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@lamonjamellada No, si a mi me hace gracia. Es como viajar en el tiempo. A ver si vienen también, no sé,jotape, @.hF y@DetectiveLibrero
#33 Creo que te estás liando.
En realidad, ese artículo lo que dice es que el edulcorante a base de estevia no tiene esas propiedades... pero las hojas sí que las tienen.
Está en este párrafo:
"Roberts y Munro reconocen que algunos extractos de estevia son mezclas en bruto que contienen varios componentes de la hoja de stevia, incluidos componentes que no proporcionan un sabor dulce. Estas mezclas varían considerablemente en la calidad, la pureza y composición, por lo que no es sorprendente que a veces estos materiales puedan contener sustancias que poseen algún grado de actividad farmacológica."
El artículo que has enlazado habla del edulcorante que se vende como tal. Este meneo habla de la planta.
#34 Ahí es donde entra lo de "de consumo habitual antes de 1997". Supongo que la idea es controlar lo nuevo que entrase a partir de una fecha.
#35 Aclarado.
#35 No creo que me haya liado porque el artículo que he enlazado lo he escrito yo.
Los únicos estudios que merecen la pena considerar se han hecho con el esteviósido y el rebaudiósido. En la planta, además de estos compuestos hay una multitud de moléculas (igual que en cualquier planta, claro), pero excepto las que aportan dulzor, ninguna es significativa de la estevia, por lo que no se pueden extraer conclusiones.
#28 "La planta de estevia tiene efectos hipotensores (baja la tensión arterial) por lo que estaría contraindicada para ciertas enfermedades (y trabajos). También sabemos que a largo plazo puede provocar esterilidad (su uso tradicional en Paraguay era precisamente como anticonceptivo)"
http://www.xataka.com/medicina-y-salud/9-preguntas-y-respuestas-sobre-la-estevia-el-edulcorante-de-moda
Solo te he copiado la parte negativa, también tiene efectos positivos que también están en el artículo. Cuando dices que te extraña que no estén sus propiedades estudiadas... en realidad sí están estudiadas y ese es el "problema".
#32 Esos efectos no han sido suficientemente demostrados científicamente. La mayor parte de esa información proviene de un review que fue después criticado por otros autores. Por ahora, la estevia, aparte de dulzor no aporta nada más. http://malnutridos.com/2016/10/12/estevia-natural-sin-efecto-beneficioso-salud/
#33 Creo que te estás liando.
En realidad, ese artículo lo que dice es que el edulcorante a base de estevia no tiene esas propiedades... pero las hojas sí que las tienen.
Está en este párrafo:
"Roberts y Munro reconocen que algunos extractos de estevia son mezclas en bruto que contienen varios componentes de la hoja de stevia, incluidos componentes que no proporcionan un sabor dulce. Estas mezclas varían considerablemente en la calidad, la pureza y composición, por lo que no es sorprendente que a veces estos materiales puedan contener sustancias que poseen algún grado de actividad farmacológica."
El artículo que has enlazado habla del edulcorante que se vende como tal. Este meneo habla de la planta.
#34 Ahí es donde entra lo de "de consumo habitual antes de 1997". Supongo que la idea es controlar lo nuevo que entrase a partir de una fecha.
#35 Aclarado.
#35 No creo que me haya liado porque el artículo que he enlazado lo he escrito yo.
Los únicos estudios que merecen la pena considerar se han hecho con el esteviósido y el rebaudiósido. En la planta, además de estos compuestos hay una multitud de moléculas (igual que en cualquier planta, claro), pero excepto las que aportan dulzor, ninguna es significativa de la estevia, por lo que no se pueden extraer conclusiones.
#32 Efectivamente: estudiados, efecto hipotensor igual que muchas plantas medicinales o productos aprovados para el consumo, la coca cola tiene un efecto hipertensor y nadie la prohibe y del tabaco ni te cuento, pero ahí esta. con miles de sustancias con efectos desconocidos en su combustion....
#32 Lo que me jode es el doble rasero descarado de la industria, me parece perfecto que manden a la homeopatia a hacer puñetas, pero dejar algo tan mortífero como el tabaco y subirle los impuesto para hacer caja no es de recibo, y gracias por lo del uso anticonceptivo en Paraguay no recuerdo tener noticia de eso.
#27 Depende de qué sea la infusión ¿no? O vas a generalizar como cualquier infusión de cualquier cosa fuese igual
"Infusión" no es una sustancia, solo es una forma de administrarla.
Y si te lo preguntas, sí. Si una sustancia (tomada en forma de infusión) puede ser peligrosa según quién la tome, creo que debe ser sometida a control.
#24 Sí, se está controlando que las medicinas las indique alguien que sepa de medicinas y que haga controles serios.
Y estoy muy de acuerdo. Si una planta medicinal tiene propiedades que pueden ser beneficionas o perjudiciales según a quién se le suministre, es un despropósito que se administren sin control sanitario.
Es lo que tiene apostar por médicos y desterrar chamanes.
#27 Depende de qué sea la infusión ¿no? O vas a generalizar como cualquier infusión de cualquier cosa fuese igual
"Infusión" no es una sustancia, solo es una forma de administrarla.
Y si te lo preguntas, sí. Si una sustancia (tomada en forma de infusión) puede ser peligrosa según quién la tome, creo que debe ser sometida a control.
#19 Nueva, en el sentido de que hasta hace nada no era de uso habitual aquí. Cualquier alimento que no fuese de consumo habitual en Europa antes de 1997 tiene que pasar esos controles por ley.
Lo de leer e informarse antes de opinar, ¿qué tal? ¿bien?
En todo caso, como tiene propiedades medicinales, hay que controlarla ya que lo que a uno le puede venir bien a otro puede perjudicarle. En este caso, tiene propiedades hipotensoras, por lo que beneficia a hipertensos pero es nocivo si tienes la tensión baja. Por eso debe controlarse y ser, si se aprueba, recetada por un médico y no vendida por el chamán de turno.
#21 Atrevida es la ignorancia.
El comercio de plantas medicinales, ha sido prohibido hace unos 5 años aprox.
Ahora solo se pueden comprar en farmacias, en cápsulas.
Esto es otra vuelta de tuerca.
Tú remando, con los que quieren monetarizar la vida, y volvernos más estúpidos.
No podeis poner puertas al campo.
Estudia un poco.
#24 Sí, se está controlando que las medicinas las indique alguien que sepa de medicinas y que haga controles serios.
Y estoy muy de acuerdo. Si una planta medicinal tiene propiedades que pueden ser beneficionas o perjudiciales según a quién se le suministre, es un despropósito que se administren sin control sanitario.
Es lo que tiene apostar por médicos y desterrar chamanes.
#27 Depende de qué sea la infusión ¿no? O vas a generalizar como cualquier infusión de cualquier cosa fuese igual
"Infusión" no es una sustancia, solo es una forma de administrarla.
Y si te lo preguntas, sí. Si una sustancia (tomada en forma de infusión) puede ser peligrosa según quién la tome, creo que debe ser sometida a control.
#21 Si es una ley, es una ley bastante estúpida. Debería bastar que sirva de alimento en otro sitio. A saber si hubieramos llegado a comer patatas, o tomates, o maíz con esa ley. La peor forma en que se puede presentar la estupidez es como ley. Prefiero a los chamanes, que esos no me dicen lo que tengo que hacer.
http://www.xataka.com/medicina-y-salud/9-preguntas-y-respuestas-sobre-la-estevia-el-edulcorante-de-moda
Resumiento: Cualquier alimento nuevo debe pasar unos controles. Cualquier sustancia con efectos medicinales debe pasar aún más controles.
Ambos motivos me parecen correctos.
#4 Porque los caramelos de anis llevan años consumiéndose y no hay que legalizarlos.
#19 Nueva, en el sentido de que hasta hace nada no era de uso habitual aquí. Cualquier alimento que no fuese de consumo habitual en Europa antes de 1997 tiene que pasar esos controles por ley.
Lo de leer e informarse antes de opinar, ¿qué tal? ¿bien?
En todo caso, como tiene propiedades medicinales, hay que controlarla ya que lo que a uno le puede venir bien a otro puede perjudicarle. En este caso, tiene propiedades hipotensoras, por lo que beneficia a hipertensos pero es nocivo si tienes la tensión baja. Por eso debe controlarse y ser, si se aprueba, recetada por un médico y no vendida por el chamán de turno.
#21 Atrevida es la ignorancia.
El comercio de plantas medicinales, ha sido prohibido hace unos 5 años aprox.
Ahora solo se pueden comprar en farmacias, en cápsulas.
Esto es otra vuelta de tuerca.
Tú remando, con los que quieren monetarizar la vida, y volvernos más estúpidos.
No podeis poner puertas al campo.
Estudia un poco.
#24 Sí, se está controlando que las medicinas las indique alguien que sepa de medicinas y que haga controles serios.
Y estoy muy de acuerdo. Si una planta medicinal tiene propiedades que pueden ser beneficionas o perjudiciales según a quién se le suministre, es un despropósito que se administren sin control sanitario.
Es lo que tiene apostar por médicos y desterrar chamanes.
#27 Depende de qué sea la infusión ¿no? O vas a generalizar como cualquier infusión de cualquier cosa fuese igual
"Infusión" no es una sustancia, solo es una forma de administrarla.
Y si te lo preguntas, sí. Si una sustancia (tomada en forma de infusión) puede ser peligrosa según quién la tome, creo que debe ser sometida a control.
#21 Si es una ley, es una ley bastante estúpida. Debería bastar que sirva de alimento en otro sitio. A saber si hubieramos llegado a comer patatas, o tomates, o maíz con esa ley. La peor forma en que se puede presentar la estupidez es como ley. Prefiero a los chamanes, que esos no me dicen lo que tengo que hacer.
#19 No les vueltas al asunto, en el enlace te explican con detalle cómo es que opera la mafia de los pseudoescépticos, cualquier parecido con Naukas, Mulet y demás propagandistas no es mera concidencia:
https://theintercept.com/2016/11/15/how-self-appointed-guardians-of-sound-science-tip-the-scales-toward-industry/
#20 Estas concesiones se hicieron, en principio, a coste "0" para la administración.
¿Estás seguro de eso? Sería la primera vez que veo algo similar. Generalmente hay un pago inicial o, por lo menos, un compromiso de pagos anuales ya que una obra así es tan cara que difícilmente se va a poder pagar (y más teniendo que hacer el mantenimiento durante la concesión) con peajes.
Normalmente los peajes dan para el mantenimiento y gracias.
De todas formas, la Responsabilidad Patrimonial no está "para que no cierren infraestructuras", si no para responder de perjuicios producidos por la administración cuando esta se queda con algo ("evitar el enriquecimiento injusto de la administración"). En este caso, el perjuicio es haber encargado una obra y haber asegurado que iba a ser rentable sin ser cierto.
#27 En temas medioambientales sí que tienen más poder ya que la firma es vinculante. Pero no hay un procedimiento similar en cuanto a decidir que una obra es necesaria.
#29 "Normalmente los peajes dan para el mantenimiento y gracias." Eso es exactamente lo que ha ocurrido y por eso los problemas. Estas autopistas están teniendo beneficio operativo (no se si todas, pero algunas seguro), pero no son capaces de pagar el servicio de la deuda que contrajeron con la construcción y las expropiaciones.
Lo de la RP, viene a ser lo mismo, el Estado se hace cargo porque tiene obligación de mantener la infraestructura en servicio y la empresa que ostenta los derechos de explotación debe ser indemnizada por la cesión de esos derechos. Si no fuera una infraestructura pública (el titular de las autopistas siempre ha sido el Estado), se podrían cerrar sin más.
Iglesias dice obviedades que, por lo visto, sorprenden a algunos.
Lo escandaloso del caso sucedió hace 15-20 años, cuando alguien decidió gastarse un dineral en unas autopistas que no hacían falta. Ahora tocan las consecuencias.
Hay que vigilar las grandes obras antes de construirlas, no tirarse de los pelos años más tarde.
#1 A mi no me soprende lo que dice Iglesias sino que lo que me sorprende es precisamente el hecho de que lo diga.
Si es tanta obviedad, ¿porque todos callan como putas y él es el único que lo dice?
Pues porque todos están untados, todos se han llevado su parte o todos tienen algo que ocultar... bueno, todos no, solo los que callan.
#1 Que no se veía por ejemplo lo del Castor pero se iba a hacer si o si fuera lo que fuera que dijera la gente. Y luego visto que ha ocurrido lo que ya se olía pidan que se pague entre todos y cantidades cientos de millones cada vez mayores de la anterior
Por cierto el ayuntamiento de Alcanar (Catalán) no lo quiso ni en broma a pesar que daban dinero desde la administración. Pero no se quiso. Lo aceptó el de Vinaroz (Valenciano de Castellón colindante con el de Alcanar) y cogió el dinero (no creó los cientos de puestos de trabajo locales que se prometían dado que era gente de la empresa y se creo UNO de jardinero y a veces :P) . Pues como resulta que las fronteras no son líneas rectas sino que tienen curvas coge Vinaroz y ponen la base de tierra dentro de su territorio pero en una zona que se adentra en la de Alcanar de forma que queda muy cercana a la población de Alcanar ( y muy alejada de Vinaroz) Pero la planta marítima no había otra donde se puso y las decenas de terremotos se los tragaron quienes les tocó
¿por qué nombro este y tantos detalles?
