No me había dado cuenta de que estaba repetida (y además la original estaba en español, je).
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Guau, vaya discusión. Bueno, yo soy el autor de este reportaje y os comento lo que yo sé:
- Ha habido informaciones confusas y contradictorias pero, en el momento de enviar el texto, mi información era (y sigue siendo) que el parlamento había pospuesto debatir esta propuesta de ley mañana viernes en sesión extraordinaria.
- De todas formas, es posible que mañana no se presenten suficientes diputados como para debatir la ley. O puede que la debatan, no lleguen a ninguna conclusión y lo vuelvan a posponer para que lo debata el parlamento de la nueva legislatura.
- David Bahati, el diputado que propuso la ley, ha dicho en varias ocasiones que estaría dispuesto a eliminar la pena de muerte con tal de que se apruebe la ley. A mí me lo dijo tal cual cuando le entrevisté y así aparece en el reportaje.
- El texto original de la propuesta de ley (en inglés) se puede descargar a través de un enlace en el reportaje. Ése sigue siendo el texto a debate en el parlamento, y en ese texto se propone la pena de muerte para los homosexuales en algunos casos, como especificia el texto del reportaje.
- Es verdad que el titular del reportaje, que es el mismo que el de aquí en Menéame, es simplista y podríamos haber encontrado una mejor formulación. Pero no es erróneo: el parlamento ugandés está debatiendo una propuesta de ley que pide la pena de muerte para los homosexuales en algunos casos. Como parte de ese debate, el mismo autor de la propuesta de ley dice ahora que él está dispuesto a eliminar la pena de muerte para que la ley sea aprobada. Pero la pena de muerte sigue presente en el texto que está debatiendo el parlamento.
- En la práctica, y como también dice el reportaje, lo más probable es que la ley se apruebe sin la pena de muerte.
Esto es lo que yo sé y, con la información que tengo, creo honradamente que ésta es la situación actualmente.