A ver, varias cositas que apuntar:
- No vemos noticias del "nidito de amor" de Feijoo porque es una noticia DE HACE 4 AÑOS (https://www.vanitatis.elconfidencial.com/famosos/2019-01-10/feijoo-eva-cardenas-nueva-casa-galicia-moana_1749482/).
- Peor aún, la casa no es de Feijoo, sino de su mujer, Eva Cárdenas, que fue alta directiva de Inditex durante 15 años y se la compró con su dinerito.
- También hay noticias que califican el chalet Iglesias-Montero de "nidito de amor" (https://informalia.eleconomista.es/informalia/actualidad/noticias/7715076/07/16/Pablo-Iglesias-e-Irene-Montero-ya-tienen-su-nidito-de-amor.html - https://www.lagacetadesalamanca.es/hemeroteca/nido-amor-pablo-iglesias-e-CVGS237656) o de "casita" (https://www.elespanol.com/corazon/famosos/20180516/podemos-casita-metros-cuadrados-pablo-irene/307720170_0.html)
- TODO el mundo tiene derecho a comprarse la mejor casa que pueda pagar. Lo que no puedes es criticar que los políticos se vayan a vivir a un chalet a las afueras porque se separan del resto de la sociedad... y en cuanto te eligen, comprarte un chalet a las afueras (y no, Iglesias no estaba criticando que alguien te pague de forma indebida un ático como he leído en otros comentarios:
- Me parece idiota entrar en comparaciones, pero el "nidito" de Cárdenas-Feijoo tiene 150m2 y la "casita" de Iglesias-Montero tiene 260m2 + 2000m2 de terreno.
- ¿Cuál es el problema? ¿Que Eva Cárdenas lo pagó con sus ahorros de 15 años en Inditex mientras que Iglesias-Montero pidieron un préstamo a 30 años? Recordemos que Iglesias-Montero liquidaron 64.000 euros del préstamo durante el 1er año (https://www.europapress.es/nacional/noticia-iglesias-montero-amortizan-64000-euros-hipoteca-chale-ano-le-deben-banco-475000-20190606123134.html)... y eso cuando todavía tenían la limitación de los 3 SMI. No sé si siguen teniendo hipoteca, pero si la tienen es porque quieren (y me parece estupendo que hagan lo que quieran con su dinero).
Dicho esto, para mí el único problema de esta historia es que nos gusta vivir en cámaras de eco que huelen a chotuno cerrao. Señores, dejemos de ser sectarios y creernos a pies juntillas las noticias placenteras que nos proporciona nuestra prensa afín. ¿Qué pasó con aquello de que ya no se trataba de la izquierda contra la derecha, sino de los de abajo contra los de arriba? Los políticos no son nuestros amigos ni nuestros jefes. Son nuestros empleados y ninguno ha hecho NADA para ser digno de nuestra confianza ciega.
A ver, gente, las empresas necesitan ingresar dinero, ya sea directamente a través de suscripciones o indirectamente a través de publicidad (que necesita cookies y similares para contabilizar visitas únicas y personalizar la publicidad). ¿Qué no entendéis? La alternativa a la nueva regulación de la AEPD es cerrar todas las webs de noticias bajo suscripción.
Dicho de otra forma: o aceptamos este modelo, o todos tendremos que pagar por leer noticias.. o los periódicos tendrán que cerrar.
Si quieren quejarse, quéjense a la AEPD o al EDPB en Europa, no a los periódicos que sufren estas regulaciones.