Porque se hacen a la vista, porque las defienden políticos, periodistas tertulianos todólogos hablan de sus bondades y descalifican a los críticos creando opinión. A quien las critica van a por él ¿recordáis las broncas y demás con Mónica Oltra en Valencia con los despilfarros y el caso unánime posicionamiento contra ella cuando resultó que acertaba en todo pero se ha sabido de sobrecitos, regalos y de todo por un tubo para todo quisqui?
¿Cómo rayos se vigilan esos disparates y dilapidar los recursos públicos antes cuando se vuelve casi imposible y crea dificultades en la vida que intenta alguna vigilancia?
El problema es que demasiada gente le parece bien que "vivan los inversobres"
El término "inversobre" creo que es una creación que ni pintada describe específicamente el problema y muy claramente ¿es de alguien que la ha pensado para definir el mecanismo con un nombre propio?
Pues no es un lapsus freudiano de alquien que se le escapó en público al mezclar lo que decía con lo que pensaba sobre eso al tiempo ¿o no es así?
¿recordáis a quien se le escapó el lapsus "inversobres" en lugar de decir simplemente "inversiones"?
Está por la red
#1 Son las llamadas "obras faraónicas".
#15 Ese sería un buen método de control.
Otro, sería hacer públicos (de verdad) permanentemente los proyectos constructivos de forma que cualquiera pudiese consultarlos con facilidad.
#1 ¿En qué ciudad vives para que la diferencia entre un medio u otro sea de más de 2 horas?
#5 #4 es una exageración, lo que vengo a decir es que el precio no es lo importante en la mayoría de los casos.
en mi caso concreto es 1h36m vs 24 min: https://www.google.fr/maps/dir/Calle+los+Cuadros,+28860+Paracuellos+de+Jarama,+Madrid,+Espa%C3%B1a/Calle+de+la+Fantas%C3%ADa,+28100+Alcobendas,+Madrid,+Espa%C3%B1a/@40.515842,-3.6762439,12z/data=!4m15!4m14!1m5!1m1!1s0xd423157810ca06f:0x5c1a52549710f66b!2m2!1d-3.5100294!2d40.4983374!1m5!1m1!1s0xd422c9e17d3e5eb:0x2a5a510a29f45f3c!2m2!1d-3.659486!2d40.5526364!3e3!5i1
#5 cada vez que cambio de trabajo, valoro lo cerca que me queda, lo que no voy a hacer es mudarme cada vez (¿a mi mujer la obligo también a cambiar de trabajo o de casa? a mis niños los cambio de cole?)
en mi opinión, viviendo desde hace 20 años en Madrid, con 6 trabajos diferentes... sin coche consumiría mi vida en el transporte publico, nunca me ha compensado por tiempo (de largo)
#6 Lo tuyo es una exageración, pero en otros muchos casos no. Ir de la periferia al centro es rápido en transporte público. Ir de una ciudad de la periferia a un polígono industrial de otra ciudad en la periferia es un puto infierno de transbordos y pérdida de tiempo. No es difícil llegar a las 3 horas por trayecto en un caso así.
#10 #11 #13 a lo que voy es que personalmente no conozco a nadie que coja el transporte publico para trabajar por que sea más barato que ir en coche. lo cogen por que es mejor, tarda menos, no tiene problema para aparcar, etc. pero no por precio (que es de lo que trata la noticia)
1) si ahorras mucho tiempo en coche, vas en coche, da igual el precio del bonobus
2) si no ahorras tiempo en coche, vas en transporte publico. cueste 50 euros mas o menos al mes.
3) si tardas mas o menos lo mismo (digamos 20% más o menos tiempo).... ahí si puede influir el coste, pero realmente cuanta gente hay que la diferencia entre coche y transporte publico sea menos de un 20% en tiempo?
#17 a lo que voy es que personalmente no conozco a nadie que coja el transporte publico para trabajar por que sea más barato que ir en coche. lo cogen por que es mejor, tarda menos, no tiene problema para aparcar, etc. pero no por precio (que es de lo que trata la noticia)
Es que todos los respetos, cuando vives en un pueblo más allá de Barajas no puedes pretender tener un transporte publico que te lleve a donde quieras sin transbordos y directo.
Cuando vives en grandes ciudades es cuando conoces a gente que puede hacer su vida sin coche por que ellos si tienen un transporte publico que les deja bien de tiempo donde necesiten/quieran, a mi personalmente en el par de años que trabaje en Madrid me compenso no tener coche de manera muy cuantiosa por el ahorro de dinero que me suponía y solo "perdía" 20 minutos mas de viaje (asumiendo que nunca pillara atascos y encontrara sitios a la primera, cosas que rara vez pasaron).
La gracia de la medida de Paris es que la gente pueda acercar el coche hasta las fueras del centro y llegar a su destino usando el transporte publico, no va camino de reemplazar el coche pero si de concienciar a la gente de las afueras que no va a poder usar el coche para lo que quieran siempre.
#17 Sí que hay gente que usa el transporte público porque es más barato que el coche, aunque eso conlleve una merma de su tiempo y calidad de vida. Conozco a varios que por culpa de su actual situación económica van en transporte público a trabajar, a pesar de que en coche tardarían 40' y en transporte público se ponen en más de hora y media (eso son más de tres horas al día) Estoy de acuerdo en que es una barbaridad y que ni de coña compensa, salvo que tengas que elegir entre alimentar a tu familia o tener una vida mejor.
#10 Muchos casos de los que comentas, todos evidentemente no, creo que se podrían solucionar si se diesen facilidades para el uso de la bicicleta junto con el transporte público y también se "obligase" a la empresa a que un empleado pueda guardar la bicicleta en la propia empresa.
Recalco lo de junto. Una parte del trayecto en bici, otra en transporte público, con la bicicleta también viajando en el transporte público.
#6 Cada cual tiene sus circunstancias y obviamente uno no puede mudarse con cada cambio de trabajo, y más si no te afecta solo a ti. Y coincido contigo en que el tiempo es a veces más determinante que el precio, pero no siempre se trabaja en una zona de fácil acceso en coche ni de fácil aparcamiento. Y al final si al precio de tu transporte privado le tienes que sumar un parking e incluso el hecho de tener que salir de casa un buen rato antes porque todos los días hay atasco, con el gasto extra de combustible que supone puede valer la pena el transporte público. Yo ahora mismo estoy en mi límite de tiempo en transporte público, una hora más o menos, pero no suele pesarme porque voy tranquilamente leyendo en el tren sin tener que preocuparme del tráfico, que es algo que me agobia mucho
#6 tu caso no aplica por que no entras en Madrid. De hecho tú recorrido lo puedes hacer independientemente de las restricciones de tráfico en Madrid.
Esa medida solo aplica para la gente del extrarradio que trabaja en Madrid. Y para esa gente el transporte público tarda lo mismo o menos que el coche, dependiendo del tráfico.
No te ofendas, pero eres una de esas personas que creen vivir en Madrid, pero no es así.
Es como decir que uno es de Valladolid viviendo en Tordesillas y trabajando en Zamora, Pues no. Máxime si tp trabajas en Madrid...
#56 y en Berlín viven alemanes, aunque es cierto que en Australia hay canguros.
Que dirás: que tiene eso que ver con mi argumento de los polígonos y los colegios?
Más o menos lo mismo que lo de los polígonos y los colegios con mi argumento de que el trayecto de este usuario no sirva de ejemplo para este caso.
#13 Madrid no sólo es una provincia y una comunidad, también es un núcleo urbano.
No te ofendas, pero este tío sí vive en Madrid.
#62 entiéndeme, oficialmente si.
Vive en Madrid tanto como un gibraltareño en Reino Unido.
Oficialmente: si.
En la práctica, para ir a Madrid centro tarda lo mismo que un gijonés en ir a Oviedo (y al madrileño le es más difícil aparcar), para ir al zoo tarda más que un santanderino en ir a Cabárceno, según tráfico un habitante de Toledo tarda menos en llegar al centro de Madrid (tiene que recortar 15 minutos, fácil en Madrid).
Dicho de otra forma: a efectos prácticos es de Madrid como uno de Murcia de Alicante, Torrevieja y Cartagena a la vez.
#101 Mi comentario iba dirigido a gente que dice vivir en las ciudades de Madrid o Barcelona y creen tener derecho a tener los servicios de estas ciudades cuando en realidad viven fuera de la ciudad a casi menor distancia de Guadalajara que de Madrid (como el caso que citaba), de hecho gente como #62 no sabe distinguir entre ciudad y CCAA con lo que imagínate mi soledad.
Obviamente la situación de cada uno es única, pero no puedo parar de leer quejas de gente que quiere su propia linea de Cercanías o Metro vaya directa a su puesto de trabajo y luego cuando preguntas donde vive te sacan pueblos colindantes con Mordor. Por que nos guste o no hablamos de ciudades, no de provincias enteras (es absurdo tener que incidir este punto), por ejemplo toda la ciudad de Madrid dentro de la M30 tiene un transporte publico que ya quisieran otras ciudades europeas y si vives en la ciudad puedes hacer tu vida sin coche pero si vives en un pueblo al lado de Toledo no, ya deberías dar gracias que una linea de Cercanías tenga dirección Madrid.
No puedo evitar de pensar que mucha gente tiene el capricho de irse a vivir a un pueblo "en el quinto pino" para poder vivir en su chalet y luego quejarse de que no tienen un aeropuerto internacional a 5 minutos andando desde su casa. Si aceptas vivir en un pueblo asume que no tendrás servicios como el transporte publico de las ciudades y también recuerdo que se pueden llevar a los niños al colegio sin coche o usar las piernas para bajar a tirar la basura.
#13 cuando yo vivía en las Rozas, de mi casa a la universidad, en tren, una hora.
En coche sin tráfico 20 minutos, con tráfico, una hora. Y eso que yo vivía cerca de la estación.
Decir que cogí el coche solo una época que no podía caminar... Pero de ahí a decir que sistemáticamente se tarda menos en transporte público que en coche, es mentira.
#6 Piensa a largo plazo o comprate un coche electrico que supongo que lo deberian de dejar entrar porque no contamina mientras se usa (la contaminación ocurre donde esté situada la central electrica con que se carga si no es renovable)
#4 Mi prima hermana en el mismo París. No trabaja en el centro de la ciudad, y tiene que rodearla para ir al trabajo, para entendernos, unos 30º. En coche, recorre los barrios externos de la ciudad. En transporte público, tiene que entrar y volver a salir. ¿La diferencia? Entre hora y media y dos horas, según el día.
No me pidas detalles, que yo vivo en Valencia.
Mi caso particular: vivo en Paterna (Valencia). Para ir al trabajo con el autobús, una hora larga (pero larga). Con mi coche, menos de diez minutos. Y ahora, si quieres, me regalas el billete.
#83 Creo que tendría que subir los 500 m de la única cuesta que hay en diez kilómetros a la redonda de Valencia
Bueno, en realidad el problema por el que no me he comprado un scooter es porque el único tramo de carretera por el que puedo ir son dos calzadas separadas con dos carriles para cada sentido. Y voy cumpliendo demasiados años como para fiarme de esas cosas.
#4 Hay un alumno en el insti de mi novio que se ha cambiado ahora de centro porque se mudó a principio de curso y pensó que podría seguir yendo al mismo instituto... Y tardaba dos horas en ir, y dos horas en volver.
En Madrid es más fácil sumar horas de lo que parece.
#10 Sí, son funcionarios y no se les puede despedir. Y sí, pueden emitir informes desfavorables.
¿Y qué? No hace falta un informe favorable si el conjunto de gobierno (políticos, no técnicos), está de acuerdo.
#11 El estado ha encargado la construcción de las autopistas y como parte (solo parte, el resto ya se habrá pagado hace tiempo) del pago se ha dado una concesión. Si la concesión se acaba porque no se han cumplido las condiciones de contrato (lo normal es que el tráfico previsto fuese parte del contrato), el pago sigue pendiente.
#12 Ahí sí que me pillas porque no sé si la decisión de los técnicos es vinculante, pero si no lo es debería serlo. Y eso sería precisamente el tipo de control a priori que pides, supongo
#20 Estas concesiones se hicieron, en principio, a coste "0" para la administración.
¿Estás seguro de eso? Sería la primera vez que veo algo similar. Generalmente hay un pago inicial o, por lo menos, un compromiso de pagos anuales ya que una obra así es tan cara que difícilmente se va a poder pagar (y más teniendo que hacer el mantenimiento durante la concesión) con peajes.
Normalmente los peajes dan para el mantenimiento y gracias.
De todas formas, la Responsabilidad Patrimonial no está "para que no cierren infraestructuras", si no para responder de perjuicios producidos por la administración cuando esta se queda con algo ("evitar el enriquecimiento injusto de la administración"). En este caso, el perjuicio es haber encargado una obra y haber asegurado que iba a ser rentable sin ser cierto.
#27 En temas medioambientales sí que tienen más poder ya que la firma es vinculante. Pero no hay un procedimiento similar en cuanto a decidir que una obra es necesaria.
