las vacantes buscan profesionales de Informática y telecomunicaciones, y le sigue en volumen la categoría Atención al cliente (14%).
Los que hemos invertido mucho tiempo y dinero en obtener una Diplomatura y/o Licenciatura, estamos mal. Estamos muy mal. Contemplo con espasmo cómo licenciados y un servidor acudimos a entrevistas grupales para trabajar de comerciales, call center, captadores para ONG's... desde luego no es lo que esperábamos, no después de aprobar dificultosos exámenes con supuestos de contabilidad que no los verás a menos que estés de directivo en Bankia... ¿y todo para qué? ¿Para trabajar en una floristería llevando con el Contaplus?
Lunes, martes, miércoles... al sol de medio lado El dicho de una imagen vale más que mil palabras funciona en este caso a la perfección: el sol envejece la piel.
Aquí explico los pasos a seguir. Imposible perderse porque está explicado para un niño de 10 años. Personalmente, aconsejo ver las películas o series con diálogos en inglés, porque así aprendes la pronunciación también, y no sólo el vocabulario. Espero que os sirva como a mí.
Al menos yo, puedo observar que el "vengaa... viva españa" no lleva muchas ganas. http://deportes.e-noticies.es/xavi-viva-espana-18509.html Y el segundo video lo entiendo como mofa del asunto http://deportes.e-noticies.es/xavi-tambien-grita-viva-espana-con-el-barca-19412.html Pero vamos a ver, si no te consideras español, dilo, no pasa nada. Hasta entiendo que vayas con la selección para promocionarte, porque con la selección de catalunya... como que no. ¡¡Pero coño, ni seas falso contigo mismo, ni te rías de los que nos sentimos españoles!!
Si tenéis más o menos mi edad, apuesto a que uno de los traumas infantiles que tienes es el no saber la cara que tiene el antihéroe de la serie Inspector Gadget (personalmente era uno de mis series preferidas). Como ya sabréis, era el secreto mejor guardado de la serie y [...] Curiosidades, Imágenes, TV, cara, gadget, inspector, inspector gadget, malo, malvado, rostro, serie, TV, Gran...
Antes de tramitar la baja sólo quería despedirme con un simple: ADIÓS FRIKAZOSSS!!!!!
Bueno, creo que es suficiente. Fin del experimento. Quería ver cual era el perfil del usuario típico de menéame, y estas respuestas a la 01.44 me dan respuestas a mis preguntas. Enganchados a internet, una vida bastante triste, y sin curro, o bastante irresponsables, por aquello de madrugar y tal...
Abandono el barco! Aquí sólo hay niñatos.
PD1: Ibas a escribir: - Qué pena! O - Hasta nunca!
PD2: No lo vas a escribir tras haber leido el PD1.
PD3: Ahora lo vas a escribir para rehuir la predicción y parecer más cool.
Sayonara babys
Áh sí? Nó ló sábiá
Las normas siempre son escritas por un grupo de personas, y caemos frecuentemente en el error de aceptarlas. También había normas en España que impedían la reunión de más de 2 personas en vía pública hace no más de unas décadas.
A los que votaron en negativo, cómo se nota que no habéis pegado palo al agua duro en vuestra p*** vida.
#1 Yo me llevo partiendo el lomo desde los 16, si no hay trabajo debe haber algún tipo de renta, fin de la historia.
#1 Mira ese pensamiento idiota de que trabajar lo es todo es lo que esta mandado este mundo al mierda.
Te lo resumo es imposible en este momento tener el 100% de la poblacion humana trabajando ya solo cojiendo los recurso naturales.
Segundo el tio mas "vago" seguro que hace algo que es muy bueno en ello y no ha tenido la oportunidad para ello.
Te podria dar un millon de ejemplos de lo podrida que esta esa forma de pensar pero con usar la historia de la humanidad de los 2000 ultimos años sobra.
El futuro no esta arrasar con todo en base a conceptos sacados de un castillo de napies que es la economia humana y su concepto dinero/trabajo/felicidad.
estáis como una auténtica verga los de meneame
Esto que es, el instituto?? Uyyy que ha cometido un fallooooooo
joder, con lo cara que es la carne de caballo... y encima se quejan!
si si... yo la descarto, pero que es una verdad como una casa lo sabéis
ups, ok. como hago para eliminar la noticia?
A ver... qué van a hacer los alemanes?? No van a hacer otra cosa que no sea favorecer a que España pida el rescate. Por qué?? Ummmmmm
Te digo una cosa. Muchos de los que están aquí (Londres) se sienten cool al escribir mensajes en inglés hasta a sus propios amigos españoles.
