#76 “El 2024 está irremediablemente perdido, dijo Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), en declaraciones radiales a principios de junio. Desde Camarco estiman una pérdida cercana a 100.000 puestos de trabajo. El Gobierno, dijo, frenó obras que tenían más del 90 por ciento en ejecución por priorizar el déficit cero, y dejó obras millonarias avanzadas que ya “no sirven para nada” porque no se habilitan. Así es el tamaño del descuido del gobierno de Javier Milei, obsesionado con el superávit fiscal y sus supuestos beneficios a costa de buena parte de la actividad industrial y de la construcción y, sobre todo, de los puestos de trabajo".
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#124 "Ajuste mileísta: 4,7 millones de nuevos pobres.
En sólo 7 meses de gobierno libertario-PRO y aledaños que votan “gobernabilidad”, la amenaza de la pérdida de trabajo se va transformando en realidad para cientos de miles de ciudadanos/as.
En esta cuestión crucial del empleo, en los primeros 6 meses de Milei se redujo en 612.000 el número de trabajadores aportantes a los regímenes de seguridad social como consecuencia de las cesantías, o pase a la informalidad.
Según la EPH (encuesta permanente de hogares) del Indec, la pobreza creció violentamente, alcanzando al 54,8% de las personas, de ese total el 20,3% están en situación de indigencia, o sea que pasan hambre. Si los símbolos porcentuales los expresamos en seres humanos, veremos que equivalen a 25,5 millones de personas, de las cuales 9 millones carecen de ingresos para adquirir alimentos básicos, se evidencia la violencia de la destrucción del trabajo y los ingresos de millones de personas: los nuevos pobres alcanzan los 4,7 millones. Pero hay más: sobre 11 millones de menores de 14 años, 7,7 millones viven en hogares pobres, de los cuales 3.300.000 pasan hambre.
Todos sabían que ocurriría. La oposición al Presidente Milei se empeñó en declararlo y denunciarlo desde el primer día, y el gobierno y sus aliados de la derecha conservadora lo relativizaban y ocultaban. Las consecuencias sociales del “plan de ajuste más grande de la historia” son catastróficas para la vida de la gran mayoría del pueblo y para la Nación como comunidad político-cultural.
No debiera sorprender, ya que la aplicación de estas ideas propias de la “moderna” derecha thatcheriana, siempre generó similares resultados. Cierto es que desde el primer discurso presidencial, de espaldas al Congreso, al que luego denigraría calificándolo de “nido de ratas”, explicitó que se aplicaría un programa extremo de destrucción del Estado, reduciendo o eliminando sus funciones sociales, educativas, de fomento a la industria nacional, ajuste de los salarios públicos y privados, incluyendo un severo recorte a las jubilaciones".