#29 "Normalmente los peajes dan para el mantenimiento y gracias." Eso es exactamente lo que ha ocurrido y por eso los problemas. Estas autopistas están teniendo beneficio operativo (no se si todas, pero algunas seguro), pero no son capaces de pagar el servicio de la deuda que contrajeron con la construcción y las expropiaciones.
Lo de la RP, viene a ser lo mismo, el Estado se hace cargo porque tiene obligación de mantener la infraestructura en servicio y la empresa que ostenta los derechos de explotación debe ser indemnizada por la cesión de esos derechos. Si no fuera una infraestructura pública (el titular de las autopistas siempre ha sido el Estado), se podrían cerrar sin más.
#12 Estas concesiones se hicieron, en principio, a coste "0" para la administración. Las concesionarias durante estos años no han recibido más ingreso que los peajes.
Si las concesionarias se declaran en concurso de acreedores y se liquidan, como es el caso, entra en juego la famosa Cláusula de Responsabilidad Patrimonial de la Administración, que se hace cargo de la explotación de la infraestructura para que esta no tenga que cerrar. Se entiende que las autopistas son, por encima de todo, un servicio público.
Lo que se discute ahora, es el importe de esa cláusula, que debería corresponder al coste de la inversión por la parte proporcional del tiempo de concesión restante (estas autopistas creo que vencen todas entre el 2020 y el 2025).
Personalmente, no me gustan nada las "negociaciones" entre Fomento y las Concesionarias. Preferiría que el estado esperara a que se liquidaran, se hiciera cargo de su gestión (esto és, contratar a una empresa para que sigua cobrando los peajes y llevara el mantenimiento) y dejara que los tribunales decidieran el importe de la cláusula.
#6 ¿Técnicos?
¿Y cuando la decisión es política y al técnico no se le escucha? ¿solo actuamos a posteriori? Porque anda que no hay casos...
edito: Ojo, que me parece bien que se castigue luego. Pero creo que no es suficiente.
#8 Pues entonces que se nieguen a firmar un informe favorable y que denuncien, que precisamente son funcionarios y no se les puede despedir para que puedan plantar cara a quien pretende que hagan mal su trabajo
#10 Sí, son funcionarios y no se les puede despedir. Y sí, pueden emitir informes desfavorables.
¿Y qué? No hace falta un informe favorable si el conjunto de gobierno (políticos, no técnicos), está de acuerdo.
#11 El estado ha encargado la construcción de las autopistas y como parte (solo parte, el resto ya se habrá pagado hace tiempo) del pago se ha dado una concesión. Si la concesión se acaba porque no se han cumplido las condiciones de contrato (lo normal es que el tráfico previsto fuese parte del contrato), el pago sigue pendiente.
#12 Ahí sí que me pillas porque no sé si la decisión de los técnicos es vinculante, pero si no lo es debería serlo. Y eso sería precisamente el tipo de control a priori que pides, supongo
#20 Estas concesiones se hicieron, en principio, a coste "0" para la administración.
¿Estás seguro de eso? Sería la primera vez que veo algo similar. Generalmente hay un pago inicial o, por lo menos, un compromiso de pagos anuales ya que una obra así es tan cara que difícilmente se va a poder pagar (y más teniendo que hacer el mantenimiento durante la concesión) con peajes.
Normalmente los peajes dan para el mantenimiento y gracias.
De todas formas, la Responsabilidad Patrimonial no está "para que no cierren infraestructuras", si no para responder de perjuicios producidos por la administración cuando esta se queda con algo ("evitar el enriquecimiento injusto de la administración"). En este caso, el perjuicio es haber encargado una obra y haber asegurado que iba a ser rentable sin ser cierto.
#27 En temas medioambientales sí que tienen más poder ya que la firma es vinculante. Pero no hay un procedimiento similar en cuanto a decidir que una obra es necesaria.
#29 "Normalmente los peajes dan para el mantenimiento y gracias." Eso es exactamente lo que ha ocurrido y por eso los problemas. Estas autopistas están teniendo beneficio operativo (no se si todas, pero algunas seguro), pero no son capaces de pagar el servicio de la deuda que contrajeron con la construcción y las expropiaciones.
Lo de la RP, viene a ser lo mismo, el Estado se hace cargo porque tiene obligación de mantener la infraestructura en servicio y la empresa que ostenta los derechos de explotación debe ser indemnizada por la cesión de esos derechos. Si no fuera una infraestructura pública (el titular de las autopistas siempre ha sido el Estado), se podrían cerrar sin más.
#12 Estas concesiones se hicieron, en principio, a coste "0" para la administración. Las concesionarias durante estos años no han recibido más ingreso que los peajes.
Si las concesionarias se declaran en concurso de acreedores y se liquidan, como es el caso, entra en juego la famosa Cláusula de Responsabilidad Patrimonial de la Administración, que se hace cargo de la explotación de la infraestructura para que esta no tenga que cerrar. Se entiende que las autopistas son, por encima de todo, un servicio público.
Lo que se discute ahora, es el importe de esa cláusula, que debería corresponder al coste de la inversión por la parte proporcional del tiempo de concesión restante (estas autopistas creo que vencen todas entre el 2020 y el 2025).
Personalmente, no me gustan nada las "negociaciones" entre Fomento y las Concesionarias. Preferiría que el estado esperara a que se liquidaran, se hiciera cargo de su gestión (esto és, contratar a una empresa para que sigua cobrando los peajes y llevara el mantenimiento) y dejara que los tribunales decidieran el importe de la cláusula.
#8 Si se pasan el consejo del tecnico por el forro se juzgará al técnico, que solo tiene que enseñar su informe desfavorable para librarse de la condena, con lo que el responsable será el superior que ignore el estudio.
Pero si firmas un estudio eres responsable de lo que pone.
Yo como ingeniero me he negado a firmar planos con los que no estaba de acuerdo, mi jefe despues ha cambiado lo que yo exigía o lo ha hecho como le ha salido de la polla de forma distinta a la de los planos. Si el dia de mañana hay algún problema y voy a juicio yo podré enseñar mis planos donde pone que yo, como técnico, recomendé una solución diferente. Ningún problema.
#12 Es que es peor.
Las autopistas no las propone una empresa. Las propone la administración que es la que decide construir las radiales aunque no hagan falta (el porqué, lo dejo a la imaginación de cada uno).
Además de castigar a posteriori, estaría bien vigilar que las grandes obras realmente son necesarias... antes de que se ejecuten.
#3 Se supone que ese es el trabajo de los técnicos que vamos a castigar a posteriori, y por eso les castigamos cuando hay un pelotazo
#8 Pues entonces que se nieguen a firmar un informe favorable y que denuncien, que precisamente son funcionarios y no se les puede despedir para que puedan plantar cara a quien pretende que hagan mal su trabajo
#10 Sí, son funcionarios y no se les puede despedir. Y sí, pueden emitir informes desfavorables.
¿Y qué? No hace falta un informe favorable si el conjunto de gobierno (políticos, no técnicos), está de acuerdo.
#11 El estado ha encargado la construcción de las autopistas y como parte (solo parte, el resto ya se habrá pagado hace tiempo) del pago se ha dado una concesión. Si la concesión se acaba porque no se han cumplido las condiciones de contrato (lo normal es que el tráfico previsto fuese parte del contrato), el pago sigue pendiente.
#12 Ahí sí que me pillas porque no sé si la decisión de los técnicos es vinculante, pero si no lo es debería serlo. Y eso sería precisamente el tipo de control a priori que pides, supongo
#20 Estas concesiones se hicieron, en principio, a coste "0" para la administración.
¿Estás seguro de eso? Sería la primera vez que veo algo similar. Generalmente hay un pago inicial o, por lo menos, un compromiso de pagos anuales ya que una obra así es tan cara que difícilmente se va a poder pagar (y más teniendo que hacer el mantenimiento durante la concesión) con peajes.
Normalmente los peajes dan para el mantenimiento y gracias.
De todas formas, la Responsabilidad Patrimonial no está "para que no cierren infraestructuras", si no para responder de perjuicios producidos por la administración cuando esta se queda con algo ("evitar el enriquecimiento injusto de la administración"). En este caso, el perjuicio es haber encargado una obra y haber asegurado que iba a ser rentable sin ser cierto.
#27 En temas medioambientales sí que tienen más poder ya que la firma es vinculante. Pero no hay un procedimiento similar en cuanto a decidir que una obra es necesaria.
#12 Estas concesiones se hicieron, en principio, a coste "0" para la administración. Las concesionarias durante estos años no han recibido más ingreso que los peajes.
Si las concesionarias se declaran en concurso de acreedores y se liquidan, como es el caso, entra en juego la famosa Cláusula de Responsabilidad Patrimonial de la Administración, que se hace cargo de la explotación de la infraestructura para que esta no tenga que cerrar. Se entiende que las autopistas son, por encima de todo, un servicio público.
Lo que se discute ahora, es el importe de esa cláusula, que debería corresponder al coste de la inversión por la parte proporcional del tiempo de concesión restante (estas autopistas creo que vencen todas entre el 2020 y el 2025).
Personalmente, no me gustan nada las "negociaciones" entre Fomento y las Concesionarias. Preferiría que el estado esperara a que se liquidaran, se hiciera cargo de su gestión (esto és, contratar a una empresa para que sigua cobrando los peajes y llevara el mantenimiento) y dejara que los tribunales decidieran el importe de la cláusula.
#8 Si se pasan el consejo del tecnico por el forro se juzgará al técnico, que solo tiene que enseñar su informe desfavorable para librarse de la condena, con lo que el responsable será el superior que ignore el estudio.
Pero si firmas un estudio eres responsable de lo que pone.
Yo como ingeniero me he negado a firmar planos con los que no estaba de acuerdo, mi jefe despues ha cambiado lo que yo exigía o lo ha hecho como le ha salido de la polla de forma distinta a la de los planos. Si el dia de mañana hay algún problema y voy a juicio yo podré enseñar mis planos donde pone que yo, como técnico, recomendé una solución diferente. Ningún problema.
#3: Si, como cerrar una línea de tren diciendo que no era rentable y poco después plantar al lado una autovía (autopista más bien, pero sin peaje) que cuesta mucho más.
Construir grandes polígonos industriales para que luego queden vacíos en vez de construir algo más pequeño y ampliarlo según las necesidades.
Está bastante bien explicado, la verdad.
Solo quería dejar una reflexión: El momento de quejarse, de patalear con todas tus fuerzas y de ejercer toda la oposición que se pueda hacer es el momento en que el casero decide hacer la cocina. Una vez hecha, no podemos quejarnos de que haya que pagarla.
(Bueno, realmente en el ejemplo nos podríamos negar a pagar al casero el sobrecoste, pero en el caso de las autopistas, el dinero del casero es nuestro dinero)
Ya no lo digo por el caso que ha explotado ahora (que ya es tarde), lo digo para casos futuros. Cuando alguien diga que va a hacer una obra, conviene mirarla bien y con cuidado a ver si realmente es necesaria la inversión (las obras civiles son muy caras) y no aplaudir por sistema cualquier inversión en algo que suene a insfraestructura.
#12: Si, pero con cuidado, que ya me lo imagino:
" - ¿Ponemos la línea de tranvía? - No, mejor metemos autobuses."
Y al final acabas pagando más dinero a la larga para prestar un servicio peor. Tampoco digo que haya que poner tranvías en todas partes, sino no caer en el cortoplacismo.
Que digo yo, que la indignación y las protestas tendrían que haber sido cuando decidieron construir las autopistas ¿no?
No solo cuando toca pagarlas.
PD: Yo sí me quejé entonces y dije que era un disparate.
Que digo yo, que la indignación y las protestas tendrían que haber sido cuando decidieron construir las autopistas ¿no?
No solo cuando toca pagarlas.
edito: Yo sí me quejé entonces y dije que era un disparate.
@.hF,2658442 Tu no tienes ni idea de como funcionan las carreteras...
Las concesionarias de las radiales amenazan por carta a Rajoy con demandas judiciales/c27#c-27
@Meroguis @Jagüi
@.hF,2658390 Creo que anatrix le gustará verte de vuelta
@angelitoMagno Pues sí. @.hF,2658390 escribe una nota después de no se sabe cuánto y solo dos positivos... ¿Se nos ha ido la memoria?
@zoezoe Puesto que el hecho de no vacunarse no implica un riesgo general hacia el resto de la sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Inmunidad_de_grupo
ailian
¿Ya os habéis buscado en los Papeles de Panamá? Yo no me he encontrado
Pero sí he ido a dar con un hilo que sitúa a un concejal a un grado de separación de una empresa offshore... que podría estar vinculada con la de un ricacho extranjero. Aunque también es posible que sea gente que se llama parecido....
@lamonjamellada Ya no se respeta nada.... @.hf Dime quién ha sido para que pueda vengarme...