Con la independencia todos estos problemas desaparecerán
#6 Siendo una región de España seguro que tampoco desaparecerán.
Que sí que sí. Desobedecer. Venga salir a la calle y qué? Aver, que es muy fácil. Cada 4 años se vota. Si la gente ha elegido esto, pues a joderse, a mi tampoco me gusta, pero me gusta la democracia, y me gusta que elijamos todo entre todos. Si no te gusta el resultado de las elecciones, ni los partidos políticos que hay, en vez de dar la chapa por aquí, empieza a comerle el coco a tus padres y a tus abuelos si tienes, porque esa son la gente que hace imposible que esto cambie, porque año tras año han votado a pp o psoe y año tras año seguirán haciéndolo.
Permíteme dudarlo. Permíteme dudar toda esta noticia.
Hijos de putas siempre hay en todos lados. Me preocuparía que de esos 300, los que se hayan sentenciado culpables, sigan ejerciendo ahora o en el futuro.
Qué fácil es proponer cosas con el dinero de los demás. Querría ver yo al Hollande si el dinero que se tocara con estos impuestos fuera el de su bolsillo. De seguro creo que la solución no creo que pase por quitarle a un tío que tiene mucho dinero lo que él se ha ganado con constancia, trabajo, ingenio y suerte. El gobierno ha gestionado mal y tiene que pagar los platos rotos el que tiene dinero?
#7 #15 #75 #11 #25 #44 #34 #37 #57 #65 #106 #112
Joder, sois la leche en vinagre.
Está claro que todos debemos contribuir con los impuestos, pero ¿Quién carajo os ha metido en el coco que la contribución deba ser PROPORCIONAL para que sea más justa? A ver si os enteráis de que el punto de partida es INJUSTO, es como llegar a una partida de monopoli donde los demás jugadores ya tienen sus casas, sus hoteles, sus servicios comprados, etc... y pretender que todos paguen la misma proporción de impuestos. Se acabaría la partida en seguida.
Para que siga el juego, los que más tienen DEBEN pagar más, pero no más proporcionalmente, sino SIGNIFICATIVAMENTE MUUUUCHO MÁS y tanto más tendrán que pagar cuantas mayores sean las diferencias. Si ahora están al 50% y lo suben al 75%, es porque la pobreza asoma desgraciadamente a más familias que antes.
Luego está el tema de que si le suben los impuestos se van a ir a otros países. ¿No comenzó la deslocalización de empresas hace ya unos añitos para achacarla ahora a cualquier cosa que moleste a un rico? Además, es más que discutible que los millonarios sean los que más trabajo dan en España, es más, si queréis le podemos dar la vuelta a la tortilla... si tú como individuo ganas un millón de euros, el que te den un buen sablazo si no lo reinviertes en más puestos de trabajo ¿no es una gran idea?
#177 De hecho hay un vídeo de un millonario en las conferencias TED desmontando ese mito:
#165 Ahi tienes y no tienes razón, a los grandes hay que darles tratos de favor por que son grandes y sus decisiones pueden hacer tambalearse cientos o miles de puestos de trabajo... pero no hay que dárles los que perjudiquen o pongan en peligro el desarrollo de los "pezqueñines" por que pueden hacerse igual de grandes en un futuro y de esta forma lo estaríamos evitando. Y si, la burocracia en España es una mierda.
Ese es uno de los problemas que arrastramos desde hace años. Nos hemos creado una dependencia tal del rico que le damos muchos, muchísimos tratos de favor con tal de que venga aquí, como en el caso de Sheldon Adelson (ni mucho menos el único caso, que conste). En el caso de que venga aquí, exija pagar menos impuestos, reducir los derechos de los trabajadores, evitar leyes medioambientales, etc., y se lo concedan, está compitiendo de forma injusta con todas las pequeñas y medianas empresas que sí pagan los impuestos y cumplen las leyes del país y que, aunque quisieran irse a otro país, no pueden poner el manotazo encima de la mesa porque precisamente su movilidad geográfica es mucho más reducida. Si como resultado del trágala del rico se van a quiebra muchas PYMES (por no competir con la grande), es posible que haber atraído al rico no haya dado sino quitado puestos de trabajo. Además, los beneficios muy probablemente no se quedarán en el país sino que se irán a un paraíso fiscal y los trabajadores, con peores condiciones laborales, no podrán consumir tanto. En ese caso, España en su conjunto no saldría beneficiada con la llegada de míster Adelson, sino perjudicada.