Se explica cómo calcular el esfuerzo rasante. Parte II donde se presenta un ejercicio y su solución explicando cómo obtener el esfuerzo rasante. La primera parte: http://estructurando.net/2015/07/06/el-rasante-ese-gran-desconocido-parte-i/
El presidente francés, François Hollande, consideró hoy que de la crisis de Grecia hay que sacar una serie de lecciones para la zona del euro, empezando por la necesidad de un presupuesto común, un gobierno económico y, como colofón, un parlamento propio que garantice una gestión más democrática. Se trata de "dar a Europa bases más sólidas, en interés del pueblo", y permitir que el área del euro se haga oír en el mundo y no sea vista "como un espacio de dificultades", dijo Hollande.
El esfuerzo rasante, familiar directo del momento flector y del cortante, resulta uno de los grandes desconocidos del análisis y dimensionamiento estructural, y es frecuente que surjan no pocas dudas en relación a su tratamiento numérico. Tal circunstancia, sin duda, debería hacer reflexionar a la comunidad docente, en la que me incluyo, de que obviamente no se está consiguiendo una comprensión adecuada del fenómeno resistente desarrollado.
Los muros de fábrica estructurales presentan muchas veces fisuras que tienen causas variadas. En una serie de artículos analizaremos algunos de los tipos de fisuras ligados a las causas principales. En este caso abordaremos el caso del pandeo.
Descripción de los empujes a considerar sobre una estructura de contención y aspectos a tener en cuenta.
Los entornos deben diseñarse para las necesidades de las personas y no al contrario. Sin embargo, lo que se hace actualmente es algo muy distinto y obedece a un criterio también simplificado. Por ejemplo, la práctica actual sería como si tuviéramos una fábrica de zapatos y a la hora de planificar la producción de esos zapatos consideráramos la media de talla de la sociedad, por ejemplo un 38. La fábrica sólo haría zapatos de la talla 38 y por tanto, para las personas que no tuvieran esa medida, esos zapatos no podrían ser utilizados,[...]
[cyp]Son muchas las voces en contra de esta medida, si bien es cierto que las cifras de siniestralidad en las zonas urbanas hablan por sí solas, especialmente las que se refieren a los usuarios más vulnerables de la vía. Sólo en el año 2013 se registraron 224 peatones muertos en las vías urbanas, 1.775 heridos graves y 9.400 heridos leves. Al igual que las cifras de siniestralidad en peatones, el número de ciclistas fallecidos en zonas urbanas también resulta alarmante...
El médico no sólo carecía de la cualificación necesaria para hacer el estudio, sino que además nunca obtuvo autorización del comité de ética del centro en el que trabajaba. Estudios posteriores han descartado cualquier conexión entre la triple vírica y el autismo, y, el año pasado, una investigación del periodista Brian Deer reveló que Wakefield había falsificado los datos del trabajo original para que apuntaran en esa dirección. Actuó “deshonesta e irresponsablemente”, “mostró un cruel desprecio” por el sufrimiento de niños...
[cyp]Junto a España también serán expulsadas Tanzania y Ucrania, y existe la posibilidad de que acabe sumándose Bangladesh si no fructifican las opciones de pago que se están «explorando». [...]La expulsión de España, explica Soby, «ha sido objeto de una cuidadosa consideración y revisión continua», pero la decisión era ineludible, y también sus consecuencias: «Se ha eliminado de nuestra lista el sitio web de la NAO» y, en aplicación del artículo 9.3 de los Estatutos, nuestro país pierde «todos sus derechos sobre los fondos de la Unión».
Artículo sobre unas declaraciones de Santiago Calatrava en el que se explica como funciona una obra, tanto desde el punto de vista de la adjudicación como la gestión de sobrecostes.
Existe una gran variedad de diseños de glorietas, pero en todas ellas el conductor debe tener en cuenta los mismos principios: ceder el paso a quienes están dentro de ella y escoger el carril que considere más adecuado en función de la salida que vaya a tomar; una vez dentro tiene preferencia el vehículo que está ocupando un carril respecto al que va a acceder a él; y, para salir de la glorieta, es imprescindible situarse previamente en el carril exterior; y si no ha sido posible, efectuar un nuevo giro para colocarse con tiempo en esa posición
Carlos Ayala cree que, como Gallardón ha cometido lo de las tasas y los indultos, no se puede decir absolutamente nada en su favor nunca jamás.
Y que decir que al menos da la cara es equivalente a canonizarle y declararle un ejemplo para la izquierda en un ejemplo, también, de falacia del hombre de paja.
Enlace a la falacia: @1941055
El cuadro fue encargado en 1994 por Patrimonio Nacional a partir de una fotografía de don Juan Carlos y doña Sofía y de sus hijos. Las últimas pinceladas las ha recibido en el propio Palacio Real, donde fue trasladado hace más de un año. La familia real ha cambiado: ahora Felipe VI es rey. El encargo ha costado 282.000 euros (47 millones de las antiguas pesetas).
Hoy vamos a comentar una curva muy útil a adoptar por una estructura. Al igual que hicimos en nuestro post “Jukovski, una curva interesante para usar en una estructura” vamos a describir una curva tremendamente útil en las estructuras, sobretodo, en las obras hidráulicas. Vamos a comentar la curva o perfil Creager. Imaginemos por un momento…
Después de los sismos, entre los peligros de mayor impacto en el Perú están las inundaciones ocasionadas por precipitaciones pluviales intensas y por las crecidas máximas de los cursos del agua (ríos y quebradas), las mismas que aumentan su magnitud cuando ocurre el fenómeno El Niño.Las inundaciones pueden afectar la infraestructura usada para la provisión de bienes y servicios públicos, como es el caso de los sistemas de riego, carreteras, establecimientos de salud o de educación.
El informe ha evaluado la actividad de 19 compañías que operan en más de 300 centros de datos. Para ello ha recurrido a información obtenida de las propias marcas e instalaciones y ha estimado la porción de la compañía que se abastece mediante energías renovables, cuyo resultado se conoce como “Índice de Energía Limpia”. La organización no ha tenido en cuenta para su calificación los créditos renovables, que se compran para alcanzar los objetivos en esta materia que se hayan fijado.
Presentado el pasado 25 de marzo, el Diccionario Español de Ingeniería (DEI), y en su versión 1.0, ya puede consultarse en línea a través de la web de la Real Academia de Ingeniería. El DEI permite fijar el tipo de búsqueda (por aproximación o exacta), campo de conocimiento y realizar una búsqueda avanzada por índice alfabético. http://diccionario.raing.es/
En este caso, y dada la magnitud del tema y ante la nueva versión de la Herramienta de cálculo frente al ruido DB HR hemos querido complementar la información con diferentes manuales o guías prácticas, así como aplicaciones para poder comprender un poco mejor el gran olvidado de las obras.
Normalmente, las tuberías de las redes de saneamiento de aguas residuales, funcionan a sección parcialmente llena y en régimen de lámina libre, entrando en carga cada cierto periodo, en determinadas condiciones de simultaneidad o de exceso de caudales sobre los de diseño y en situaciones de limpieza o desatasco a presión de los conductos. Una vez determinados los caudales de aguas residuales y pluviales es necesario efectuar los cálculos hidráulicos oportunos para dimensionar la red.
ELIOT, que significa Equipment for Localization and Identification by Object Technology, consiste en etiquetar las tuberías de polietileno con chips de RFID. Es decir, utilizar la tecnología de radio frecuencia para almacenar y leer las características de las tuberías instaladas (material, fabricante, instalador, fecha de instalación, presión nominal, etc.). Y el funcionamiento es idéntico independientemente del uso que se le dé a esa tubería.
Parece que la USACE se ha puesto las pilas y prepara una versión en HEC-RAS para simulaciones 2D. Pues por lo que parece, en breve se realizará el lanzamiento de una versión de HEC-RAS para simulaciones 2D… bueno, en realidad se tratará de facilitar la conexión entre la parte 1D y 2D de un modelo. De esta manera se podrá interconectar un cauce 1D con un sistema de celdas 2D a partir de predicciones de movimiento dinámico de flujo y no por niveles.
En un anterior artículo (ver el artículo) hablé del trágico deslizamiento de tierras acontecido en Oso (estado de Washington) , arriba en la figura portada de este artículo podéis verlo. Realmente!!!!! es un deslizamiento de libro. Pero no nos distraigamos. Ahora empezará la fase de repartir tortas (responsabilidades), en este artículo expongo mi visión.
La adaptación de las señales de velocidad recomendada en curvas que sea necesario modificar se llevará a cabo en el plazo de veinticuatro meses a partir de la publicación de esta norma. Esta norma será de aplicación para los proyectos que sean aprobados a partir de los seis meses desde su publicación en el BOE. Se incluye en la nueva norma la eliminación de zonas de estacionamiento en los 10 m anteriores a un paso de peatones en travesías.
El proyecto de ley no solo abarca el fin de la itinerancia de las llamadas, los mensajes de texto y los datos a partir del 15 de diciembre de 2015, sino que también incluye una serie de propuestas para lograr una gestión eficaz del espectro.
El pleno de la Eurocámara ha aprobado este jueves, por 534 votos a favor, 25 en contra y 58 abstenciones, el paquete legislativo para prohibir el recargo tarifario por el uso del móvil en el extranjero (roaming), tanto para las llamadas como para los mensajes de texto o para navegar por Internet, como muy tarde a partir del 15 de diciembre de 2015.
Por cierto.., imagino que esos controles a alimentos nuevos son los mismos que se hacen a los transgénicos.
#33 Creo que te estás liando.
En realidad, ese artículo lo que dice es que el edulcorante a base de estevia no tiene esas propiedades... pero las hojas sí que las tienen.
Está en este párrafo:
"Roberts y Munro reconocen que algunos extractos de estevia son mezclas en bruto que contienen varios componentes de la hoja de stevia, incluidos componentes que no proporcionan un sabor dulce. Estas mezclas varían considerablemente en la calidad, la pureza y composición, por lo que no es sorprendente que a veces estos materiales puedan contener sustancias que poseen algún grado de actividad farmacológica."
El artículo que has enlazado habla del edulcorante que se vende como tal. Este meneo habla de la planta.
#34 Ahí es donde entra lo de "de consumo habitual antes de 1997". Supongo que la idea es controlar lo nuevo que entrase a partir de una fecha.
#35 Aclarado.
#35 No creo que me haya liado porque el artículo que he enlazado lo he escrito yo.
Los únicos estudios que merecen la pena considerar se han hecho con el esteviósido y el rebaudiósido. En la planta, además de estos compuestos hay una multitud de moléculas (igual que en cualquier planta, claro), pero excepto las que aportan dulzor, ninguna es significativa de la estevia, por lo que no se pueden extraer conclusiones.
#28 "La planta de estevia tiene efectos hipotensores (baja la tensión arterial) por lo que estaría contraindicada para ciertas enfermedades (y trabajos). También sabemos que a largo plazo puede provocar esterilidad (su uso tradicional en Paraguay era precisamente como anticonceptivo)"
http://www.xataka.com/medicina-y-salud/9-preguntas-y-respuestas-sobre-la-estevia-el-edulcorante-de-moda
Solo te he copiado la parte negativa, también tiene efectos positivos que también están en el artículo. Cuando dices que te extraña que no estén sus propiedades estudiadas... en realidad sí están estudiadas y ese es el "problema".
#32 Esos efectos no han sido suficientemente demostrados científicamente. La mayor parte de esa información proviene de un review que fue después criticado por otros autores. Por ahora, la estevia, aparte de dulzor no aporta nada más. http://malnutridos.com/2016/10/12/estevia-natural-sin-efecto-beneficioso-salud/
#33 Creo que te estás liando.
En realidad, ese artículo lo que dice es que el edulcorante a base de estevia no tiene esas propiedades... pero las hojas sí que las tienen.
Está en este párrafo:
"Roberts y Munro reconocen que algunos extractos de estevia son mezclas en bruto que contienen varios componentes de la hoja de stevia, incluidos componentes que no proporcionan un sabor dulce. Estas mezclas varían considerablemente en la calidad, la pureza y composición, por lo que no es sorprendente que a veces estos materiales puedan contener sustancias que poseen algún grado de actividad farmacológica."
El artículo que has enlazado habla del edulcorante que se vende como tal. Este meneo habla de la planta.
#34 Ahí es donde entra lo de "de consumo habitual antes de 1997". Supongo que la idea es controlar lo nuevo que entrase a partir de una fecha.
#35 Aclarado.
#35 No creo que me haya liado porque el artículo que he enlazado lo he escrito yo.
Los únicos estudios que merecen la pena considerar se han hecho con el esteviósido y el rebaudiósido. En la planta, además de estos compuestos hay una multitud de moléculas (igual que en cualquier planta, claro), pero excepto las que aportan dulzor, ninguna es significativa de la estevia, por lo que no se pueden extraer conclusiones.
#32 Efectivamente: estudiados, efecto hipotensor igual que muchas plantas medicinales o productos aprovados para el consumo, la coca cola tiene un efecto hipertensor y nadie la prohibe y del tabaco ni te cuento, pero ahí esta. con miles de sustancias con efectos desconocidos en su combustion....
#32 Lo que me jode es el doble rasero descarado de la industria, me parece perfecto que manden a la homeopatia a hacer puñetas, pero dejar algo tan mortífero como el tabaco y subirle los impuesto para hacer caja no es de recibo, y gracias por lo del uso anticonceptivo en Paraguay no recuerdo tener noticia de eso.