El rico solo tiene que buscar a la sociedad que le lama más el culo y que le dé más tratos de favor, o directamente un paraíso fiscal - claro, esa es otra, si los distintos Estados compiten entre sí para ver cuál atrae más a los ricos, la tendencia es clara hacia un modelo de paraísos fiscales, desmembración del principio de equidad y una clara polarización entre cuatro multimillonarios y unas masas ingentes de pobres.
Y, sin embargo, proporcionalmente no consume tanto un tipo que gana un millón que 40 que ganan 25.000. Véase el vídeo que aporta #179 . No es el que gana un millón quien va a reflotar una economía, sino esos 40 que ganan 25.000. Ahora mismo lo que conviene no es beneficiar al rico a costa de los pequeños empresarios y de la sociedad en general, sino tratar de amortiguar la crisis precisamente a las personas que más la están sufriendo. Y esos, los que la sufren, no son los ricos, que tienen beneficios récord, sino las clases bajas (siempre) y medias (que están perdiendo muchos efectivos que se deslizan hacia las clases bajas). Y además de ello hay que tratar de recuperar la movilidad económica (eso que se popularizó como el sueño americano hace muchos años), actualmente muy mitigada y cada vez más gracias a los tratos de favor que se dan a los ricos.
Si miras los datos patrimoniales y sueldos en hacienda que tienen los considerados ricos en España (menos de 250.000 personas; cobrando entre 100.000€ y 300.000€ anuales 245.000 de ellas), te darías cuenta de por que se han subido todos esos impuestos que no te gustan. La todavía más penosa realidad es que nuestros ricos, son ricos de pacotilla que ni con todo su patrimonio repartido 10 o 20 veces solucionaríamos nuestros problemas en España.
Pero es que me da igual que sea el chocolate del loro. Es posible que subir los impuestos a los muy ricos no resuelva todos los problemas, pero que se haga. Incluso aunque solo solucione un 5%. Que se reparta la carga de la crisis proporcionalmente a la capacidad que tenga cada cual de cargar con la crisis (y un me refiero a un porcentaje fijo, sino a impuestos progresivos).
Hoy mismo nos hemos despertado con dos noticias relevantes:
- Subida de impuestos en Estados Unidos para los ricos que evita lo que ha venido a llamarse "abismo fiscal".
- Declaración del presidente portugués Cavaco Silva en contra de la subida de impuestos a las clases medias pues, según él, "genera dudas justificadas sobre la distribución de los sacrificios". http://www.europapress.es/internacional/noticia-cavaco-silva-duda-constitucionalidad-impuestos-portugal-20130102075051.html
En la misma línea, ya veníamos sabiendo desde hace algo más de un año que incluso muchos ricos consideran que ellos mismos deberían soportar una carga mucho mayor de la que soportan (en Francia: http://www.economiadigital.es/es/notices/2011/08/los_ricos_franceses_quieren_pagar_mas_impuestos_21954.php , en Estados Unidos: http://www.expansion.com/2011/08/15/economia/1313423393.html ).
En mi opinión, la cosa está clara.
Que no sean los pobres los grandes paganos con tantos nuevos impuestos y tasas de carácter claramente regresivo como:
- Subida del IVA general y reducido y paso de algunos productos como libros escolares y compresas de un IVA menor a uno mayor.
- Copagos sanitarios por consulta y por receta (un mismo importe para todos independientemente de los ingresos siempre es regresivo).
- Tasazo judicial. La justicia para los que puedan pagarla.
- Subida del transporte público (que generalmente utilizan más quienes tienen ingreso medios y bajos).
Más que nada porque cada impuesto que se les sube a las clases medias y bajas supone reducir su capacidad de consumo, y eso a su vez acaba haciendo que quiebren más empresas (generalmente las pequeñas y medianas, que ya tienen dificultades para competir) y creando más pobreza.
Si hay que subir impuestos, que sea cuidando siempre de no romper el principio de equidad, porque eso solo va a alargar más la crisis y crear más desigualdad.
#184
Que no sean los pobres los grandes paganos con tantos nuevos impuestos y tasas de carácter claramente regresivo como:
- Subida del IVA general y reducido y paso de algunos productos como libros escolares y compresas de un IVA menor a uno mayor.
Si como sabes, subir impuestos a los ricos es el "chocolate del loro" y que con todos son patrimonios multiplicados no solucionamos nada... ¿Que solución nos queda que no sea subir los impuestos a toda la población que es donde se concentra la mayor parte de la riqueza?... bueno si, hay otra solución que es eliminar servicios y no subir impuestos... o pedir un rescate... Si tienes otra que podamos aplicar con la agilidad que el asunto requiere vista la situación actual di cual es por favor. Aquí no vale el "se tenía que haber hecho" o "hacemos esto y en unos años..." propón algo plausible diferente a las opciones que te he dado.