#27 Depende de qué sea la infusión ¿no? O vas a generalizar como cualquier infusión de cualquier cosa fuese igual
"Infusión" no es una sustancia, solo es una forma de administrarla.
Y si te lo preguntas, sí. Si una sustancia (tomada en forma de infusión) puede ser peligrosa según quién la tome, creo que debe ser sometida a control.
#24 Sí, se está controlando que las medicinas las indique alguien que sepa de medicinas y que haga controles serios.
Y estoy muy de acuerdo. Si una planta medicinal tiene propiedades que pueden ser beneficionas o perjudiciales según a quién se le suministre, es un despropósito que se administren sin control sanitario.
Es lo que tiene apostar por médicos y desterrar chamanes.
#27 Depende de qué sea la infusión ¿no? O vas a generalizar como cualquier infusión de cualquier cosa fuese igual
"Infusión" no es una sustancia, solo es una forma de administrarla.
Y si te lo preguntas, sí. Si una sustancia (tomada en forma de infusión) puede ser peligrosa según quién la tome, creo que debe ser sometida a control.
#19 Nueva, en el sentido de que hasta hace nada no era de uso habitual aquí. Cualquier alimento que no fuese de consumo habitual en Europa antes de 1997 tiene que pasar esos controles por ley.
Lo de leer e informarse antes de opinar, ¿qué tal? ¿bien?
En todo caso, como tiene propiedades medicinales, hay que controlarla ya que lo que a uno le puede venir bien a otro puede perjudicarle. En este caso, tiene propiedades hipotensoras, por lo que beneficia a hipertensos pero es nocivo si tienes la tensión baja. Por eso debe controlarse y ser, si se aprueba, recetada por un médico y no vendida por el chamán de turno.
#21 Atrevida es la ignorancia.
El comercio de plantas medicinales, ha sido prohibido hace unos 5 años aprox.
Ahora solo se pueden comprar en farmacias, en cápsulas.
Esto es otra vuelta de tuerca.
Tú remando, con los que quieren monetarizar la vida, y volvernos más estúpidos.
No podeis poner puertas al campo.
Estudia un poco.
#24 Sí, se está controlando que las medicinas las indique alguien que sepa de medicinas y que haga controles serios.
Y estoy muy de acuerdo. Si una planta medicinal tiene propiedades que pueden ser beneficionas o perjudiciales según a quién se le suministre, es un despropósito que se administren sin control sanitario.
Es lo que tiene apostar por médicos y desterrar chamanes.
#27 Depende de qué sea la infusión ¿no? O vas a generalizar como cualquier infusión de cualquier cosa fuese igual
"Infusión" no es una sustancia, solo es una forma de administrarla.
Y si te lo preguntas, sí. Si una sustancia (tomada en forma de infusión) puede ser peligrosa según quién la tome, creo que debe ser sometida a control.
#21 Si es una ley, es una ley bastante estúpida. Debería bastar que sirva de alimento en otro sitio. A saber si hubieramos llegado a comer patatas, o tomates, o maíz con esa ley. La peor forma en que se puede presentar la estupidez es como ley. Prefiero a los chamanes, que esos no me dicen lo que tengo que hacer.
http://www.xataka.com/medicina-y-salud/9-preguntas-y-respuestas-sobre-la-estevia-el-edulcorante-de-moda
Resumiento: Cualquier alimento nuevo debe pasar unos controles. Cualquier sustancia con efectos medicinales debe pasar aún más controles.
Ambos motivos me parecen correctos.
#4 Porque los caramelos de anis llevan años consumiéndose y no hay que legalizarlos.
#19 Nueva, en el sentido de que hasta hace nada no era de uso habitual aquí. Cualquier alimento que no fuese de consumo habitual en Europa antes de 1997 tiene que pasar esos controles por ley.
Lo de leer e informarse antes de opinar, ¿qué tal? ¿bien?
En todo caso, como tiene propiedades medicinales, hay que controlarla ya que lo que a uno le puede venir bien a otro puede perjudicarle. En este caso, tiene propiedades hipotensoras, por lo que beneficia a hipertensos pero es nocivo si tienes la tensión baja. Por eso debe controlarse y ser, si se aprueba, recetada por un médico y no vendida por el chamán de turno.
#21 Atrevida es la ignorancia.
El comercio de plantas medicinales, ha sido prohibido hace unos 5 años aprox.
Ahora solo se pueden comprar en farmacias, en cápsulas.
Esto es otra vuelta de tuerca.
Tú remando, con los que quieren monetarizar la vida, y volvernos más estúpidos.
No podeis poner puertas al campo.
Estudia un poco.
#24 Sí, se está controlando que las medicinas las indique alguien que sepa de medicinas y que haga controles serios.
Y estoy muy de acuerdo. Si una planta medicinal tiene propiedades que pueden ser beneficionas o perjudiciales según a quién se le suministre, es un despropósito que se administren sin control sanitario.
Es lo que tiene apostar por médicos y desterrar chamanes.
#27 Depende de qué sea la infusión ¿no? O vas a generalizar como cualquier infusión de cualquier cosa fuese igual
"Infusión" no es una sustancia, solo es una forma de administrarla.
Y si te lo preguntas, sí. Si una sustancia (tomada en forma de infusión) puede ser peligrosa según quién la tome, creo que debe ser sometida a control.
#21 Si es una ley, es una ley bastante estúpida. Debería bastar que sirva de alimento en otro sitio. A saber si hubieramos llegado a comer patatas, o tomates, o maíz con esa ley. La peor forma en que se puede presentar la estupidez es como ley. Prefiero a los chamanes, que esos no me dicen lo que tengo que hacer.
#19 No les vueltas al asunto, en el enlace te explican con detalle cómo es que opera la mafia de los pseudoescépticos, cualquier parecido con Naukas, Mulet y demás propagandistas no es mera concidencia:
https://theintercept.com/2016/11/15/how-self-appointed-guardians-of-sound-science-tip-the-scales-toward-industry/
#20 Estas concesiones se hicieron, en principio, a coste "0" para la administración.
¿Estás seguro de eso? Sería la primera vez que veo algo similar. Generalmente hay un pago inicial o, por lo menos, un compromiso de pagos anuales ya que una obra así es tan cara que difícilmente se va a poder pagar (y más teniendo que hacer el mantenimiento durante la concesión) con peajes.
Normalmente los peajes dan para el mantenimiento y gracias.
De todas formas, la Responsabilidad Patrimonial no está "para que no cierren infraestructuras", si no para responder de perjuicios producidos por la administración cuando esta se queda con algo ("evitar el enriquecimiento injusto de la administración"). En este caso, el perjuicio es haber encargado una obra y haber asegurado que iba a ser rentable sin ser cierto.
#27 En temas medioambientales sí que tienen más poder ya que la firma es vinculante. Pero no hay un procedimiento similar en cuanto a decidir que una obra es necesaria.
#29 "Normalmente los peajes dan para el mantenimiento y gracias." Eso es exactamente lo que ha ocurrido y por eso los problemas. Estas autopistas están teniendo beneficio operativo (no se si todas, pero algunas seguro), pero no son capaces de pagar el servicio de la deuda que contrajeron con la construcción y las expropiaciones.
Lo de la RP, viene a ser lo mismo, el Estado se hace cargo porque tiene obligación de mantener la infraestructura en servicio y la empresa que ostenta los derechos de explotación debe ser indemnizada por la cesión de esos derechos. Si no fuera una infraestructura pública (el titular de las autopistas siempre ha sido el Estado), se podrían cerrar sin más.
Iglesias dice obviedades que, por lo visto, sorprenden a algunos.
Lo escandaloso del caso sucedió hace 15-20 años, cuando alguien decidió gastarse un dineral en unas autopistas que no hacían falta. Ahora tocan las consecuencias.
Hay que vigilar las grandes obras antes de construirlas, no tirarse de los pelos años más tarde.
#1 A mi no me soprende lo que dice Iglesias sino que lo que me sorprende es precisamente el hecho de que lo diga.
Si es tanta obviedad, ¿porque todos callan como putas y él es el único que lo dice?
Pues porque todos están untados, todos se han llevado su parte o todos tienen algo que ocultar... bueno, todos no, solo los que callan.
#1 Que no se veía por ejemplo lo del Castor pero se iba a hacer si o si fuera lo que fuera que dijera la gente. Y luego visto que ha ocurrido lo que ya se olía pidan que se pague entre todos y cantidades cientos de millones cada vez mayores de la anterior
Por cierto el ayuntamiento de Alcanar (Catalán) no lo quiso ni en broma a pesar que daban dinero desde la administración. Pero no se quiso. Lo aceptó el de Vinaroz (Valenciano de Castellón colindante con el de Alcanar) y cogió el dinero (no creó los cientos de puestos de trabajo locales que se prometían dado que era gente de la empresa y se creo UNO de jardinero y a veces :P) . Pues como resulta que las fronteras no son líneas rectas sino que tienen curvas coge Vinaroz y ponen la base de tierra dentro de su territorio pero en una zona que se adentra en la de Alcanar de forma que queda muy cercana a la población de Alcanar ( y muy alejada de Vinaroz) Pero la planta marítima no había otra donde se puso y las decenas de terremotos se los tragaron quienes les tocó
¿por qué nombro este y tantos detalles?
Porque se hacen a la vista, porque las defienden políticos, periodistas tertulianos todólogos hablan de sus bondades y descalifican a los críticos creando opinión. A quien las critica van a por él ¿recordáis las broncas y demás con Mónica Oltra en Valencia con los despilfarros y el caso unánime posicionamiento contra ella cuando resultó que acertaba en todo pero se ha sabido de sobrecitos, regalos y de todo por un tubo para todo quisqui?
¿Cómo rayos se vigilan esos disparates y dilapidar los recursos públicos antes cuando se vuelve casi imposible y crea dificultades en la vida que intenta alguna vigilancia?
El problema es que demasiada gente le parece bien que "vivan los inversobres"
El término "inversobre" creo que es una creación que ni pintada describe específicamente el problema y muy claramente ¿es de alguien que la ha pensado para definir el mecanismo con un nombre propio?
Pues no es un lapsus freudiano de alquien que se le escapó en público al mezclar lo que decía con lo que pensaba sobre eso al tiempo ¿o no es así?
¿recordáis a quien se le escapó el lapsus "inversobres" en lugar de decir simplemente "inversiones"?
Está por la red
#1 Son las llamadas "obras faraónicas".
#15 Ese sería un buen método de control.
Otro, sería hacer públicos (de verdad) permanentemente los proyectos constructivos de forma que cualquiera pudiese consultarlos con facilidad.
#1 ¿En qué ciudad vives para que la diferencia entre un medio u otro sea de más de 2 horas?
#5 #4 es una exageración, lo que vengo a decir es que el precio no es lo importante en la mayoría de los casos.
en mi caso concreto es 1h36m vs 24 min: https://www.google.fr/maps/dir/Calle+los+Cuadros,+28860+Paracuellos+de+Jarama,+Madrid,+Espa%C3%B1a/Calle+de+la+Fantas%C3%ADa,+28100+Alcobendas,+Madrid,+Espa%C3%B1a/@40.515842,-3.6762439,12z/data=!4m15!4m14!1m5!1m1!1s0xd423157810ca06f:0x5c1a52549710f66b!2m2!1d-3.5100294!2d40.4983374!1m5!1m1!1s0xd422c9e17d3e5eb:0x2a5a510a29f45f3c!2m2!1d-3.659486!2d40.5526364!3e3!5i1
#5 cada vez que cambio de trabajo, valoro lo cerca que me queda, lo que no voy a hacer es mudarme cada vez (¿a mi mujer la obligo también a cambiar de trabajo o de casa? a mis niños los cambio de cole?)
en mi opinión, viviendo desde hace 20 años en Madrid, con 6 trabajos diferentes... sin coche consumiría mi vida en el transporte publico, nunca me ha compensado por tiempo (de largo)
#6 Lo tuyo es una exageración, pero en otros muchos casos no. Ir de la periferia al centro es rápido en transporte público. Ir de una ciudad de la periferia a un polígono industrial de otra ciudad en la periferia es un puto infierno de transbordos y pérdida de tiempo. No es difícil llegar a las 3 horas por trayecto en un caso así.
#10 #11 #13 a lo que voy es que personalmente no conozco a nadie que coja el transporte publico para trabajar por que sea más barato que ir en coche. lo cogen por que es mejor, tarda menos, no tiene problema para aparcar, etc. pero no por precio (que es de lo que trata la noticia)
1) si ahorras mucho tiempo en coche, vas en coche, da igual el precio del bonobus
2) si no ahorras tiempo en coche, vas en transporte publico. cueste 50 euros mas o menos al mes.
3) si tardas mas o menos lo mismo (digamos 20% más o menos tiempo).... ahí si puede influir el coste, pero realmente cuanta gente hay que la diferencia entre coche y transporte publico sea menos de un 20% en tiempo?
#17 a lo que voy es que personalmente no conozco a nadie que coja el transporte publico para trabajar por que sea más barato que ir en coche. lo cogen por que es mejor, tarda menos, no tiene problema para aparcar, etc. pero no por precio (que es de lo que trata la noticia)
Es que todos los respetos, cuando vives en un pueblo más allá de Barajas no puedes pretender tener un transporte publico que te lleve a donde quieras sin transbordos y directo.
Cuando vives en grandes ciudades es cuando conoces a gente que puede hacer su vida sin coche por que ellos si tienen un transporte publico que les deja bien de tiempo donde necesiten/quieran, a mi personalmente en el par de años que trabaje en Madrid me compenso no tener coche de manera muy cuantiosa por el ahorro de dinero que me suponía y solo "perdía" 20 minutos mas de viaje (asumiendo que nunca pillara atascos y encontrara sitios a la primera, cosas que rara vez pasaron).
La gracia de la medida de Paris es que la gente pueda acercar el coche hasta las fueras del centro y llegar a su destino usando el transporte publico, no va camino de reemplazar el coche pero si de concienciar a la gente de las afueras que no va a poder usar el coche para lo que quieran siempre.
#17 Sí que hay gente que usa el transporte público porque es más barato que el coche, aunque eso conlleve una merma de su tiempo y calidad de vida. Conozco a varios que por culpa de su actual situación económica van en transporte público a trabajar, a pesar de que en coche tardarían 40' y en transporte público se ponen en más de hora y media (eso son más de tres horas al día) Estoy de acuerdo en que es una barbaridad y que ni de coña compensa, salvo que tengas que elegir entre alimentar a tu familia o tener una vida mejor.
#10 Muchos casos de los que comentas, todos evidentemente no, creo que se podrían solucionar si se diesen facilidades para el uso de la bicicleta junto con el transporte público y también se "obligase" a la empresa a que un empleado pueda guardar la bicicleta en la propia empresa.
Recalco lo de junto. Una parte del trayecto en bici, otra en transporte público, con la bicicleta también viajando en el transporte público.
#6 Cada cual tiene sus circunstancias y obviamente uno no puede mudarse con cada cambio de trabajo, y más si no te afecta solo a ti. Y coincido contigo en que el tiempo es a veces más determinante que el precio, pero no siempre se trabaja en una zona de fácil acceso en coche ni de fácil aparcamiento. Y al final si al precio de tu transporte privado le tienes que sumar un parking e incluso el hecho de tener que salir de casa un buen rato antes porque todos los días hay atasco, con el gasto extra de combustible que supone puede valer la pena el transporte público. Yo ahora mismo estoy en mi límite de tiempo en transporte público, una hora más o menos, pero no suele pesarme porque voy tranquilamente leyendo en el tren sin tener que preocuparme del tráfico, que es algo que me agobia mucho
#6 tu caso no aplica por que no entras en Madrid. De hecho tú recorrido lo puedes hacer independientemente de las restricciones de tráfico en Madrid.
Esa medida solo aplica para la gente del extrarradio que trabaja en Madrid. Y para esa gente el transporte público tarda lo mismo o menos que el coche, dependiendo del tráfico.
No te ofendas, pero eres una de esas personas que creen vivir en Madrid, pero no es así.
Es como decir que uno es de Valladolid viviendo en Tordesillas y trabajando en Zamora, Pues no. Máxime si tp trabajas en Madrid...
#56 y en Berlín viven alemanes, aunque es cierto que en Australia hay canguros.
Que dirás: que tiene eso que ver con mi argumento de los polígonos y los colegios?
Más o menos lo mismo que lo de los polígonos y los colegios con mi argumento de que el trayecto de este usuario no sirva de ejemplo para este caso.
#13 Madrid no sólo es una provincia y una comunidad, también es un núcleo urbano.
No te ofendas, pero este tío sí vive en Madrid.
#62 entiéndeme, oficialmente si.
Vive en Madrid tanto como un gibraltareño en Reino Unido.
Oficialmente: si.
En la práctica, para ir a Madrid centro tarda lo mismo que un gijonés en ir a Oviedo (y al madrileño le es más difícil aparcar), para ir al zoo tarda más que un santanderino en ir a Cabárceno, según tráfico un habitante de Toledo tarda menos en llegar al centro de Madrid (tiene que recortar 15 minutos, fácil en Madrid).
Dicho de otra forma: a efectos prácticos es de Madrid como uno de Murcia de Alicante, Torrevieja y Cartagena a la vez.
#101 Mi comentario iba dirigido a gente que dice vivir en las ciudades de Madrid o Barcelona y creen tener derecho a tener los servicios de estas ciudades cuando en realidad viven fuera de la ciudad a casi menor distancia de Guadalajara que de Madrid (como el caso que citaba), de hecho gente como #62 no sabe distinguir entre ciudad y CCAA con lo que imagínate mi soledad.
Obviamente la situación de cada uno es única, pero no puedo parar de leer quejas de gente que quiere su propia linea de Cercanías o Metro vaya directa a su puesto de trabajo y luego cuando preguntas donde vive te sacan pueblos colindantes con Mordor. Por que nos guste o no hablamos de ciudades, no de provincias enteras (es absurdo tener que incidir este punto), por ejemplo toda la ciudad de Madrid dentro de la M30 tiene un transporte publico que ya quisieran otras ciudades europeas y si vives en la ciudad puedes hacer tu vida sin coche pero si vives en un pueblo al lado de Toledo no, ya deberías dar gracias que una linea de Cercanías tenga dirección Madrid.
No puedo evitar de pensar que mucha gente tiene el capricho de irse a vivir a un pueblo "en el quinto pino" para poder vivir en su chalet y luego quejarse de que no tienen un aeropuerto internacional a 5 minutos andando desde su casa. Si aceptas vivir en un pueblo asume que no tendrás servicios como el transporte publico de las ciudades y también recuerdo que se pueden llevar a los niños al colegio sin coche o usar las piernas para bajar a tirar la basura.
#13 cuando yo vivía en las Rozas, de mi casa a la universidad, en tren, una hora.
En coche sin tráfico 20 minutos, con tráfico, una hora. Y eso que yo vivía cerca de la estación.
Decir que cogí el coche solo una época que no podía caminar... Pero de ahí a decir que sistemáticamente se tarda menos en transporte público que en coche, es mentira.
#6 Piensa a largo plazo o comprate un coche electrico que supongo que lo deberian de dejar entrar porque no contamina mientras se usa (la contaminación ocurre donde esté situada la central electrica con que se carga si no es renovable)
#4 Mi prima hermana en el mismo París. No trabaja en el centro de la ciudad, y tiene que rodearla para ir al trabajo, para entendernos, unos 30º. En coche, recorre los barrios externos de la ciudad. En transporte público, tiene que entrar y volver a salir. ¿La diferencia? Entre hora y media y dos horas, según el día.
No me pidas detalles, que yo vivo en Valencia.
Mi caso particular: vivo en Paterna (Valencia). Para ir al trabajo con el autobús, una hora larga (pero larga). Con mi coche, menos de diez minutos. Y ahora, si quieres, me regalas el billete.
#83 Creo que tendría que subir los 500 m de la única cuesta que hay en diez kilómetros a la redonda de Valencia
Bueno, en realidad el problema por el que no me he comprado un scooter es porque el único tramo de carretera por el que puedo ir son dos calzadas separadas con dos carriles para cada sentido. Y voy cumpliendo demasiados años como para fiarme de esas cosas.
#4 Hay un alumno en el insti de mi novio que se ha cambiado ahora de centro porque se mudó a principio de curso y pensó que podría seguir yendo al mismo instituto... Y tardaba dos horas en ir, y dos horas en volver.
En Madrid es más fácil sumar horas de lo que parece.
#10 Sí, son funcionarios y no se les puede despedir. Y sí, pueden emitir informes desfavorables.
¿Y qué? No hace falta un informe favorable si el conjunto de gobierno (políticos, no técnicos), está de acuerdo.
#11 El estado ha encargado la construcción de las autopistas y como parte (solo parte, el resto ya se habrá pagado hace tiempo) del pago se ha dado una concesión. Si la concesión se acaba porque no se han cumplido las condiciones de contrato (lo normal es que el tráfico previsto fuese parte del contrato), el pago sigue pendiente.
#12 Ahí sí que me pillas porque no sé si la decisión de los técnicos es vinculante, pero si no lo es debería serlo. Y eso sería precisamente el tipo de control a priori que pides, supongo
#20 Estas concesiones se hicieron, en principio, a coste "0" para la administración.
¿Estás seguro de eso? Sería la primera vez que veo algo similar. Generalmente hay un pago inicial o, por lo menos, un compromiso de pagos anuales ya que una obra así es tan cara que difícilmente se va a poder pagar (y más teniendo que hacer el mantenimiento durante la concesión) con peajes.
Normalmente los peajes dan para el mantenimiento y gracias.
De todas formas, la Responsabilidad Patrimonial no está "para que no cierren infraestructuras", si no para responder de perjuicios producidos por la administración cuando esta se queda con algo ("evitar el enriquecimiento injusto de la administración"). En este caso, el perjuicio es haber encargado una obra y haber asegurado que iba a ser rentable sin ser cierto.
#27 En temas medioambientales sí que tienen más poder ya que la firma es vinculante. Pero no hay un procedimiento similar en cuanto a decidir que una obra es necesaria.
#29 "Normalmente los peajes dan para el mantenimiento y gracias." Eso es exactamente lo que ha ocurrido y por eso los problemas. Estas autopistas están teniendo beneficio operativo (no se si todas, pero algunas seguro), pero no son capaces de pagar el servicio de la deuda que contrajeron con la construcción y las expropiaciones.
Lo de la RP, viene a ser lo mismo, el Estado se hace cargo porque tiene obligación de mantener la infraestructura en servicio y la empresa que ostenta los derechos de explotación debe ser indemnizada por la cesión de esos derechos. Si no fuera una infraestructura pública (el titular de las autopistas siempre ha sido el Estado), se podrían cerrar sin más.
#12 Estas concesiones se hicieron, en principio, a coste "0" para la administración. Las concesionarias durante estos años no han recibido más ingreso que los peajes.
Si las concesionarias se declaran en concurso de acreedores y se liquidan, como es el caso, entra en juego la famosa Cláusula de Responsabilidad Patrimonial de la Administración, que se hace cargo de la explotación de la infraestructura para que esta no tenga que cerrar. Se entiende que las autopistas son, por encima de todo, un servicio público.
Lo que se discute ahora, es el importe de esa cláusula, que debería corresponder al coste de la inversión por la parte proporcional del tiempo de concesión restante (estas autopistas creo que vencen todas entre el 2020 y el 2025).
Personalmente, no me gustan nada las "negociaciones" entre Fomento y las Concesionarias. Preferiría que el estado esperara a que se liquidaran, se hiciera cargo de su gestión (esto és, contratar a una empresa para que sigua cobrando los peajes y llevara el mantenimiento) y dejara que los tribunales decidieran el importe de la cláusula.
#6 ¿Técnicos?
¿Y cuando la decisión es política y al técnico no se le escucha? ¿solo actuamos a posteriori? Porque anda que no hay casos...
edito: Ojo, que me parece bien que se castigue luego. Pero creo que no es suficiente.
#8 Pues entonces que se nieguen a firmar un informe favorable y que denuncien, que precisamente son funcionarios y no se les puede despedir para que puedan plantar cara a quien pretende que hagan mal su trabajo
#10 Sí, son funcionarios y no se les puede despedir. Y sí, pueden emitir informes desfavorables.
¿Y qué? No hace falta un informe favorable si el conjunto de gobierno (políticos, no técnicos), está de acuerdo.
#11 El estado ha encargado la construcción de las autopistas y como parte (solo parte, el resto ya se habrá pagado hace tiempo) del pago se ha dado una concesión. Si la concesión se acaba porque no se han cumplido las condiciones de contrato (lo normal es que el tráfico previsto fuese parte del contrato), el pago sigue pendiente.
#12 Ahí sí que me pillas porque no sé si la decisión de los técnicos es vinculante, pero si no lo es debería serlo. Y eso sería precisamente el tipo de control a priori que pides, supongo
#20 Estas concesiones se hicieron, en principio, a coste "0" para la administración.
¿Estás seguro de eso? Sería la primera vez que veo algo similar. Generalmente hay un pago inicial o, por lo menos, un compromiso de pagos anuales ya que una obra así es tan cara que difícilmente se va a poder pagar (y más teniendo que hacer el mantenimiento durante la concesión) con peajes.
Normalmente los peajes dan para el mantenimiento y gracias.
De todas formas, la Responsabilidad Patrimonial no está "para que no cierren infraestructuras", si no para responder de perjuicios producidos por la administración cuando esta se queda con algo ("evitar el enriquecimiento injusto de la administración"). En este caso, el perjuicio es haber encargado una obra y haber asegurado que iba a ser rentable sin ser cierto.
#27 En temas medioambientales sí que tienen más poder ya que la firma es vinculante. Pero no hay un procedimiento similar en cuanto a decidir que una obra es necesaria.
#29 "Normalmente los peajes dan para el mantenimiento y gracias." Eso es exactamente lo que ha ocurrido y por eso los problemas. Estas autopistas están teniendo beneficio operativo (no se si todas, pero algunas seguro), pero no son capaces de pagar el servicio de la deuda que contrajeron con la construcción y las expropiaciones.