- Copagos sanitarios por consulta y por receta (un mismo importe para todos independientemente de los ingresos siempre es regresivo).
En España se hace un mal uso de la sanidad pública y esto es algo que es vox populi. Lo siento mucho, pero la única forma que existe para que el español/latino no haga un mal uso de lo "gratuito" es haciendo que deje de ser gratuito y esto lo sabe todo el mundo. A mi me parece mucho más regresivo y perjudicial no gravar este comportamiento acaparador y dejarlo a su libre albedrío. (De todas maneras el importe mensual máximo a pagar si está limitado por la renta según las nuevas leyes)
- Tasazo judicial. La justicia para los que puedan pagarla.
Idem que lo de arriba. Podemos discutir sobre si las cantidades son adecuadas o no o si está correctamente articulado el modo de pago, pero lo que no se puede discutir es que la justicia, visto el comportammiento del español medi,o no puede ser totalmente gratuita. De hecho todos los abogados y jueces que salen a la calle, si te fijas en sus reivindicaciones oficiales, no piden que la justicia sea gratuita, piden que las tasas no sean tan altas, pero apoyan activamente su existencia.
- Subida del transporte público (que generalmente utilizan más quienes tienen ingreso medios y bajos).
Bueno a ver, si sube el gasoil hay que pagarlo y lo normal es que una parte la paguen quien más lo usa (ingresos medios y bajos) ¿es lo normal no?
#221 Si como sabes, subir impuestos a los ricos es el "chocolate del loro" y que con todos son patrimonios multiplicados no solucionamos nada...
Lo del chocolate del loro se suele sacar a colación para sugerir que, como no es suficiente, no se aplique cierta medida (generalmente aquellas medidas que perjudicarían a los ricos). Yo no sé si realmente es el chocolate del loro o una mera excusa. Tampoco me importa. Aunque sea el chocolate del loro y no solucione la crisis, que se cobre, que también paguen los ricos una parte de la crisis.
También son insuficientes por sí solas la subida del IVA (máxime con la disminución del consumo que supone), los tasazos judiciales y los repagos sanitarios, como bien estamos comprobando no han servido para dejar atrás la recesión ni para reducir sustancialmente el déficit. Y bien que se están aplicando esas medidas.
Yo insisto: que pague más quien más capacidad tiene de pagar, y que no se cargue la cuenta de la crisis a quienes no pueden permitírselo. Todo lo que salga de ahí es clara y manifiestamente injusto.
lo que no se puede discutir es que la justicia, visto el comportammiento del español medi,o no puede ser totalmente gratuita.
¿Y por qué se va a culpar a todos, inocentes incluidos, de lo que haga, según tú, «el español medio»? Si alguien hace mal uso de la justicia o de la sanidad, que se le cobre a él, no a los que hacen buen uso. ¿Dónde queda el derecho a la sanidad y a la justicia si quien necesita ejercerlo no se lo puede permitir?
Podría aceptar como mal menor que se reembolsara la tasa cobrada en caso de que queda claro que el uso de la sanidad o de la justicia es justificado. Pero desde luego no esto.
#177 Joder que cortitos sois los comunistas y que caraduras:
Está claro que todos debemos contribuir con los impuestos, pero ¿Quién carajo os ha metido en el coco que la contribución deba ser PROPORCIONAL para que sea más justa? A ver si os enteráis de que el punto de partida es INJUSTO, es como llegar a una partida de monopoli donde los demás jugadores ya tienen sus casas, sus hoteles, sus servicios comprados, etc... y pretender que todos paguen la misma proporción de impuestos. Se acabaría la partida en seguida.
Para que siga el juego, los que más tienen DEBEN pagar más, pero no más proporcionalmente, sino SIGNIFICATIVAMENTE MUUUUCHO MÁS y tanto más tendrán que pagar cuantas mayores sean las diferencias. Si ahora están al 50% y lo suben al 75%, es porque la pobreza asoma desgraciadamente a más familias que antes.
Artículo 31 Constitución Española
El tercero de los principios es el de no confiscación. Señala el artículo 31 de la CE que la contribución de los ciudadanos se realizará a través de un "sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio".
La progresividad, como se ha expuesto anteriormente, es una técnica impositiva que va más allá de ser criterio recaudatorio y tiene como finalidad la consecución de otros fines como puede ser la distribución de la renta u otros previstos en el artículo 40 de la CE. Pero como señala el propio artículo 31 de la CE el límite de la progresividad está en que el impuesto no tenga carácter confiscatorio. Evidentemente, el nivel de contribución que deba considerarse de alcance confiscatorio es una cuestión compleja que el Tribunal Constitucional ha resuelto señalando que lo es cuando a raíz de la aplicación de los diferentes tributos se llegue a privar al sujeto pasivo de sus rentas y propiedades (SSTC 14/1998, 150/1990 ,y la 295/2006 de 11 de octubre en relación con el IRPFy su relación con el Impuesto de Patrimonio).