Lo de la RP, viene a ser lo mismo, el Estado se hace cargo porque tiene obligación de mantener la infraestructura en servicio y la empresa que ostenta los derechos de explotación debe ser indemnizada por la cesión de esos derechos. Si no fuera una infraestructura pública (el titular de las autopistas siempre ha sido el Estado), se podrían cerrar sin más.
#12 Estas concesiones se hicieron, en principio, a coste "0" para la administración. Las concesionarias durante estos años no han recibido más ingreso que los peajes.
Si las concesionarias se declaran en concurso de acreedores y se liquidan, como es el caso, entra en juego la famosa Cláusula de Responsabilidad Patrimonial de la Administración, que se hace cargo de la explotación de la infraestructura para que esta no tenga que cerrar. Se entiende que las autopistas son, por encima de todo, un servicio público.
Lo que se discute ahora, es el importe de esa cláusula, que debería corresponder al coste de la inversión por la parte proporcional del tiempo de concesión restante (estas autopistas creo que vencen todas entre el 2020 y el 2025).
Personalmente, no me gustan nada las "negociaciones" entre Fomento y las Concesionarias. Preferiría que el estado esperara a que se liquidaran, se hiciera cargo de su gestión (esto és, contratar a una empresa para que sigua cobrando los peajes y llevara el mantenimiento) y dejara que los tribunales decidieran el importe de la cláusula.
#8 Si se pasan el consejo del tecnico por el forro se juzgará al técnico, que solo tiene que enseñar su informe desfavorable para librarse de la condena, con lo que el responsable será el superior que ignore el estudio.
Pero si firmas un estudio eres responsable de lo que pone.
Yo como ingeniero me he negado a firmar planos con los que no estaba de acuerdo, mi jefe despues ha cambiado lo que yo exigía o lo ha hecho como le ha salido de la polla de forma distinta a la de los planos. Si el dia de mañana hay algún problema y voy a juicio yo podré enseñar mis planos donde pone que yo, como técnico, recomendé una solución diferente. Ningún problema.
#12 Es que es peor.
Las autopistas no las propone una empresa. Las propone la administración que es la que decide construir las radiales aunque no hagan falta (el porqué, lo dejo a la imaginación de cada uno).
Además de castigar a posteriori, estaría bien vigilar que las grandes obras realmente son necesarias... antes de que se ejecuten.
#3 Se supone que ese es el trabajo de los técnicos que vamos a castigar a posteriori, y por eso les castigamos cuando hay un pelotazo
#8 Pues entonces que se nieguen a firmar un informe favorable y que denuncien, que precisamente son funcionarios y no se les puede despedir para que puedan plantar cara a quien pretende que hagan mal su trabajo
#10 Sí, son funcionarios y no se les puede despedir. Y sí, pueden emitir informes desfavorables.
¿Y qué? No hace falta un informe favorable si el conjunto de gobierno (políticos, no técnicos), está de acuerdo.
#11 El estado ha encargado la construcción de las autopistas y como parte (solo parte, el resto ya se habrá pagado hace tiempo) del pago se ha dado una concesión. Si la concesión se acaba porque no se han cumplido las condiciones de contrato (lo normal es que el tráfico previsto fuese parte del contrato), el pago sigue pendiente.
#12 Ahí sí que me pillas porque no sé si la decisión de los técnicos es vinculante, pero si no lo es debería serlo. Y eso sería precisamente el tipo de control a priori que pides, supongo
#20 Estas concesiones se hicieron, en principio, a coste "0" para la administración.
¿Estás seguro de eso? Sería la primera vez que veo algo similar. Generalmente hay un pago inicial o, por lo menos, un compromiso de pagos anuales ya que una obra así es tan cara que difícilmente se va a poder pagar (y más teniendo que hacer el mantenimiento durante la concesión) con peajes.
Normalmente los peajes dan para el mantenimiento y gracias.
De todas formas, la Responsabilidad Patrimonial no está "para que no cierren infraestructuras", si no para responder de perjuicios producidos por la administración cuando esta se queda con algo ("evitar el enriquecimiento injusto de la administración"). En este caso, el perjuicio es haber encargado una obra y haber asegurado que iba a ser rentable sin ser cierto.
#27 En temas medioambientales sí que tienen más poder ya que la firma es vinculante. Pero no hay un procedimiento similar en cuanto a decidir que una obra es necesaria.
#12 Estas concesiones se hicieron, en principio, a coste "0" para la administración. Las concesionarias durante estos años no han recibido más ingreso que los peajes.
Si las concesionarias se declaran en concurso de acreedores y se liquidan, como es el caso, entra en juego la famosa Cláusula de Responsabilidad Patrimonial de la Administración, que se hace cargo de la explotación de la infraestructura para que esta no tenga que cerrar. Se entiende que las autopistas son, por encima de todo, un servicio público.
Lo que se discute ahora, es el importe de esa cláusula, que debería corresponder al coste de la inversión por la parte proporcional del tiempo de concesión restante (estas autopistas creo que vencen todas entre el 2020 y el 2025).
Personalmente, no me gustan nada las "negociaciones" entre Fomento y las Concesionarias. Preferiría que el estado esperara a que se liquidaran, se hiciera cargo de su gestión (esto és, contratar a una empresa para que sigua cobrando los peajes y llevara el mantenimiento) y dejara que los tribunales decidieran el importe de la cláusula.
#8 Si se pasan el consejo del tecnico por el forro se juzgará al técnico, que solo tiene que enseñar su informe desfavorable para librarse de la condena, con lo que el responsable será el superior que ignore el estudio.
Pero si firmas un estudio eres responsable de lo que pone.
Yo como ingeniero me he negado a firmar planos con los que no estaba de acuerdo, mi jefe despues ha cambiado lo que yo exigía o lo ha hecho como le ha salido de la polla de forma distinta a la de los planos. Si el dia de mañana hay algún problema y voy a juicio yo podré enseñar mis planos donde pone que yo, como técnico, recomendé una solución diferente. Ningún problema.
#3: Si, como cerrar una línea de tren diciendo que no era rentable y poco después plantar al lado una autovía (autopista más bien, pero sin peaje) que cuesta mucho más.
Construir grandes polígonos industriales para que luego queden vacíos en vez de construir algo más pequeño y ampliarlo según las necesidades.
Está bastante bien explicado, la verdad.
Solo quería dejar una reflexión: El momento de quejarse, de patalear con todas tus fuerzas y de ejercer toda la oposición que se pueda hacer es el momento en que el casero decide hacer la cocina. Una vez hecha, no podemos quejarnos de que haya que pagarla.
(Bueno, realmente en el ejemplo nos podríamos negar a pagar al casero el sobrecoste, pero en el caso de las autopistas, el dinero del casero es nuestro dinero)
Ya no lo digo por el caso que ha explotado ahora (que ya es tarde), lo digo para casos futuros. Cuando alguien diga que va a hacer una obra, conviene mirarla bien y con cuidado a ver si realmente es necesaria la inversión (las obras civiles son muy caras) y no aplaudir por sistema cualquier inversión en algo que suene a insfraestructura.
#12: Si, pero con cuidado, que ya me lo imagino:
" - ¿Ponemos la línea de tranvía? - No, mejor metemos autobuses."
Y al final acabas pagando más dinero a la larga para prestar un servicio peor. Tampoco digo que haya que poner tranvías en todas partes, sino no caer en el cortoplacismo.
Que digo yo, que la indignación y las protestas tendrían que haber sido cuando decidieron construir las autopistas ¿no?
No solo cuando toca pagarlas.
PD: Yo sí me quejé entonces y dije que era un disparate.
Que digo yo, que la indignación y las protestas tendrían que haber sido cuando decidieron construir las autopistas ¿no?
No solo cuando toca pagarlas.
edito: Yo sí me quejé entonces y dije que era un disparate.
Joder, como artículo es una mierda, ocupa mas la imagen de la cabecera, en el artículo dice "podría", "prohibiría" y otros "tal vez en el futuro" mientras que en el título directamente lo afirma como que va a ocurrir.
"La alcaldesa también prohibiría la circulación incluso en la M30 si la situación fuera crítica.
- El nuevo plan del Ayuntamiento tiene cuatro escenarios posibles
- El nuevo protocolo endurece las alertas de aviso
El Ayuntamiento de Madrid endurece el protocolo de actuación por contaminación. El nuevo protocolo presentado por la concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, podría paralizar todos los vehículos de la capital."
Me quedo con el que enlaza #5, tiene mas contenido y se explica mejor.
PD: Me encanta todo lo que ocurre con Ahora Madrid, pero no es Carmena quien lo hace todo, es el ayuntamiento de Madrid en conjunto, coño.
#5 #8 La he enviado casi a la vez, pero claro, la votan duplicada.
Madrid cambia el protocolo para anticiparse a la alta contaminación
#2 Supongo que te referirás a los hijos de puta que ponen en peligro a los demás y que hay tenido que pagar una multa por ello.
¿No?
#20 Los muertos en carretera se combaten comprando ambulancias, mejorando carreteras Y sacando a cabestros de las carreteras a base de multas.
Sí. Una sociedad donde cada cual se cree experto en todo y, por ello, se salta las normas que cree convenientes en base al profundo conocimiento de TODO que le da ser un perfecto cuñado es un planteamiento mucho mejor. Toda la razón.
He visto suficientes radares en tramos rectos perfectamente justificados si se sabe un poco como para desconfiar de esos comentarios generalizando.
#17 Te pone tres ejemplos concretos donde las multas son más altas en Francia que en España: No llevar cinturón, exceso de alcohol y exceso de velocidad.
Y también tienen radares escondidos y en rectas.
#14 En Francia las multas son más duras que en España:
http://www.autopista.es/noticias-motor/articulo/espana_multas_caras_35543.htm
(de hecho, es de los pocos países donde es así)
#15 Dice el baremo y no sé. Solo recuerdo que a una amiga la multaron por hablar con el mobil en Francia y fueron 30-35€ y por la misma época a otro amigo en Barcelona y le costó 190€. Hace muchos años, pero siempre he pensado que allí su meta es educar. Los radares nunca están escondidos, los pintan de amarillo chillón. Y nunca están en rectas.
#97 Me he liado, te quería poner un negativo.
Ya hay que estar mal de la cabeza para pensar que si no eres celoso es que no quieres a tu pareja. Casi tan mal como los que ven bien espiarle y fisgarle el móvil.
Madrededios
#7 Tengo carné desde hace 20 años y nunca me han puesto una multa de las de quitar puntos. Si algún día me los quitan por saltarme los límites, me lo habré merecido. No voy a ser tan cínico como para pasarme la seguridad del resto por el culo y luego quejarme, como hacen muchos.
De la OTA por pasarme el tiempo sí. Las únicas. Y sí, me las he merecido.
#9 Se hace, pero me suena que el parque es mucho menor. Había algún estudio de tiempos de asistencia por ahí, a ver si lo encuentro.
#10 Claro. Por eso muchos de los controles son en carreteras secundarias. En lo de los cabestros a 100 por el centro, bastante de acuerdo (no diría que es más el de 100 por el centro que el de 150, pero sí diría que es igual de grave). Y más aún los que no respetan la distancia de seguridad.
Los finales de recta en bajada son puntos bastante peligrosos ya que es fácil embalarse y suele haber un punto de baja visibilidad. Siempre me ha parecido lógico que ahí se pongan radares.
#10 La velocidad es un factor de riesgo, tango en autopistas como en carretaras secundarias. Por otra parte no es cuestión de quién es más cabestro, sino que ambas situaciones son factores de riesgo (velocidad alta y circular por el carril no adecuado), y el peligro se dispara si ambas situaciones se producen a la vez. Desde mi punto de vista es absurdo (y un pelín demagógico) argumentar en contra de los límites de velocidad afirmando que en carreteras con límites de velocidad también se producen accidentes.
#12 En Madrid sé que hay dos bases de helicópteros medicalizados. Comparando el tamaño de la comunidad de Madrid con Alemania esas dos bases son comparables las 54 que dice el artículo que tienen repartidas por Alemania. En todo caso insisto en lo injusta que es la comparación de asistencia sanitaria entre dos paises con una distribución de población tan diferente. Por ejemplo es muy probable que el tiempo medio de demora de los servicios de emergencia en la comunidad de Madrid sea mucho menor que en Castilla y León, por un pura cuestión demográfica.
#13 No quiero ser demagogo, estoy intentando inculcar que seamos críticos. Nos dicen que es por nuestra seguridad, los radares, pero yo creo que es por la facilidad que dan a la hora de recaudar y lo justifico.
Un ejemplo, a una de las salidas de Barcelona, hay un punto negro, vi muchos accidentes, en una recta con lluvia y de noche o poco trafico era lo normal. Que hicieron? Poner un Radar, y que hay? Un tramo que con un poco de agua parece un espejo de lo mal asfaltado que esta.
#12 Tampoco recuerdo que me hayan quitado puntos, pero tenemos que ser un poco más críticos. La gente no sigue las normas, tan solo hace lo que haga falta para que no le pongan multas.