Luego está el tema de que si le suben los impuestos se van a ir a otros países. ¿No comenzó la deslocalización de empresas hace ya unos añitos para achacarla ahora a cualquier cosa que moleste a un rico? Además, es más que discutible que los millonarios sean los que más trabajo dan en España, es más, si queréis le podemos dar la vuelta a la tortilla... si tú como individuo ganas un millón de euros, el que te den un buen sablazo si no lo reinviertes en más puestos de trabajo ¿no es una gran idea?
¡y dale! Una cosa es la vergüenza de las SICAV pero un 85% de impuesto es un robo, lo mires como lo mires. Por lo menos tómate la modestia antes de declarar una dictadura comunista para avisar que se ha roto la seguridad jurídica.
#196 ¡No puede tener carácter confiscatorio! Eso es lo que dice el artículo.
No se en tu pueblo pero en el mio que te quiten más de la mitad de lo que cobras en impuestos se llama robar.
¿Por qué el 85%? ¿Por que no el 100%?
El inmenso problema es la gestión que se hace de las SICAV en España que es algo vergonzoso, inventado por el PSOE en el 84 y adorado por todos. Sólo sirve para que en lugar de un 25% o 30% de impuesto de sociedades tributes un 1% y al 21% cuando retires el dinero.
El otro problema es una vergüenza de leyes del IRPF como la llamada ley Beckham que se suponía que estaba orientada a traer profesionales de alto valor añadido para el país y al final sólo se ha usado en futbolistas. Injusta la mires por donde la mires ya que tributan un máximo del 25% durante 5 años. Tengo un amigo que estudio en universidad americana y vino a trabajar aquí con sueldo americano bajo el paraguas de esta ley, lo que han conseguido que el año que viene que acaba su periodo de cinco años marche a trabajar a Dubai.
El IRPF para nóminas debería ser bajísimo o nulo. Se ha de establecer un IRPF justo para las ganancias especulativas, por ejemplo la antigua ley que gravaba con un 45% las plusvalias obtenidas en menos de un año y con un 15% las de más de un año. Junto con todo esto se ha de establecer un IVA de lujo como el que existía del 33%, un IVA para productos alimentarios y de primera necesidad (ropa, medicinas, primera vivienda) del 2% y un 25% para el IVA restante.
#212
¡No puede tener carácter confiscatorio! Eso es lo que dice el artículo.
Claro, pero yo me refería a que tienes que leer el artículo además del título. Has copiado y has pegado creyendo que apoyaba tu tesis y las has cagado.
En la web del mismísimo congreso lo explican perfectamente (pero no me seas vago y léetelo, cojones):
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=31&tipo=2
Yo estoy de acuerdo contigo en lo de los problemas de las SICAV y las leyes del IRPF y demás, pero NO en lo primero que has dicho:
No se en tu pueblo pero en el mio que te quiten más de la mitad de lo que cobras en impuestos se llama robar.
¿Por qué el 85%? ¿Por que no el 100%?
Lo primero que no se llama robar, se llama contribución social, sea del porcentaje que sea (mientras no sea el 0% o el 100% obviamente). Yo pago el 20%, pero otros que ganan más, contribuirán más, con el 21%, y otros con el 22% y así hasta el 99%, como comentaban algunos que ha sucedido alguna vez en EEUU. El porcentaje es lo de menos, ya que es la diferencia social lo que lo marca. El problema que le ves es que cuando dicen en la noticia que van a imponerles un 75% a los que cobran más de un millón de euros, inmediatamente lo comparas con tu sueldo de mierda y te llevas las manos a la cabeza (lo cual es normal, porque no estás acostumbrado a pensar en tanto dinero). Y es ahí donde cometes el error, en imaginarte que un día pudieras tener todo ese dinero y que llegara un listo y te quitara los tres cuartos.
Vivimos en sociedad, el sistema tiene que tender a que todo el mundo pueda vivir lo más decentemente posible, por lo que hay que corregir poco a poco las desigualdades sociales que se produzcan por factores como que hayas conseguido ese dinero por robos, engaños, por burbujas, pero también porque te haya ido bien en los negocios, por suerte, por haber nacido en esta familia y no en la otra, etc...
Antes de tramitar la baja sólo quería despedirme con un simple: ADIÓS FRIKAZOSSS!!!!!