Y ahora mismo, con el rollo de que recaudan barato con los radares, la gente no corre, pero del resto de cosas... Des de ir a 100 por el medio, hasta no usar nunca intermitentes, ir con los antinieblas todo el día, así mil
Y luego esta el importe, no los puntos, de las multas, es una locura. Una consejera de interior de Cataluña dijo que quería seguir el modelo francés, pues vale, en Francia la misma infracción cuesta de multa una octava parte y sus salarios son el doble. Ah! No esa parte no, solo otra. Por que lo de educar, nah! mejor recaudar.
#14 En Francia las multas son más duras que en España:
http://www.autopista.es/noticias-motor/articulo/espana_multas_caras_35543.htm
(de hecho, es de los pocos países donde es así)
#15 Dice el baremo y no sé. Solo recuerdo que a una amiga la multaron por hablar con el mobil en Francia y fueron 30-35€ y por la misma época a otro amigo en Barcelona y le costó 190€. Hace muchos años, pero siempre he pensado que allí su meta es educar. Los radares nunca están escondidos, los pintan de amarillo chillón. Y nunca están en rectas.
#12 Confundes las leyes con la seguridad y supongo que también con la justicia,con gente como tú aún seguiríamos con el derecho de pernada...los muertos en carretera se combaten comprando ambulancias y mejorando carreteras,no poniendo radares ocultos en tramos rectos ni cambiando la forma en que se contabilizan los fallecidos por accidente,ni haciendo otras muchas tretas para robar al contribuyente.
Confundir esto con proteger es muy de inocentes,un gobierno que está acabando con la sanidad es evidente que le importa muy poco tu salud,el mismo gobierno que saca leyes para reprimir protestas y que deja patente que no se legisla para favorecer al ciudadano, si nó de qué tienen miedo?.....
Que queden gentes como tú que sigan con aquellos pensamientos franquistas de "la letra con sangre entra" y vaya presumiendo de buenos ciudadanos porque cumplen todas las normas que el gobierno corrupto les impone,nos ayuda a comprender por qué tenemos el país que tenemosn y porque tenemos tanta corrupción entre nuestros gobernantes,porque siempre quedan los que,como tú, defienden las normas sin pararse a pensar el objetivo de las mimas....aunque éstas atenten contra los derechos más básicos,eso es cinismo.
#20 Los muertos en carretera se combaten comprando ambulancias, mejorando carreteras Y sacando a cabestros de las carreteras a base de multas.
Sí. Una sociedad donde cada cual se cree experto en todo y, por ello, se salta las normas que cree convenientes en base al profundo conocimiento de TODO que le da ser un perfecto cuñado es un planteamiento mucho mejor. Toda la razón.
He visto suficientes radares en tramos rectos perfectamente justificados si se sabe un poco como para desconfiar de esos comentarios generalizando.
@lamonjamellada No, si a mi me hace gracia. Es como viajar en el tiempo. A ver si vienen también, no sé,jotape, @.hF y@DetectiveLibrero
@.hF,2658442 Tu no tienes ni idea de como funcionan las carreteras...
Las concesionarias de las radiales amenazan por carta a Rajoy con demandas judiciales/c27#c-27
@Meroguis @Jagüi
@.hF,2658390 Creo que anatrix le gustará verte de vuelta
@angelitoMagno Pues sí. @.hF,2658390 escribe una nota después de no se sabe cuánto y solo dos positivos... ¿Se nos ha ido la memoria?
@zoezoe Puesto que el hecho de no vacunarse no implica un riesgo general hacia el resto de la sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Inmunidad_de_grupo
ailian
¿Ya os habéis buscado en los Papeles de Panamá? Yo no me he encontrado
Pero sí he ido a dar con un hilo que sitúa a un concejal a un grado de separación de una empresa offshore... que podría estar vinculada con la de un ricacho extranjero. Aunque también es posible que sea gente que se llama parecido....
@lamonjamellada Ya no se respeta nada.... @.hf Dime quién ha sido para que pueda vengarme...
@TerraCremada "Que yo hablo con alguien te lo has inventado tú."
Comentario de Sísifo: Un vídeo corrobora las agresiones a dos animalistas en un 'correbou' en el Montsià (CAT)/c1#c-1
Respuesta a Sisifo de Terraquemada: Un vídeo corrobora las agresiones a dos animalistas en un 'correbou' en el Montsià (CAT)/c106#c-106
Respuesta a Terraquemada de Sisifo: Un vídeo corrobora las agresiones a dos animalistas en un 'correbou' en el Montsià (CAT)/c114#c-114
Respuesta a Sisifo de Terraquemada: Un vídeo corrobora las agresiones a dos animalistas en un 'correbou' en el Montsià (CAT)/c117#c-117
Y así otros cuatro o cinco comentarios entre ambos.
Eso en mi pueblo se llama "hablar con alguien".
@TerraCremada Ya. La pregunta es... ¿y por qué "corriges" al que no habla de nacionalistas y no lo haces a los que sí hablan?
Y sobre todo... ¿por qué al traerlo a las notas haces ver que hablabas con uno de los segundos cuando no era así?
@TerraCremada Supongo que te das cuenta de que el primer comentario al que respondes no alude en nada a los nacionalistas. Hay una referencia, irónica, al origen, pero no a la ideología.
De hecho, en ese diálogo (el resto de comentarios no lo he visto) el primero en hablar de nacionalistas y no nacionalistas eres tú.
PD: En otro orden de cosas, los antivacunas son idiotas. Todos. Por definición.
@TheTruthBurns @Seze @WaZ @ailian (que seguro que anda por aquí)
@porquetevas Sí, la verdad es que es sorprendente que te voten negativo. Yo tampoco acabo de pillarle el punto a esta gente.
El PP acusa a Sánchez de "copiar" una idea de Podemos contra la pobreza y propone 2.000 millones para agenda social/c11#c-11
Flipando con la cantidad de gente que aboga por ilegalizar el adulterio. A estas alturas.
Las aventuras amorosas de 37 millones de usuarios al descubierto: hackean Ashley Madison
Una pregunta...
¿Por qué se ha cerrado este meneo?
is-pluto-a-planet/log
@.hF,2161364 se está debatiendo por aquí Me han chapao un meneo que iba en portada
@.hF,2161364 Temática Is Pluto a planet?
@catim
Dos cosas relacionadas con el chip. Aquí muchísima gente no se lo pone a los perros. Y los veterinarios se hacen los locos porque se quedan sin clientes. Las razones que les dan son que no quieren que el perro esté controlado, porque muchos andan por ahí sueltos, en los campos o incluso en la calle, y también se les escapan. Y no quieren que nadie les vaya a pedir responsabilidades si el bicho hace un estropicio...
Por otro lado, un amigo de costillo recuperó a su perro después de más de un año de estar perdido gracias al chip. Cruzando la península en coche tuvo un accidente aparatoso en plena meseta, nadie salió herido pero el perro huyó, por pánico. Lo buscó pero nada. Un día le llamaron con que fuera a buscarlo, cerca de donde el accidente. Lo tenía una familia pero no se les había ocurrido llevarlo al veterinario hasta entonces.
@.hF,2161299 @Ripio
@catim
Bueno, hubo final feliz. Y el perro es una pasada. Cuando este chico toca la guitarra, aúlla para acompañarle. Y si haces que le disparas con la mano, se hace el muerto...
Respecto a las responsabilidades, es alucinante pero es así...
De hecho, para mucha gente sacar al perro consiste en abrirle la puerta y que se dé una vuelta solo. Dónde le dé por depositar (playa incluida) no es problema de los dueños, al parecer...
@.hF,2161299 @Ripio
Pues con lo correctamente que le ha respondido la invitada:
Patrícia Soley-Beltran, Doctora en Sociología y exmodelo. Pregúntame/c59#c-59
(en general, la actitud es ejemplar)
Creo que se está empeñando en dejar claro que es un troll:
Patrícia Soley-Beltran, Doctora en Sociología y exmodelo. Pregúntame/c62#c-62
psoleybeltran@Victima_de_la_cultura
@delawen No te he referenciado a propósito porque no quería dar la equivocada idea de que estaba criticando tu opinión concretamente, y fíjate que al final es lo que ha pasado. Lo siento, no es lo que pretendía ni mucho menos. Si hubiera querido iniciar una discusión contigo sobre el tema te hubiera respondido directamente en el hilo.
@.hF
@elwing Un autónomo no puede retener un 0%.
Lo de que al final pagas menos, ya lo he explicado antes.
@elwing Ya, pero es que me estás contando algo que llevo un rato diciendo (lo de que al final pagas menos).
edito: De todas maneras, creo que estaba claro que @eloso hablaba de actividades profesionales. Te has líado al responderle.
@.hF,2161118 Yo soy autonomo, hago una retencion fija este año del 19% de cada factura y paso a hacerla del 15%. Al final del año cuadro los numeros con lo que me toca pagar normal y segun el signo pago o me pagan. Estos ultimos años me han devuelto pasta pero bajando la retencion al 15% tendre mas dinero en el bolsillo pero al final del año casi con total seguridad me tocara aflojar el bolsillo un poco mas. Lo siento si no lo he explicado bien al principio. @elwing @elwing
@elwing Te acabo de poner un ejemplo con los porcentajes reales aquí: @.hF,2161090
(Imagino que no lo has visto porque estábamos escribiendo a la vez)
La retención no la bajan más de lo que te toca pagar
Ahí es donde te equivocas (y mira que te lo llevo explicando un rato). La retención la han bajado un 4% y lo que toca pagar o un 1% o un 2%.
http://www.farodevigo.es/economia/2015/07/07/rebaja-irpf-aplicara-unica-tarifa/1273777.html
@eloso
@elwing Por ponerte un ejemplo con cifras (son los porcentajes reales que vienen en el enlace que te he puesto antes):
Imagínate que facturas 1000 € al mes y te deduces todos los meses 200 €
(vamos a suponer que en la declaración no hay más deduciones, ni por hijos ni por vivienda ni por nada)
Antes de la reforma:
Has retenido el 19%: 1000x12x0,19 = 2280 €
En ese tramo te toca pagar el 20%: (1000 - 200) x12x0,20 = 1920 €
Por lo tanto te devuelven: 360 €
Después de la reforma:
Has retenido el 15%: 1000x12x0,15 = 1800 €
En ese tramo (el mismo que antes) te toca pagar el 19%: (1000 - 200) x12x0,19 = 1824 €
Por lo tanto sale a pagar: 24 €
@eloso
@elwing Te acabo de poner un ejemplo con los porcentajes reales aquí: @.hF,2161090
(Imagino que no lo has visto porque estábamos escribiendo a la vez)
La retención no la bajan más de lo que te toca pagar
Ahí es donde te equivocas (y mira que te lo llevo explicando un rato). La retención la han bajado un 4% y lo que toca pagar o un 1% o un 2%.
http://www.farodevigo.es/economia/2015/07/07/rebaja-irpf-aplicara-unica-tarifa/1273777.html
@eloso
@elwing La retención es fija, para todos igual.
Y luego, a final de año se hace el cálculo de lo que te toca pagar.
Si la retención la bajan más de lo que toca pagar, al final de años sí puede pasar. Y eso es lo que pasa, la retención la han bajado 5 puntos y lo que toca pagar solo lo han bajado 1 o 2.
Durante el año la retención es fija e independiente de lo que te va a tocar pagar el año que viene.
@eloso
@EverybodyCaIIsMeMarvin Igual me he explicado mal.
No he dicho que "haga muchos comentarios", cosa que hacen (hacemos) muchos. Hablo de, por así decirlo, "el número de cajas que usa". La mayoría de la gente cuando entra en un hilo y quiere responder a varios comentarios lo hace en una sola caja con muchas referencias.
El hecho de que se de los que "ocupa muchas cajas" unido al hecho de que siga hablando en catalán al dirigirse (cuando es él el que se dirige en primer lugar al nocatalánparlate, si fuese al revés no me parecería mal) a gente que no le entiende, hace que de la sensación de querer trolear.
No es solo una cosa. Es la unión de los dos factores lo que lo hace.
Ojo, que a mi no es que me moleste mucho.
@JoulSauron@Victima_de_la_cultura
edito: Os recuerdo que ignorar es de cobardes. Por si acaso.
@angelitoMagno
@JoulSauron Creo que confundes a los que estamos en contra del capitalismo (al menos el salvaje) con los luditas.
Gracias por referenciarme, @.hF Había visto a gente que se "olvidaba" o "equivocaba" al contestarme a un comentario para no tener que escuchar mi réplica. Pero esto de responderme fuera del hilo de comentarios es nuevo para mi.
@JoulSauron Bueno, es que a mi que dentro de una corriente haya opiniones diferentes me parece que habla muy bien de dicha corriente.
delawen
@EverybodyCaIIsMeMarvin Hombre, para mi hay una cosa que indica que está trolleando y es el número de comentarios cortos que hace seguidos en lugar de agruparlos.
Al menos da la sensación de que lo que quiere es "inundar el hilo". Que igual no, pero lo parece.
@JoulSauron
PD: Hablar de alguien a sus espaldas es de cobardes@Victima_de_la_cultura
edito: @angelitoMagno Sí, eso sí. Y ya lo aclaro en mi nota. Solo digo que lo de que "igual ahora te sale a pagar en lugar de a devolver" es cierto. @elwing @eloso
Por cierto.., imagino que esos controles a alimentos nuevos son los mismos que se hacen a los transgénicos.